हस्त गुरुङ/बाबुराम विश्वकर्मा: खोज पत्रकारिता केन्द्र
समाज कल्याण परिषद ऐन र नियमावली (२०४९) को व्यवस्था अनुसार, नेपालका संघ संस्थाले विदेशी सहयोग लिन र खर्च गर्न समाज कल्याण परिषदको अनिवार्य पूर्व स्वीकृति लिनुपर्छ । आकस्मिक सेवा वा उद्धारका लागि समेत यही नियम लागू हुन्छ । तर, परिषदका सदस्य सचिव रविन्द्र कुमार भन्छन्- ‘परिषदमा आवद्ध ३९ हजार संघसंस्था मध्ये ६ सय जतिले मात्र यो नियम पालना गरेका छन् । बाँकी संस्थाहरु नियमको परिधि बाहिर छन् ।’

परिषदको परिधि बाहिर रहेका १८७ आईएनजिओ र ३८ हजार ४०० जति संघसंस्थाले नयाँ नेपालको संविधान बनाउने देखि जातीय राजनीतिको मोर्चा खोलेर अरबौं खर्च गरेका छन् । अपारदर्शी तरिकाले खर्च गरिएको विदेशी रकमका कारण देशमा आर्थिक अनियमितताको बाक्लो जालो फैलिएको छ ।

एकल जातीय पहिचानको राजनीतिमा घुसेको विदेशी रकमले नेपालको हिमाल “ताताएको” छ, पहाडको “सिङ” उमारेको छ र तराईमा “लु” चलाएको छ । जातीय पहिचानको खोजीले राजनीतिक “छलाङ” ल्याएको छ । एकल पहिचान सहितको जातीय राज्यको बहसले संविधानसभामा “आँधीबेहरी” र “ज्वारभाटा” उठाएको छ

यसै मुद्धाको निक्र्योल गर्न नसकेर पहिलो संविधानसभाले संविधान दिन सकेन । फेरि दोस्रो संविधानसभाको पहिलो बैठकमै यस मुद्धाले पुन ः प्रवेश पाएको छ ।

नेपालका ५९ वटा आदिवासी जनजाति समूह लगातार एकल जातीय पहिचान सहितको संविधानको पक्षमा उभिएका छन् । तर दातृसंस्थाहरुले भने आफूहरुले गरिव उत्थानका लागि सहयोग उपलब्ध गराएको बताउँदै आएका छन् ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघलाई ठूला दाताहरुले निरन्तर आर्थिक सहयोग गर्दै आएका छन् । अध्यक्ष नगेन्द्र कुमाल भन्छन् –‘महासंघको केन्द्रले विगत एक दशकमा ३५ करोड जतिको सहायता पाएको छ । जिल्ला स्तरसम्म सहयोग उपलब्ध छ । ’

२०६२÷६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि जनजाति सशक्तिकरण परियोजनाका लागि डिफिडले महासंघलाई रु. १९ करोड सहयोग दिएको थियो । महासचिव पेम्बा गुरुङ भोटे भन्छन्– ‘आदिजवासी जनजाति सशक्तिकरण परियोजनाले महासंघको अभियानलाई तल्लो तहका जनतासँग जनजातिका मुद्दाका बारेमा घनिभूत छलफल चलाउन सम्भव बनाई दियो । त्यही छलफलले महासंघलाई “पहिचान सहितको संघीयताको नेतृत्व गर्न” सहयोग पुगेको हो । परियोजनाको दोस्रो चरणमा थप २ करोड आर्थिक सहयोग पाईएको थियो ।

पहिलो संविधानसभाको चुनावपछि युरोपियन युनियन र केयर नेपालले जनसीप परियोजनाका लागि महासंघलाई रु.४ करोड सहयोग गरेका थिए । एशियन ईन्डिजिनियस पिपुल्स प्याक्ट र संयुक्त राष्ट्रसंघीय परमानेन्ट फोरम अन ईन्डिजिनियस ईस्यू (युएनपीएफआईआई) को सदस्य भएकोले महासंघलाई २०६६ सालदेखि एसिएन इन्डिजिनियस पिपुल्स प्याक्ट (एआइपीपी) ले वार्षिक २ करोड दिँदै आएको छ । एआइपीपी मार्फत महासंघले हालसम्म ८ करोड भन्दा बढी आर्थिक सहयोग पाईसकेको छ ।

