११ बैशाख २०८१, मंगलवार
Follow Us

सरकारले खटाएको स्थानमा कर्मचारी जानै पर्छः प्रधानमन्त्री

नेपालब्रिटेन संवाददाता
३ चैत्र २०७४, शनिबार १४:०८

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निजामती कर्मचारी सरकारले खटाएको स्थानमा जानै पर्ने बताउनुभएको छ । “खटाएको ठाउँमा जान्न भन्ने कर्मचारीलाई अघिल्लो सरकारले विशेष सुविधासहितको अवकाश योजना ल्याएर घर पठाउने निर्णय गरेको रहेछ”–प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “वर्तमान सरकार अनुभवी कर्मचारीलाई घर पठाएर नयाँ कर्मचारी नियुक्त गर्ने पक्षमा छैन । सरकारले खटाएको ठाउँमा कर्मचारी जानुपर्छ ।”

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको बधाई ग्रहणपछि आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले कर्मचारीको पेशागत मर्यादा र सुरक्षामा सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो ।

जागिर शुरु गर्दाको शर्तअनुसार सरकारले खटाएको ठाउँमा जनताको सेवा गर्न कर्मचारी अनिवार्य रुपमा जानुपर्नेमा प्रधानमन्त्री ओलीले जोड दिनुभयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देश बनाउन अब कुनै पनि बहानामा ढिला गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै पुरानो शैली र ढाँचाले देशको विकास प्रक्रियाले गति लिन नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

“देशको विकास गर्ने कुरामा अब ढिलाढाला गर्न सकिँदैन”–प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “सबैले नयाँ ढंगले सोचौं, नयाँ कामको थालनी गरौँ ।”

कर्मचारीको वृत्ति विकासका लागि पनि सेवा प्रवेश गर्दाको शर्त लागू हुने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो । “नगरपालिकामा सरुवा हुँदा बढुवा नहुने, प्रदेशमा सरुवा हुँदा फेरी संघमा आउन नपाइने भन्ने हुँदैन”–प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “आवश्यकताको आधारमा कर्मचारीलाई देशभित्र जता पनि खटाउन सकिन्छ । तर जहाँ गयो त्यहीँ सीमित भएर बस्नु पर्दैन ।”

कर्मचारी स्थायी सरकार भएकाले उसको सहयोग बिना कुनै पनि सरकारले छिटो छरितो ढंगले काम गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रष्टोक्ति थियो । “हिजो कर्मचारीबाट पनि केही तलमाथि भयो होला”–प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “हिजो देशको अवस्था पनि बिग्रिएको थियो । सरकारको नेतृत्व पनि बिग्रिएको थियो । तर अब सबै कुरा सुध्रिएका छन् । त्यसकारण कर्मचारी पनि समयअनुसार चल्नु पर्दछ ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले कर्मचारीलाई विकासमुखी, जनमुखी, सेवामुखी र सुशासनमुखी भएर काम गर्न निर्देशन दिनुभयो । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष केदार देवकोटाको नेतृत्वको टोलीले निजामती क्षेत्र सुधारका लागि ११ बुँदे सुझावसमेत प्रधानमन्त्रीलाई दिएको थियो ।