काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले मधेस केन्द्रित दलसँग सत्तारुढ कांग्रेस–माओवादी केन्द्रले गरेको सहमतिको प्रयोजन स्पष्ट नभइ संबिधान संसोधन हुन नसक्ने अडान राखेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आह्वानमा विहान बसेको तीन दलको बैठकमा एमालेले संबिधान संशोधनको उद्देश्य सरकारले स्पष्ट पारेपछि मात्र यस विषयमा छलफल अघि बढाउन सकिने धारणा राखेको हो । बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले मधेस केन्द्रित दलको असन्तुष्टि सम्बोधनका लागि संबिधान संशोधनमा सहयोग गर्न आग्रह गरेपछि एमालेले यस्तो अडान राखेको हो ।
बैठकमा कांग्रेस र माओवादीले मधेसका असन्तुष्टि सम्वोधनका लागि संबिधान संशोधनको विकल्प नभएको तर्क गरेका थिए । बैठकमा स्थानीय निकायको सीमा र संख्या निर्धारण गर्ने गठित आयोगको प्रस्तावमा सहमति जुट्न सकेन् । आयोगले स्थानीय तह ५ सय ६५ वटा बनाउन प्रस्ताव गरेको छ । सत्तारुढ कांग्रेस–माओवादी संख्या बढाउनु पर्ने पक्षमा रहँदा एमालेले सकेसम्म कम बनाउनु पर्ने बताउँदै आएको छ । दुबै विषयमा सहमति प्रयासका लागि थप छलफल गर्न भने दलहरु सहमत भएका छन् ।
स्थानीय निकायको सीमा र संख्या निर्धारणका लागि गठित आयोगले काम गरिरहेका बेला उसको प्रतिवेदन नआउँदै त्यसबारे राजनीतिक तहमा छलफल गर्नु अनुपयुक्त हुने एमालेको भनाइ थियो ।