एआइपीपीको सहयोगमा महासंघले जातीय संघ/संस्थामार्फत जलवायु परिवर्तन तथा साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । महासचिव पेम्बा गुरुङ भोटेले बताए— ‘यस परियोजनाको मुख्य लक्ष्य आदिवासी जनजातिले प्रयोग गरेका जल, जमिन र जंगलको संरक्षण र उपयोग गर्ने विधि तथा प्रक्रियाबारे उनीहरुसंग छलफल गर्ने र त्यस्ता सम्पदामा आदिवासी जनजातिको हक स्थापित गराउन कानुनी उपचारको बाटो पहिल्याउने रहेको छ ।’ उनले थपे—“आदिवासी जनजातिले प्रयोग गरेको जल, जंगल र जमिनमा उनीहरुकै अग्राधिकार हुनुपर्छ भन्ने यो परियोजनाको मान्यता हो ।”

विदेशी पैसाले उब्जाएको कलह र फूट
तर विदेशी सहायता ओईरिन थालेपछि महासंघमा कलह चर्कियो । २०६६ सालमा काठमाडौमा सम्पन्न सातौं महाधिवेशनले थारु समुदायका युवानेता राजकुमार लेखीलाई महासंघको अध्यक्षमा चुनेपछि शुरु भएको कलहले महासंघलाई नै दुई चिरा पारिदियो । लेखी भन्छन् —“मेरो नेतृत्वमा महासंघमा एकल जातीय राज्यको विपक्षमा प्रस्ताव पेश भएपछि ठूला दाताहरुले आर्थिक सहयोग बन्द गरिदिए । उनीहरु महासंघ मार्फत नभएर जातीय संघ÷संस्था मार्फत लगानी गर्न लागे ।”
लेखीसँग खटपट भएपछि डिफिड र महासंघबीच सम्झौता भइसकेको जनजाति सशक्तिकरण परियोजनाको तेस्रो चरणको लागि छुट्याईएको बजेट रोकियो । लेखीले भने –‘मैले डिफिडका शर्तहरु स्वीकार गर्न नसकेकोले स्वीकृत भैसकेको ११ करोड रकम रोकियो । ’

रोजाईमा जीएट समूह
लेखी समूहको विरोधमा ८ वटा जातीय संस्थाहरु विकल्पका रुपमा आए । जो अनौपचारिक रुपमा ग्रुप—एट (जीएट) भनेर चिनिए । समाजशास्त्री तथा आदिवासी जनजाति आन्दोलनकर्मी डा.कृष्ण भट्टचनले समर्थन गरिदिएपछि यो समूह दाताको रोजाईमा पर्न गयो ।

०७० सालमा चितवनमा आयोजित महासंघको आठौं महाधिवेशनमा लेखी पक्षले उठाएको नगेन्द्र कुमार कुमाललाई चुनौती दिँदै जीएट समूहले चन्द्रविक्रम राईलाई अध्यक्षको प्रत्यासी बनायो । सीमान्तीकृत समुदायका प्रतिनिधि नगेन्द्रकुमालले चुनाव जिते । कुमालले भने– ‘म अध्यक्ष भएपछि कुनै पनि दाताले महासंघलाई सहयोग गरेनन् ।’

तर जीएट समूहका राई, गुरुङ, मगर, लिम्बु, नेवार, थारु, शेर्पा र तामाङ (शेतामगुरालीथाने)ले भने ले भने “आर्थिक सहयोग” पाईरहेका छन् । यस समूहले एकल जातीय राज्यको प्रखर वकालत गर्दै आएको छ ।

