काठमाडौं । सरकारले अब कुनै यातायात समितिको नाममा गाडीको रुट अनुमति नदिने भएको छ । सार्वजनिक यातायातमा देखिएको सिन्डिकेट तोड्न भन्दै सरकारले समितिका नाममा रुट पर्मिट नदिने भएको हो । यातायात व्यवसायी समिति बनाएर सार्वजनिक गाडीमा सिण्डिकेट जमाएको सरकारी आरोप छ । यातायात व्यवस्था विभागले १० वटा निर्देशिका तथा कार्यविधि जारी गरेको छ । जसमा अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका समितिको सिफारिसका अधारमा रुट अनुमति नदिइने उल्लेख छ ।

अब कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता हुने भनिएको छ । कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा दर्ता भएका गाडीले मात्रै रुट अनुमति पाउनेछन् । सरकारले यातायात व्यवसायीले सिण्डिकेट लादेको भन्दै त्यसलाई गैरकानुनी भन्दै आएको छ, भने यातायात व्यवसायीले आफुहरुले सिण्डिकेट कायम नगरेको तर्क गर्दै आएका छन् । यातायात विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले विभागले यातायात व्यवसायी महासंघ र समितिहरुलाई नचिन्ने बताउनु भएको छ ।

उहाँले रुट अनुमति नवीकरण गर्न पनि अब कम्पनीमा दर्ता भएर पञ्जीकरण गरेकै हुनुपर्ने जानकारी दिनु भएको छ । यातायात समितिहरूले सिन्डिकेट खडा गरेर रूटहरू बिक्री गरिरहेको समेत विभागको आरोप छ । अब पन्जीकरण अनिवार्य भएपछि करोडौंको कर छली पनि रोकिने विभागको विश्वास छ ।

यसैबीच, मयूर यातायातलाई दिएको रुट अनुमतिविरुद्ध व्यवसायीले भक्तपुर र काभ्रेमा चल्ने सार्वजनिक यातायात अनिश्चितकालका लागि बन्द गरेका छन् ।  नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको आह्वानमा १३ वटा बस व्यवसायी समिति आबद्ध रहेको कोटेश्वरपूर्व यातायात समन्वय समितिको निर्णयबाट ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालन हुँदै आएको यातायात सेवा ठप्प पारेको हो ।

हिजोबाट भक्तपुर र काभ्रेका ग्रामीण क्षेत्रमा जाने सार्वजनिक यातायात सञ्चालन बन्द गरेको र आज अहिले ९ देखि १० बजेसम्म १ घण्टा बन्द गर्ने व्यवसायीले बताएका छन् । यस्तै, चैत २१ गतेदेखि कोटेश्वरबाट अरनिको राजमार्ग भएर चल्ने सबै सार्वजनिक सवारी बन्द गर्ने उनीहरुको तयारी छ ।