काठमाडौं : सरकारले देशभरका कारागारमा रहेका कैदीलाई विकास निर्माणमा लगाउने गरी गृहकार्य थालेको छ। गृह मन्त्रालयले बन्दीलाई विकास निर्माणमा लगाएर उनीहरूको ऊर्जाशील उमेरको सदुपयोग गर्ने उद्देश्यले सोहीअनुसार नीति तथा कानुन बनाउन गृहकार्य थालेको हो। मन्त्रालयले देशभरका कैदीबन्दीले पाउँदै आएको सिधामा समेत झन्डै दोब्बर वृद्धि गर्ने तयारी गरेको छ। हाल कैदीबन्दीले दैनिक सात सय ग्राम चामल र ४५ रुपैयाँ नगद पाउँदै आएका छन्। अब भने गृहले दैनिक ७५ रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ। चामल भने अहिलेकै कायम हुनेछ। देशभर झन्डै १० हजार कैदीबन्दी छन्।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले बढ्दो महँगीका कारण कैदीबन्दीले विभिन्न समस्या भोग्नुपरेकाले उनीहरूले पाउँदै आएको सिधामा पुनरवलोकन गर्ने तयारी भएको जानकारी दिए। अहिलेको सिधाले उनीहरूलाई मानवोचित रूपमा बाँच्नसमेत धौ–धौ परेकाले सिधा वृद्धि गर्ने तयारी गरिएको सुवेदीले बताए।

केही दिनअघि मात्रै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले काठमाडौंस्थित केन्द्रीय कारागार निरीक्षण गर्ने क्रममा त्यहाँ रहेका सयौं कैदीबन्दीले अत्यधिक महँगी बढ्दासमेत वर्षौंदेखि आफूहरूले पाउँदै आएको सिधा रकम बढ्न नसकेको भन्दै रकम वृद्धिको गर्न माग गरेका थिए। गृह मन्त्रालयले तयार पारेको आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को प्रस्तावित नीति–कार्यक्रम एवं गृह मन्त्रालयको ‘सुधार रोडम्याप’मा समेत कैदीबन्दीले हाल पाई आएको रासन–सिधालगायत सुविधामा समयसापेक्ष पुनरवलोकन गरी वृद्धि गरिने उल्लेख छ।

गृहले तयार पारेको सो रोडम्यापमा अन्य सुविधामा समेत समयसापेक्ष परिमार्जन गरिने उल्लेख छ। गृहप्रवक्ता सुवेदीले कैदीबन्दीको सिधा वृद्धि सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग समेत छलफल थालिएको जानकारी दिए। ‘कैदी पनि यही देशका मानव हुन् , उनीहरूलाई मानवोचित बाँच्न सक्ने बनाउन पनि केही सेवा–सुविधा वृद्धि गर्न लागिएको हो,’ सुवेदीले अन्नपुर्णसँग भने।

कैदीबन्दीले दैनिक सात सय ग्राम चामल र ४५ रुपैयाँ नगद पाउँदै आएकोमा गृहले अब चामल यथावत् राखी दैनिक ७५ रुपैयाँ ‘सिधा रकम’ प्रस्ताव गरेको छ। देशभर झन्डै १० हजार कैदीबन्दी छन्।

सुवेदीका अनुसार कैदीलाई सुविधा वृद्धिसँगै विभिन्न विकास निर्माणमा लगाउने गरी आवश्यक नीति तथा योजनासमेत बनाउन गृहकार्य थालिएको छ। संसारका कतिपय देशमा कैदीलाई विकास निर्माणमा लगाउने परम्परा भएकाले सोहीअनुसार नेपालमा पनि विकास निर्माणमा लगाउने गरी कानुन बनाउन लागिएको सुवेदीले जानकारी दिए।

गृहका अनुसार कैदीको शारीरिक अवस्थाअनुसार उनीहरूलाई पुल, बाटोघाटो, सडक निर्माणलगायत कार्यमा लगाइने गरी कानुन तथा कार्यविधि बनाइनेछ। यसका साथै कारागारका कैदीबन्दीको क्षमताको अनुपातमा उनीहरूको बढ्दो चापलाई समय सापेक्ष बनाउन नुवाकोटको त्रिशूलीमा सात हजार कैदीबन्दी क्षमताको केन्द्रीय कारागार र बाँकेको नौवास्तामा २ हजार कैदीबन्दी क्षमताको प्रादेशिक कारागार निर्माण कार्यलाई तीव्रतासाथ अघि बढाउने तयारी गरिएको गृह मन्त्रलायले जनाएको छ
– अन्नपूर्ण पोष्टबाट ।