संघीय समाजवादी पार्टी र जिएट समूहवीच एकल जातीय पहिचानवादको मुद्धामा कार्यगत एकता देखिन्छ । संघीय समाजवादी पार्टीको वेवसाईटमा लिम्बुवान, खम्वुवान, नेवा, तमुवान, मगराँत आदि जातीय राज्यका खाका राखिएका छन् । पार्टीका अध्यक्ष अशोक राईले नवगठित संविधानसभाको पहिलो वैठकमा बौल्दै भने— ‘पहिचान एकल हुन्छ, बहुपहिचान हुँदैन । एकल जातीय पहिचान सहितको राज्यको मागलाई तुहाउने कार्य गरिएमा नेपालमा द्वन्द्व समाप्त हुनेछैन, झन बढेर जानेछ ।’

पहिले महासंघले चलाउँदै आएको आदिवासी जनजाति “सवलीकरण” कार्यक्रम अहिले जीएट समूहको पोल्टामा परेको छ । यस समूहले आ–आफ्नो जातिको प्रभाव भएका जिल्लामा जातीय पहिचानवादी विशेष संवाद सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

यस समूहको किरात राई यायोक्खाले स्वायत्त किराँत राज्यको माग गर्दै आएको छ । महासचिव दिवस राईका अनुसार, संस्थाले क्यानेडिन कूपरेशन अफिस (सीसीओ) मार्फत करिब ५० लाख बजेट पाएको थियो । त्यसबाट किराँत—राई बहुल १४ जिल्लामा नयाँ संविधानमा किराँत राईको अधिकार सुनिश्चित गराउने र किराँत स्वायत प्रदेश स्थापित गराउने विषयमा समुदायसँग संवाद चलाएको थियो । यस अभियानलाई युएनडीपीले डेमोक्रेटिक डाइलग कार्यक्रम अन्तर्गत १५ लाख सहयोग दिएको थियो । महासचिव राई भन्छन्— ‘दाताहरुको सहयोगमा राई किराँतीहरुको पहिचानको मुद्दा स्थापित गर्न टेवा पुगेको छ ।’

जीएटको अर्को घटक किराँत याक्थुम चुम्लुङ्गले लिम्बुवान स्वायत प्रदेशको वकालत गर्दै आएको छ । युएनडीपीको डेमोक्रेटिक डाइलग कार्यक्रम अन्तर्गत प्राप्त भएको रु. ५० लाख सहयोग मार्फत लिम्बु बहुल मेची र कोशीका ९ जिल्लामा राई तथा लिम्बु पहिचानवादबारे छलफल गरेर लिम्बुवान स्वायत प्रदेशको माग अघि बढाएको थियो ।

चुम्लुङले जनवकालत कार्यक्रम र अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमका लागि एमएस नेपालबाट २ करोड र क्यानेडियन कूपरेशन अफिसबाट करिब ६ लाख सहयोग पाएकोे छ । चुम्लुङ अध्यक्ष उत्तमसिंह थाङ्देन भन्छन्—“लिम्बुवान स्वायत राज्य स्थापना गराउने जनजागरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थप स्रोत जुटाईरहेका छौं ।”

चुम्लुङको छैठौं महाधिवेशनले पारित गरेको लिम्बुवान स्वायत राज्यको प्रस्तावलाई २७ पुस २०७० को अठारौं राष्ट्रिय परिषदको बैठकले सशक्त रुपमा अघि बढाउने निधो गरी सकेको छ ।

१६ अर्बको डायलग
राई किराती र लिम्वु संघ÷संस्थालाई जसरी नै जीएटको ठूलो घटक नेपाल तामाङ घेदुङले डेमोक्रेटिक डायलग कार्यक्रम अन्तर्गत २०६५ सालमा १ करोड ८० लाख सहयोग पाएको थियो । यसले ताम्सालिङ स्वायत प्रदेश भनि प्रस्ताव गरिएका १० जिल्ला काभ्रे, धादिङ्ग, रसुवा, नुवाकोट, रामेछाप, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, चितवन, मकवानपुर र दोलखामा नयाँ संविधानमा ताम्सालिङ राज्य सुनिश्चित गर्नका लागि जातीय समुदायवीच सघन छलफल चलाएको थियो । युएनडीपीको एसिया क्षेत्रीय कार्यालयले घेदुङ्गलाई २०६४ सालमा आदिवासी जनजातिको तथ्यांक विश्लेषणका निम्ति करिब २० लाख सहयोग दिएको थियो ।

