July 12, 2020
12:59 PM | 5:44 PM

के महँगो स्कुल बन्द गर्नै पर्छ ?

  19th March 2018 मा प्रकाशित

विगत केही वर्षदेखि शिक्षा मन्त्रालयको समग्र ध्यान र समय केही महँगा स्कुलको विरोध र बहसमा खर्च हुँदै आएको छ । शिक्षाविद् भनेर नाम र दाम कमाइरहेकाले पनि यसैमा माथापच्ची गरिरहेको देख्न सकिन्छ ।

के यो नै शिक्षा क्षेत्रको मूल समस्या हो त ?

खासमा सस्तो या निःशुल्क गुणस्तरीय शिक्षा पाइने हो भने कसैले महँगो मूल्य तिर्दैन ।

अग्लो मानिसको विरोध गरेर होचो मान्छे अग्लो बन्दैन । महँगा स्कुल बन्द गरेर हाम्रो शिक्षाको गुणस्तर सुध्रिने होइन । अग्लो रुखलाई काटेर होचो रुख बढ्ने होइन, होचो रुखलाई बढ़ी मलजल गरेर बरु अग्लो बनाउन सकिन्छ ।

मन्त्रालय, विभाग, कर्मचारी, शिक्षक, निरीक्षकलगायतका समग्र खर्च जोड्ने हो भने राज्यले निजी विद्यालयले भन्दा शिक्षामा धेरै ठूलो लगानी गरेको छ । तर परिणाम हामी सबैलाई थाहा छ । यसको दोष मन्त्रालयदेखि शिक्षकसम्म सबैको हो । तर केही महँगा स्कुलतिर औँला उठाएर आफ्नो कुरूप अनुहार छोप्ने प्रयास राम्रो होइन ।

अभिभावक किन त्यस्तो चर्को शुल्क तिरेर निजी विद्यालय जान्छन् ? किन निजी विद्यालयमा कायम गर्न सकिने गुणस्तर र अनुशासन सरकारी विद्यालयमा कायम गर्न सकिन्न ? किन निजी विद्यालयमा शिक्षकले पढाउने काममात्रै गर्छ तर सरकारी शिक्षक झण्डा बोकेर सड़कमा समय बिताउँछ ? कहाँनिर चुक भएको छ ? यतातिर पो शिक्षामन्त्रालयको ध्यान जानुपर्ने हो ।

हाम्रो ध्यान हरेक बच्चाले सुलभ र सहज रूपमा गुणस्तरीय शिक्षा पाउन सकोस् भन्नेतिर हुनुपर्छ । अभिभावकसँग पैसा नभएकै कारणले कुनै बच्चा शिक्षाको हक़बाट वञ्चित हुनु नपरोस् भन्नेतिर जानुपर्छ । त्यसका निम्ति के गर्न सकिन्छ, त्यो सोच्नुपर्छ ।

शिक्षा, मिडिया र स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रलाई व्यापारका रूपमा हेर्ने या सेवाको रूपमा हेर्ने भन्ने राष्ट्रिय नीति बनाएर व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । अधिकतम शुल्क तोक्न र कड़ा रूपमा नियमन गर्न सकिन्छ । केही महँगा स्कुल छन् भने तिनबाट महँगो ट्याक्स नै उठाएर त्यसलाई सरकारी स्कुलमा खर्च गर्न सकिन्छ । त्यस्ता विद्यालयले कम्तीमा १०% विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । समाजवादी राज्यको मर्म भनेको हुनेखानेबाट लिएर हुँदा खानेलाई वितरण गर्ने हो । लिने भनेको खोस्ने होइन । चरम पूँजीवादी देशले पनि शिक्षालाई पूर्ण व्यापारिक क्षेत्र बनाएका छैनन् । हामीले पनि यस्को व्यापार निरुत्साहित गर्न, बन्दै गर्न या व्यवस्थित गर्न सक्छौं । तर शिक्षा क्षेत्रको सम्पूर्ण अक्षमता र सिस्टमको असफलतालाई लुकाउन केही स्कुलको विरोध गरेर ध्यान मोड्ने काम भइरहेछ ।

प्लेनमा बिजनेस क्लास हुन्छ, सबै मान्छे बराबर हुन् तर सबै यात्रु बराबर नहुन सक्छन् । एउटा विमान कम्पनीले बिजनेस क्लासबाट चर्को शुल्क लिएर बाँकी सिट इकोनोमी क्लासका निम्ति सहुलियत शुल्कमा दिन सक्छ । सबैले बराबर तिर्नुपर्छ भनियो भने त्यसको भार आखिर गरिबलाई नै पर्छ ।

टिचिङ्ग हस्पिटलले पे-क्लिनिक चलाउन सक्छ । तिर्न सक्नेबाट बढ़ी शुल्क लिएर तिर्न नसक्नेका निम्ति सहुलियत दिन सक्छ । तर शुल्क तिर्न नसक्नेले पनि उपचार पाउनुपर्छ भन्ने ग्यारेन्टी गर्ने काम सरकारको हो । सरकारी निकायका रूपमा टिचिङ्ग हस्पिटलको हो ।

बजारमा सबैले किन्न नसक्ने हुनाले बासमती होइन, मोटा चामलमात्रै बेच्नुपर्छ भन्न पनि सकिएला तर बासमती किन्न सक्नेले पनि मोटा चामल किनेको दिन मोटा चामलको भाउ बढेर गरिबले धान्नै नसक्ने भयो भने जबाफ दिने कसले ? सार्वजनिक सड़कमा हामी सबैको बराबर अधिकार छ भनेर बीचबाट पैदल हिँड्दा दुर्घटना भयो भने जिम्मेबार को हुने ?

प्रतिक्रिया