April 6, 2020

आवश्यक कानून निर्माण गर्न बारद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण

  25th March 2018 मा प्रकाशित

नेपालगञ्ज । कानून व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएसनले संविधानले तोकेकै समयावधी भित्र आवश्यक कानून निर्माण गर्न संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । बाँकेको नेपालगञ्जमा सम्पन्न एशोसियसनको १४ औँ राष्ट्रिय सम्मेलनले २८ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै संघीय कानून बनाएर कार्यान्वयनको उचित वातावरण निर्माण गर्न समेत सरकारसँग माग गरेको हो ।

घोषणपत्र जारी गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता तथा नेपाल वार एशोसिएशनका पूर्व उपाध्यक्ष हरिप्रसाद उप्रेत्तीले जारी नेपालको संविधान कार्यान्वयनका लागि सम्पन्न भएका तीनै तहको निर्वाचन पश्चात मुलुकमा राजनीतिक स्थितरता र आर्थिक समृद्धिको आधार तय भएको ठहर सम्मेलनले गरेको बताए ।

संविधान संशोधनका सम्बन्धमा बाह्य पक्षको अनधिकृत चासो स्वीकार्य नहुने भन्दै बारले संविधानको मर्म अनुसार मात्र संशोधन गर्न माग गरेको छ । बारले न्ययापालिकामा रहेको भ्रष्टाचार निर्मुल गर्न विद्यमान संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै प्रधानन्यायाधीश, न्यायपरिषद, न्याय सेवा आयोग र कानून व्यवसायी परिषदको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ ।

यस्तै, बारले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप हुने गतिविधि नगर्न समेत आग्रह गरेको छ । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा आँच आउने गरी हुने अनुचित दबाब र प्रभाव बारलाई स्वीकार्य नभएको घोषणा पत्रमा उल्लेख छ । त्यस्तै मुद्दाको पेशी तोक्ने विषयमा बारले गोला प्रणाली गर्न माग गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतबाट जारी हुने अन्तरिम तथा अन्तरकालिन आदेशहरुमा विविधता र विसंगतीहरु देखिएकाले एकरुपता कायम गर्न अन्तरिम तथा अन्तरकालिन आदेश कार्य्विधि बनाई लागु गर्न समेत सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

न्यायाधीशहरुबाट गरिएका सम्पूर्ण फैसला तथा आदेशहरुको छुट्टाछुट्टै व्यक्तिगत अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाउन, वाणिज्य इजलासमा न्यायाधीशहरु तोक्ने कार्य सम्बन्धित उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशबाटै हुने व्यवस्था गर्न बारको माग छ ।

तीन दिनसम्म चलेको सम्मेलनमा १० वटा कार्यपत्रमा प्यानलगत छलफल गरेर नेपालगन्ज घोषणापत्र जारी भएको हो । सम्मेलनको समापन समारोहमा कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री शेरबहादुर तामाङले कानूनको सर्वोच्चतालाई स्थापित गर्दै स्वच्छ, निष्पक्ष पारदर्शी न्याय दिलाउनु पर्नेमा जोड दिए ।

उनले पीडितहरुले न्याय माग्न जाँदा न्याय पाउनेमा ढुक्क हुने वातावरण बनाइने बताए । यसअघि भएको पत्रकार सम्मेलनमा कानून मन्त्री तामाङले न्यायाधीशहरुको सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने बताए ।

प्रतिक्रिया