तामाङ, गुरुङ र चेपाङ संस्कृतिको जर्गेना गर्न २०६७ मा युरोपियन युनियनबाट ५ करोड सहयोग पाएको कुरा नेपाल तामाङ घेदुङका लागि डेमोक्रेटिक डाइलग कार्यक्रमका परियोजना संयोजक तेजेन्द्र लामाले बताए । लामाले भने — ‘महासंघमा आवद्ध जातीय संस्थामा युएनडीपीले करिब ८ करोड खर्च गरेको छ भने युएनडीपीले डेमोक्रेटिक डायलगका लागि १६ अर्ब जति खर्च गरेको छ ।”

नेपाल मानव विकास प्रतिवेदनमा उच्च स्थानमा रहेको नेवार समुदायको संस्था नेवाः देयः दबुले सबलीकरण र डेमोक्रेटिक डायलग कार्यक्रम अन्तर्गत ४० लाख सहयोग पाएको थियो । दबुका अध्यक्ष नरेश ताम्रकारले भने —“युएनडीपी मार्फत डेमोक्रेटिक डायलग कार्यक्रमका लागि पाएको बजेटबाट नेवार बहुल भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौमा छलफल आयोजना गरेर नेवार स्वायत प्रदेश तथा नयाँ संविधानमा नेवार समुदायको अधिकारबारे चर्चा गरियो ।”

दोस्रो जनआन्दोलनपछि देशका २० जिल्लामा चुनाव प्रणाली सम्बन्धी सचेतनता कार्यक्रम सञ्चालनका गर्न क्यानेडियन कूपरेशन अफिसले यस संस्थालाई रु.१ करोड सहयोग गरेको थियो । त्यसअघि स्वीस र जीटीजेडको सहयोग पाएको पनि अध्यक्ष ताम्रकारले जानकारी दिए ।

थारु कल्याण कारिणीसभा, नेपाल मगर संघ र तमु ह्यूल छौंज धीले पनि युएनडीपीको डेमोक्रेटिक डायलग कार्यक्रम अन्तर्गत सहयोग पाएका थिए ।

तमुवान राज्यको माग गर्दै आएको तमु ह्यूल छौंज धीको २२ माघ २०६९ मा झापामा सम्पन्न दोस्रो महाधिवेशनले ‘नयाँ संविधानमा आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको जातीय स्वशासनको ग्यारेन्टी गर्दै तमुवान राज्य सुनिश्चित गरिनु पर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । महासचिव रमेश तमुले महाधिवेशनमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ – ‘गुरुङ जातिको हक अधिकार सहित पहिचान सहितको संघीयता र संघीयता सहितको संविधान निर्माण गर्नको लागि हरेक क्षेत्रबाट जोडदार पहल र संघर्ष गरिने छ ।’

नयाँ नयाँ जातीय महासंघ
दाताको सहयोग बढ्न थालेपछि नयाँ नयाँ जातीय महासंघहरु खुल्न थाले । २०६१ सालमा आदिवासी जनजाति गैरसरकारी संस्था महासंघ (आजगैसम) स्थापना भयो । आदिवासी जनजाति एनएजीओहरुको महासंघ भनिएको यस संस्थामा सूचिकृत ५९ जनजाति र सूचिकृत नभएका अन्य जनजातिले चलाएका गैरसरकारी संस्था गरी कूल १८५ वटा संस्था आबद्ध रहेको देखाइएको छ ।

आजगैसमले एसिया इण्डिजिनियस पिपुल्स प्याक्टको ६५ हजार आर्थिक सहयोगमा जनजातिको मानवअधिकार अवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरेर आफ्नो काम शुरु गरेको थियो । स्थापनाको छोटो अवधिमै यसले दाताहरुको राम्रै सहयोग पाउन थाल्यो । पहिलो संविधानसभाअघि नै युएनडीपीले यस महासंघलाई डेमोक्रेटिक डायलगका लागि ६५ लाख सहयोग दियो ।

