नेपालब्रिटेन संवाददाता
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले टीकापुर घटनासँग जोडिएका सांसद रेशम चौधरीलाई रिहा गर्ने आश्वासन दिएपछि राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा पनि सरकारमा सहभागी हुन इच्छुक देखिएको छ । ओलीले मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट मुद्दा फिर्ता लिई सांसद चौधरीलाई रिहा गरिदिने आश्वासन दिँदै राजपालाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गर्नु भएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीको आश्वासनपछि नै सांसद चौधरीले अस्ति अनशन तोड्नु भएको थियो । त्यसक्रममा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र राजपा अध्यक्षमण्डलका सदस्यहरूसमेतको उपस्थिति थियो । सरकारमा जाने उद्देश्य राखेर नै राजपाले ओलीलाई संसद्मा विश्वासको मत दिएको थियो ।
राजपा सांसद चौधरीलाई २०७२ भदौ ७ मा कैलालीको टीकापुरमा एसएसपीसहित ७ सुरक्षाकर्मी तथा दुईवर्षे बालकको हत्या घटनामा संलग्न भएको आरोप लागेको छ । चौधरीले भूमिगत रूपमै राजपाबाट उम्मेदवारी दिएर चुनाव जित्नु भएको हो ।
ओलीले तेस्रो पटक सरकार विस्तार गर्दा संघीय समाजवादी फोरमलाई मात्रै सहभागी गराउने गरी दुई मन्त्रालय खाली राख्नु भएको छ । राजपा पनि सरकारमा सहभागी भए मन्त्रालयको संख्या अझै बढ्ने देखिन्छ ।
ओली नेतृत्वको सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाएर १८ पु-याएको थियो । भागबन्डामा अपुग भएपछि बढाएर २१ वटा पु-याइएको छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ अनुसार २५ भन्दा बढी मन्त्री राख्न नपाइने व्यवस्था छ । राजपा सरकारमा आउने भए थप दुई मन्त्रालय बढाउने संकेत सरकारले दिएको छ । यसो गर्दा मन्त्रीको संख्या संविधानले तोकेभन्दा बढी पुग्छ । मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी हुन नपाउने राज्यमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद् सदस्यअन्तर्गत गणना गर्न नहुने दाबी गर्दै सरकारले मन्त्रीको संख्यासमेत बढाउने संकेत दिएको छ ।
संविधानमा मन्त्री भन्नाले उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीसमेतलाई सम्झनुपर्ने भनि प्रष्ट लेखिएको छ ।
‘राजपाका एक नेताले ‘हामीलाई पनि दुई मन्त्रालय दिने अनौपचारिक कुराकानी भएको छ । राजनीतिक सहमति जुटे फोरम र राजपा एकैचोटि सरकारमा सहभागी हुने’ भनेका छन् ।
