कुमार यात्रु
युरोपियन युनियनले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्बाचनका क्रममा समानुपातिक कोटाको खस आर्य ल्कस्टर हटाउन दिएको सुझाव यतिबेला बहुचर्चित बिषय बनेको छ । यही बिषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री समेतले सार्बजनिक रुपमा बोल्नु भयो । सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा दोहोरी नै चल्यो । अहिले एकथरी मानिसहरु युरोपियन युनियनलाई गाली गर्न उद्धत छन् ।

र, उनीहरुको राष्ट्रियता एकदमै उम्लिएको छ । तर यो युरोपयिन युनियनको नयाँ धारणा होइनर थिएन भन्ने हामीले बुझनु पर्छ । ईयू र भारतले सन २०१६मा नै यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेको पनि रेकर्ड हेर्दा थाहा हुन्छ । नयाँ संविधान जारी भए पछि भारतको प्रतिक्रिया हामी सबैले बुझेकै बिषय हो । हिजो भारतले हाम्रो संविधान समाबेशी भएन भन्यो, आज इयुले भनेको सुनियो ।

भोलि अरु कसैले पनि भन्न सक्छ । यसलाई ढाकछोप गरेर हकारेर वा राष्ट्रबाद उमारेर, रिसाएर समाधान गर्न सकिन्न । सतहमा जे छ त्यही भनिने हो । नेपाल भित्र अहिलेका मूल प्रबाह बाहिर यही धारणा छ । यसकारण यो गाली स्त्रोत्रलाई घोक्न छोडेर नेपालको बहुल समाजतिर पनि एउटा बहस चलाउने हो कि ?

आरक्षण भनेकै पुहँच हुन नसकेकाका लागि हो । नेपालमा जे भइरहेको छ, यो खुला नै छ । मैले खसलाई आरक्षण दिन हुन्न भनेकै छैन । बरु खसका नाममा अरुले फाइदा लिएको कुरा गरेको हो । ख्याल रहोस खस र क्षेत्री बाहुन फरक हुन् ।