अशोक मेहता

गोर्खा भर्ती भारतीय कूटनीतिको अटुट अंग हो । भारतले नेपालीको भर्तीलाई आफ्नो रणनीतिक सम्पत्ति (स्ट्राटेजिक एसेट्स) ठानेको छ । भारतीय फौजमा करिब ४० हजार नेपाली नागरिक कार्यरत छन् । भारतीय सेनामा काम गरेका करिब डेढ लाख भूपू सैनिक नेपालमा छन् । यसलाई भारतले नेपालमा ‘प्रोइन्डिया कन्स्टिट्युन्सी’ मानेको छ र यो हो पनि । नेपालमा जेसुकै भनिए पनि भारतमा गोर्खा भर्तीलाई कूटनीतिक सम्बन्ध सञ्चालनको अभिन्न अंगका रूपमा हेरिएको छ ।

कम्युनिस्टको एजेन्डा, चीनको चासो

नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लोपटक ‘साउथ चाइना मर्निङ पोस्ट’मा दिएको अन्तर्वार्तामा भारतीय सेनामा नेपाली युवाको भर्ती रोक्ने आशय व्यक्त गरेका छन् । ओलीको यो नयाँ भनाइ होइन । माओवादीले ०५२ मा तत्कालीन देउवा सरकारलाई बुझाएको ४० बुँदे मागपत्रमा पनि गोर्खा भर्ती रोक्नुपर्छ भनेका थिए । नेपालमा सबै कम्युनिस्ट पार्टीको यो विषयमा साझा मत छ । अहिले थपिएको एउटै विषय हो, चीनको चासो ।
पछिल्ला दिनमा यो स्पष्ट भएर आएको छ । नेपाललाई चीनको दबाब छ, भारतीय सेनामा नेपाली युवाको भर्ती नहोस् । चीनले कूटनीतिक च्यानलमार्फत भनिरहेको छ कि भुटानमा रहेका भारतीय सैनिक (गोर्खा सैनिक पनि छन्) फिर्ता गर्नुपर्छ । फोर एट जिआर (आठौँ गोर्खा राइफल्सको चौथो बटालियन) विवादित दोक्लाम क्षेत्रमा खटाइएको थियो । त्यसवेला मित्रदेश नेपालका सैनिकसँग चिनियाँ जनमुक्ति सेना आमनेसामने भएको अवस्था थियो ।

चीनले गोर्खा भर्ती रहेसम्म नेपाली सैनिकसँग जहाँसुकै आमनेसामने अवस्था आउन सक्ने देखेको छ । त्यसकारण उसले नेपालको राजनीतिक नेतृत्वलाई भनेर गोर्खा भर्ती रोक्न चाहेको छ । नेपालमा चीनको दबाब भएका कारण उसको चासो सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यसबारे छलफल गर्छौँ भन्नु स्वाभाविकै हो । तर, यो सजिलो विषयचाहिँ होइन ।

गोर्खा भर्तीको ऐतिहासिक बिरासत छ । सुरुमा सबै गोर्खा सैनिक ब्रिटिसअन्तर्गत थिए । भारतबाट ब्रिटिस फिर्ता हुँदा बेलायतले सबै ब्रिटिस गोर्खालाई लैजान नसक्ने अवस्था भयो । त्यो वेला गोर्खाका १० वटा रेजिमेन्ट थिए । जाँदाजाँदै बेलायतले गोर्खा सैनिकलाई भारत वा बेलायतमध्ये कहाँ जाने रोज्न भन्यो । नेपाली सैनिक कोही भारतमै बस्न चाहे, कोही बेलायत जान चाहे ।

त्यसवेला ६ वटा रेजिमेन्ट भारतमा बसे, चारवटा बेलायत गए । बेलायत, नेपाल र भारतबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भयो, गोर्खाको बाँडफाँड भयो । जवाहरलाल नेहरूले नेपालीको भर्तीलाई निरन्तरता दिन चाहे । सोहीअनुसार आजसम्म गोर्खा भर्ती जारी छ ।