आजगैसमलाई राम्रो बजेट दिने दाता चाहिँ डानिडा ह्युगो (डेनिस दूतावास अन्तर्गतको मानवअधिकार तथा सुशासन कार्यक्रम) हुन पुगेको छ । जनजाति सशक्तिकरण, समावेशीकरण तथा रणनीतिक साझेदार परियोजनामा डानिडा ह्युगोले आजगैसमलाई हालसम्म ४ करोड ६४ लाख ७५ हजार आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराई सकेको छ । अध्यक्ष कृष्णकुमारी वाइबा भन्छिन्—‘ह्युगोको परियोजनाले आदिवासी जनजातिलाई सरकारी स्रोतमा पहँुच बनाउन र कानुनी सशक्तिकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न राम्रो सहयोग गरेको छ ।’

इएसपीको आरडीआइएफले सामाजिक समावेशीकरण, लोकतन्त्र र संस्थागत विकास कार्यक्रमका लागि आजगैसमलाई २०६४ सालमा ८७ लाख ५० हजार दिएको थियो । धारा १६९ पारित गराउनका लागि तीन वर्षअघि नै आइएलओले १३ लाख सहयोग दिएको थियो । एसियन इन्डिजिनियस पिपुल्स प्याक्टले नोराडको सहयोगमा भर्खरै ५३ लाख दिएको छ । त्यसमाथि एक्सनएडले करिब ७ लाख थपिदिएको थियो ।

यस संस्थाले हालै एसियाली विकास बैंकबाट करिब २५ करोड सहयोग पाएको छ । जनजाति सशक्तिकरणका लागि सञ्चालन गरिने यो परियोजना महोत्तरी र सुर्खेतमा कार्यान्वयन गरिने कुरा कार्यक्रमका टिमलिडर हिरा विश्वकर्माले बताए ।

आजगैसमले जातीय पहिचानमा आधारित अधिकारको वकालत गर्दै आएको छ । यसले जिल्लाका जनजाति एनजीओ तथा जातीय संस्थाको सञ्जाल बनाएर ३ करोडभन्दा बढी स्रोत जुटाउने र जनजाति हित सम्बन्धी विविध कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना रहेको बताएको छ ।

३५ वटा जातीय गैससहरु आबद्ध भएको भनिएको अर्को नयाँ महासंघ, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघले (राअजमम) पनि विदेशी सहयोग पाउँदै आएको छ । महासंघकी अध्यक्ष तथा पूर्वसभासद शान्ति जिरेलले बताईन्— ‘पुरानो रेकर्ड त छैन, तर पछिल्लो ३ वर्षमा एसिएन इन्डिजियिनस पिपुल्स प्याक्टबाट १ करोड भन्दा बढीको सहयोग पाएका छौं ।’

चेपाङ नाङ्गै
चेपाङ जातिको विकास र उत्थान गर्ने दाताहरुको सूची पनि लामै छ । देशमा १५ वर्षअघि खुलेको नेपाल चेपाङ संघलाई ईको नेदरल्याण्ड, इसिमोड, युरोपियन युनियन, एसएनभी आदिले सहयोग गर्दै आएका छन् । तर नेपाल चेपाङ संघले आधिकारिक रुपमा ७ करोड जति मात्र पाएको जानकारी दिएको छ । संघका अध्यक्ष जितेन्द्र चेपाङ भन्छन्- ‘सहयोग कता आयो, कता गयो । तर चेपाङ त भोकै, नाङ्गै छन् ।’

ककस मिसाइल
पहिलो संविधानसभामा अनौपचारिक रुपमा महिला, मधेशी, दलित र आदिवासी जनजाति सभासदका ककस बने । आधिकारिक रुपमा कतै दर्ता नभए पनि यिनले दाताको सहानुभूति र सहयोग पाए । बैंक खाता पनि नखोलेको जनजाति ककसले नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघमा आवद्ध तोप्केगोला समाज सेवा समितिको बैंक खाता प्रयोग गरेर विदेशी सहयोग लियो । तोप्केगोलाका कार्यबाहक अध्यक्ष मिङ्मा कामी शेर्पाका अनुसार, समितिको पुतलीसडक स्थित इन्भेस्टमेन्ट बैंकको खातामा आइडिया इन्टरनेशनलले जनजाति ककसलाई ४५ लाख सहयोग दियो । उनले गुनासो गरे —“जनजाति ककसले हाम्रो खाता प्रयोग गरेर सबै खर्च आफैले ग-यो ।”

