लन्डन । हालै मात्र देखिएको नेपालको न्यायपालिका भित्रका बिसंगति र त्यसभित्रका विभिन्न पात्रहरुको अपरिपक्व र लज्जास्पद क्रियाकलापले न्यायपालिकाप्रतिको जन आस्थामा गम्भीर ह्रास आएकोमा गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै ग्लोबल पोलिसी फोरम फर नेपालका अध्यक्ष प्रा. डा. सूर्यप्रसाद सुवेदी (क्यूसी) ले न्यायपालिका भित्रका यस्ता विसंगतिलाई रोक्नेबारे सुझाव दिन एक उच्चस्तरिय न्याय सुधार आयोग गठन गर्न नेपाल सरकारलाई आव्हान गरेका छन् ।

नेपालका हालका कुनै पनि नेता राजनेताको उचाइमा पुगिनसकेको, नयां संविधान लागू गर्ने क्रममा केवल चुनावी कर्मकाण्डमात्र पुरा भएको, सही रुपमा नेपालमा कानुन बमोजिमको शासन भइनसकेको र लोकतन्त्र कागजमा आएको तर व्यवहारमा आइनसकेको अवस्थामा लोकतन्त्र, कानुनी राज्यको अवधारणा र नागरिकका मौलिक अधिकार संरक्षण गर्ने क्रममा उच्च नैतिक धरातलमा रही न्यायपालिकाले मार्ग निर्देशन गर्नुपर्ने अवस्थामा न्यायपालिकाका प्रमुख पात्रहरुबाट नै त्यस्ता लज्जास्पद र अपरिपक्व क्रियाकलाप हुनु खेदपूर्ण भएको र यसले नेपालको छवि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा धुमिल हुन पुगेको कुरा शनिबार लन्डनबाट प्रकाशित एक प्रेस विज्ञप्तिमा प्रा. सुवेदीले बताएका छन् ।

विगतमा नेपालको एक उच्च स्तरिय न्यायसुधार आयोगमा काम गरेको अनुभव संगालेका हाल बेलायतको लिड्स विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्राध्यापक सुवेदीले न्यायपालिकालाई दलीय भागवण्डा र दलीय प्रभावबाट मुक्त राख्न र न्यायपालिकाभित्र गम्भीर सुधार गर्न सम्मानित र स्वच्छ छवि भएका एक भूतपूर्व प्रधानन्यायIधिशको अध्यक्षतामा आवश्यक सुधारका उपायहरु सुझाव दिन एक उच्चस्तरिय न्याय सुधार आयोग गठन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो भनेका छन् ।