भारतीय दूतावासको चिठी

नेपालीको भर्ती रोक्ने विषयमा भारतमा पनि चर्चा नभएको होइन । तर, जम्मा एकपटक । सन् १९७६ मा नेपालस्थित भारतीय दूतावासले भारतको विदेश मन्त्रालयलाई चिठी लेख्यो । चिठीमा भनियो– ‘भारतलाई आफ्नो सेनामा नेपाली नागरिक किन चाहियो ? भारतमै बेरोजगार छन् । भारतीय नागरिक नेपालीभन्दा केमा कम छन् ? नेपालबाट भर्ती बन्द गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।’ यसबारे मलाई थाहा छ, त्यो वेला भारतमा सो चिठीमाथि विस्तृत विचार–विमर्श र छलफल भयो ।

तर, अन्त्यमा भारत सरकारले निष्कर्ष निकालेर भन्यो कि नेपालका गोर्खा र भूपूहरू नेपालमा प्रोइन्डिया कन्स्टिट्युन्सी हुन् । उनीहरू आफ्नो रक्तद्वारा दुई देशको सम्बन्ध जोड्ने सेतु हुन् । त्यसकारण उनीहरूको भर्तीलाई रोक्नु हुँदैन । प्रोइन्डियन क्षेत्र निर्माण र भारत–नेपाल सम्बन्धलाई रगतले जोड्ने सेतु त्यो वेला भारतका लागि महत्वपूर्ण विषय थियो, अहिले पनि सो महत्व घटेको छैन ।

भारतका लागि नेपाली सैनिक कार्गिलमा मरेका छन्, अन्त पनि मरेका छन् । यसबाट जाने सन्देश हो, भारतको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताका लागि विदेशका नागरिकले ज्यानको बलिदान दिएका छन् । यो चानचुने विषय होइन । हुन त बेलायतमा पनि यही अवस्था छ ।

विकल्प खोज्दै छ भारत

भारतले दुई वर्षअघि २ अप्रिल २०१६ मा पहाडमा ‘सिक्स वान जिआर’ पल्टन खडा गरेको छ । अर्थात् यो फस्ट गोर्खा रेजिमेन्टको छैटौँ बटालियन हो । यो भारतीय नेपाली बाहुल्य रहेको पल्टन हो, जसलाई कान्छी पल्टन भनिएको छ । यसअघिका प्रधानसेनापति दलवीरसिंहको पहलमा यो पल्टन खडा भएको हो ।

यो पल्टनको पहिलो कमान्डर कर्नेल अवनिस चम्बियाल अहिले नेपालस्थित दूतावासका डिफेन्स एडभाइजर छन् । यो पल्टनमार्फत भारतले नेपाललाई दिएको सन्देश हो– नेपालले गोर्खा भर्ती बन्द गर्छ भने भारतमा रहेका नेपालीभाषीलाई भर्ना गरिनेछ र गोर्खा पल्टनको निरन्तरता हुनेछ । भारतले गरेको यो नौलो प्रयोग हो । कान्छी पल्टनमा अहिले शतप्रतिशत भारतीय नागरिक मात्र छैनन् । ७० प्रतिशत भारतीय र ३० प्रतिशत नेपाली छन् ।
आन्दोलन र नाकाबन्दीमा के भयो ?

१९८० को दशकमा दार्जिलिङ र तराईमा गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन चलिरहेको थियो । त्यसको असर भारतीय गोर्खा सैनिकमा के पर्छ भन्ने चासो सर्वत्र थियो । सरकारले पनि यसबारे जान्न चाहेको रहेछ । आर्मीले लेफ्टिनेन्ट जनरल एलएस रावत (वर्तमान प्रधानसेनापति विपीन रावतका पिता) र म (तत्कालीन ब्रिगेडियर) लाई यसबारे समीक्षा गरेर ब्रिफिङ गर्ने जिम्मा दियो । हामीलाई एक दिन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाइयो ।

