काठमाडौं । केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले कर्मचारीको स्वैच्छिक अवकाश रोक्ने तयारी गरेको छ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीका लागि स्वैच्छिक अवकाशको योजना ल्याएको थियो ।
एकमुष्ट सात वर्षसम्मको पेन्सन सुविधा एकैपटक बुझेर घर जान पाइने भएपछि सेवा अवधि लगभग सकिन लागेका कर्मचारीहरु खुसी भएका थिए ।

पियन, खरिदार र अधिकृतदेखि सचिवसम्मले अवकाशका लागि निवेदन दिएका छन् । अवकाशमा जान ९ हजार ५ सय ९१ कर्मचारीले निवेदन दिएका हुन् । अहिले सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित मात्र होइन प्रधानमन्त्री केपी ओली समेत स्वैच्छिक अवकाश रोक्ने पक्षमा पुग्नु भएको छ । स्वैच्छिक अवकाश रोजेका कर्मचारीलाई विदाइ गर्दा ३० अरब आर्थिक भार पर्ने सरकारी अनुमान छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले केही दिनमा स्वैच्छिक अवकाशबारे सरकारको धारणा सार्वजनिक गर्ने बताउनु भएको छ । उहाँले काम गर्न तयार कर्मचारीलाई सरकार काम दिन तयार रहेको समेत बताउनु भएको छ ।

यसैबीच, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निजामती कर्मचारी सरकारले खटाएको स्थानमा जानै पर्ने बताउनुभएको छ ।
‘खटाएको ठाउँमा जान्न भन्ने कर्मचारीलाई अघिल्लो सरकारले विशेष सुविधासहितको अवकाश योजना ल्याएर घर पठाउने निर्णय गरेको रहेछ’ प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘वर्तमान सरकार अनुभवी कर्मचारीलाई घर पठाएर नयाँ कर्मचारी नियुक्त गर्ने पक्षमा छैन । सरकारले खटाएको ठाउँमा कर्मचारी जानुपर्छ ।’

एमाले निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको बधाई ग्रहणपछि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीले कर्मचारीको पेशागत मर्यादा र सुरक्षामा सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो । जागिर सुरु गर्दाको शर्तअनुसार सरकारले खटाएको ठाउँमा जनताको सेवा गर्न कर्मचारी अनिवार्य रुपमा जानुपर्नेमा प्रधानमन्त्री ओलीले जोड दिनुभयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देश बनाउन अब कुनै पनि बहानामा ढिला गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै पुरानो शैली र ढाँचाले देशको विकास प्रक्रियाले गति लिन नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले कर्मचारीलाई विकासमुखी, जनमुखी, सेवामुखी र सुशासनमुखी भएर काम गर्न निर्देशन दिनुभयो । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष केदार देवकोटा नेतृत्वको टोलीले निजामती क्षेत्र सुधारका लागि ११ बुँदे सुझावसमेत प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको छ ।