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको ३० वैशाख २०७० मा चितवनमा सम्पन्न आठौ महाधिवेशनमा तत्कालीन महासचिव आङकाजी शेर्पाले पेश गरेको प्रतिवेदनमा, जनजाति कससलाई जनजातिको मिसाइलको संज्ञा दिएका छन् । प्रतिवेदनमा भनिएको छ— ‘संविधानमा आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गर्न २१९ जना आदिवासी सभासद पर्याप्त संख्या अवश्य थिएन । तर, २१९ आदिवासी सभासद एक ढिका भएर उभिन सक्यो भने आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित नभएको संविधान रोक्ने प्याट्रियोटिक मिसाइल जस्तै प्रतिरक्षात्मक शक्ति हुन सकिन्छ भन्ने आम आदिवासी जनजातिको बुझाई चरितार्थ गर्न संविधान निर्माणको अन्तिम चरणमा आदिवासी जनजाति सभासद मञ्च (ककस) ले खेलेको भूमिका सफल एवं प्रशंसनीय रह्यो ।’

सरकारी अर्ब
२०५८ सालमा स्थापना भएको आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान मार्फत सरकारले पनि जनजातिका नाममा हालसम्म करीव एक अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराई सकेको छ । वार्षिक डेढ करोड सहयोगबाट शुरु भएको योे लगानी चालु आर्थिक वार्षिक १४ करोड पुगेको छ ।

सरकारबाट पाएको सहयोग राशीको अंश आदिवासी जनजातिका महासंघ, जातीय संस्था र जनजाति गैससले पनि पाउने गरेका छन् । यस्तो रकम हैसियत अनुसार डेढ लाख र सो भन्दा बढीका दरले उपलब्ध गराउँदै आएको छ । आदिवासी जनजातिका ५६ वटा जातीय संस्थाको कार्यालय सञ्चालनका लागि औसत वार्षिक १ करोड भन्दा बढी खर्च हुन्छ । केहीले प्रतिष्ठानबाट भागशान्ति पाउनकै लागि पनि नयाँ जाती बनाएर संस्था खोलेका छन् । तिनको संस्था र कार्यालय झोलामै सीमित भएपनि सरकारी सहयोग भने लिईरहेका छन् ।

प्रतिष्ठानले हरेक वर्ष विश्व आदिवासी जनजाति दिवस मनाउनका लागि आदिवासी जनजाति महासंघलाई वर्षमा १२ लाख दिने गरेको छ । जिल्लामा महासंघको भवन निर्माणका लागि सरकारी बजेट खर्च हुने गरेको छ ।

शान्ति कोष सचिवालयको शान्ति निर्माण परियोजनाले पनि प्रतिष्ठानलाई २ करोड ४५ लाख सहयोग दिएकोे थियो । सो बजेटबाट ३० जिल्लामा ६३ वटा जातीय संस्था तथा जनजाति गैसस परिचालन गरेर शान्ति निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रम गरिएकोे छ ।

यसवाहेक प्रतिष्ठानले दातृ संस्थाको सहयोग पनि लिने गरेको छ । २०५९ सालमा डिफिडले संस्थागत सुदृढिकरण परियोजना मार्फत ३ करोड ५० लाख सहयोग दिएको थियो । युएनडीपीले ‘सपोर्ट टु पार्टीसिपेटोरी कस्टिच्युशन बिल्डिङ इन नेपाल’ कार्यक्रम मार्फत २० लाख दिएको थियो । प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष झकबहादुर थापाले भने —‘पहिचानको मुद्दा र जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गर्न दाताको सहयोग महत्वपूर्ण हुँदै आएको छ ।’

 

(नेपालमा जातीय लडाईं गराउन सुसुप्त लगानी गर्दै आएको युरोपियन युनियनको पछिल्लो भूमिकामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला खोज पत्रकारिता केन्द्रले त्यसबेला तयार गरेको रिपोर्ट आज पनि सान्दर्भिक देखिएकाले प्रकाशित गरिएको हो–सं)