क्याबिनेट सेक्रेटरी सरला ग्रेवालको चेम्बरमा हाम्रो लामो छलफल भयो । गोर्खा सैनिकमा गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनको असर के पर्छ भन्ने चासो थियो सेक्रेटरीको । हामीले जवाफ दियौँ– केही पनि असर पर्दैन । किनभने, सैनिक एउटा कठोर अनुशासनमा बसेको हुन्छ, उसका लागि बाहिर के भइरहेको छ भन्ने कुरासँग मतलब हुँदैन । केबल कमान्डरले दिने आदेश उसका लागि महत्वपूर्ण हुने हो ।

भारतले १९८९ मा नेपालमा नाकाबन्दी लगाउँदा भारतीय सेनामा आर्मी चिफ थिए जनरल बिएन शर्मा । मलाई राम्ररी थाहा छ कि उनले प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीलाई भेटेर भने, ‘गोर्खा सैनिकमा भारतीय नाकाबन्दीको असर नकारात्मक रूपमा पर्नेवाला छ । यदि त्यस्तो अवस्था आयो भने हामीलाई अप्ठेरो हुनेछ । चाँडै नै यसको समधान खोज्नुपर्छ । र, नाकाबन्दी खोल्नुपर्छ ।’ नेपालमा संविधान जारीपछि मधेसी जनताले गरेको नाकाबन्दी हट्नुमा पनि भारतीय सेनाको भूमिका महत्वपूर्ण थियो । यसमा नेपाली सैनिक अधिकारी र भारतीय सैनिक अधिकारी मिलेर काम गरेका थिए ।

गोर्खा सैनिकबाट शून्य खतरा

नेपाली गोर्खाबाट भारतको सैनिक र राजनीतिक नेतृत्वले कहिल्यै पनि सुरक्षा खतरा भएको महसुस गरेको छैन । ७० वर्षयता कुनै क्षण पनि यस्तो महसुस भएको छैन । राजनीतिक सम्बन्धमा आएको उतारचढाबमा पनि गोर्खा सैनिकमा उल्लेखनीय केही फरक परेको छैन । नेपालमा प्रोचाइना वा प्रोइन्डिया जस्तोसुकै सरकार आओस्, गोर्खा आर्मीमा असर परेको छैन । हामीलाई कहिल्यै जोखिम महसुस भएको छैन । यो विशिष्ट पक्ष हो ।

बरु भारत र नेपालको द्विपक्षीय सम्बन्धमा उन्नति पैदा गर्ने परम्परा हो गोर्खा भर्ती । सन् १९७६ मा बन्द गरौँ भन्ने भारतीय दूतावासको प्रस्तावबाहेक गोर्खा भर्तीबारे भारतमा कुनै पनि नकारात्मक टिप्पणी हुने गरेकोे छैन । ती विदेशी हामीकहाँ किन, भनेर प्रश्न सोध्ने हिम्मत कसैको पनि छैन । हजारौँ नेपाली भारतमा काम गरिरहेका छन् । भारतीय जनजीवनमा जताततै नेपाली छन्, यहाँ पनि असहज छैन । यही मनोविज्ञान सेनामा पनि छ ।

भारतीय सेनामा हरेक वर्ष १५ सय नेपाली भर्ती भइरहेका छन् । बेलायतमा १५० जना नेपाली भर्ती भइरहेका छन् । भारतमा भर्ती भएकालाई सुविधामा कुनै कमी छैन । भारत र नेपालका नागरिकबीच तलबसुविधामा कुनै विभेद छैन । बढुवामा पनि विभेद छैन । तीनजना नेपाली नागरिक भारतीय सेनामा लेफ्टिनेन्ट जनरल भएका छन् । मेजर जनरल, ब्रिगेडियर भएका छन् । कर्नेलको त हिसाबै छैन ।

म व्यक्तिगत रूपमा भर्ती बन्द गर्नुपर्छ भन्नेमा छैन । नेपालबाट आएनन् भने भारतीय नेपालीको भर्ती निरन्तर हुन्छ । यसमा भारतलाई समस्या छैन । यसबारे के गर्ने भन्ने टुंगो नेपाल र भारतबीच कूटनीतिक तहबाट लगाउनु उपयुक्त हुन्छ ।
(गोर्खा पल्टनका पूर्वकमान्डर मेजर जनरल मेहतासितको संवादमा आधारित) (नयाँ पत्रिकाबाट)