नेपालब्रिटेन संवाददाता
काठमाडौं । गोरखा भूकम्पको तीन बर्ष पूरा भएको छ । २०७२ बैशाख १२ गते बारपाक केन्द्रिविन्दू भएको ७ दशमलब ८ रेक्टर स्केलको भूकम्प भएको थियो । जसले ८ हजार ९ सय ७९ जनाको ज्यान लियो । हजारौं घाइते भए । नौं लाख बढी घर ध्वस्त भयो । भूकम्प लगत्तै सरकार र राजनीतिक नेतृत्वको प्रतिबद्धता सुन्दा लाग्थ्यो– चाँडै पुनर्निर्माणले गति लिने छ । तर, तीन बर्ष बित्दा बीस प्रतिशत मात्रै पुनर्निर्माण भएको छ ।
भूकम्पले भत्काएका निजी तथा सरकारी संरचना निर्माणका लागि सरकारले २०७२ साउन २८ मा अध्यादेशमार्फत अधिकारसम्पन्न पुनःनिर्माण प्राधिकरण गठन गरेको थियो । तर, प्राधिकरणको नेतृत्व तेस्रो व्यक्तिमा आइपुग्दा समेत असी प्रतिशत पीडितको घरमा छानो देखिएको छैन । स्वास्थ्यसहितका सरकारी भवन, विद्यालय र पुरातात्विक सम्पदा स्थलको पुनर्निर्माण निकै सुस्त छ ।
कुल ७ लाख ६७ हजार ७ सय ५ लाभग्राहीको सूची रहेको प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म १ लाख १९ हजार १ सय ८२ घर निर्माण भएको छ । ४ लाख ३० हजार ८९ घर निर्माणको क्रममा छन् । निर्माण सम्पन्न भएका घर कूल लाभग्राही संख्याको साढे १५ प्रतिशत मात्रै हो । प्राधिकरणका अनुसार ६ लाख ९६ हजार १ सय ९३ परिवारले पहिलो, ३ लाख २९ हजार २ सय ४४ परिवारले दोस्रो र ९० हजार ५९ परिवारले अनुदानको तेस्रो किस्ता लिएका छन् ।
भूकम्पमा परी ३ सय ७९ सरकारी कार्यालयमा क्षति पुगेकोमा ६ वटाका मात्र पुनःनिर्माण भएको छ । यस्तै १ सय २० वटा भवन निर्माणाधीन छन् । ७ हजार ५ सय ७३ सार्वजनिक विद्यालयमा क्षति पुगेकोमा ३ हजार ५ सयको मात्रै निर्माण सकिएको छ । क्षतिग्रस्त १ हजार १ सय ९७ स्वास्थ्य संस्थामध्ये ५ सय ८६ को मात्र निर्माण सकिएको छ । यस्तै, ७ सय ५३ सांस्कृतिक सम्पदामा क्षति पुगेकोमा १ सय वटाको पुनर्निर्माण भएको छ ।
प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित जिल्लाका २ सय ८० बस्ती स्थानान्तरण गर्न सिफारिस गरेको थियो । तर, जोखिम क्षेत्रमा रहेकामध्ये ३ सय ८८ परिवारले मात्रै दुई लाख रुपैयाँ अनुदान लिएर पुरानो थातथलो छोडेका छन् ।
सरकारले पीडितलाई सामूहिक जमानीमा दिने घोषणा गरेको निब्र्याजी ऋणको टुंगो ३ वर्ष बितिसक्दा पनि लागेको छैन । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले भूकम्प प्रभावितलाई थप १ लाख रुपैयाँ दिने भनी गरेको घोषणा पनि अन्योलमा छ । सरकारले भूकम्प प्रभावितलाई बैंकिङ प्रक्रिया पूरा गरी सहरमा २५ र गाउँमा १५ लाख रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । तर, कुनै पनि बैंकले ऋण दिएका छैनन् ।
भूकम्पले क्षति पु-याएका सबै संरचनाको पुनर्निर्माणमा सात खर्ब खर्च लाग्ने अनुमान गरेको प्राधिकरणले हालसम्म १ खर्ब २० अर्व खर्चिएको छ । सरकार परिवर्तनसँगै प्राधिकरणमा आफू निकट व्यक्ति ल्याउने दलीय होडबाजीका कारण पनि पुनर्निर्माण प्रभावित भयो ।
तर, प्राधिकरणले भने आफ्नो कारणले भन्दा पनि नीति र प्रक्रियागत झन्झट, खरिदको कानूनी विधि पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता, निर्माण सामग्रीको अभाव र सरकारी निकायबीचको समन्वय अभावका कारण पुनर्निर्माण आशातित हुन नसकेको दावी गर्दै आएको छ ।
