काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक सवारी सन्चालन गर्न अनुमति लिएका साविकका यातायात व्यवसायी समिति, महासंघ र तिनका पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरणको अनुसन्धान गर्ने भएको छ । शुक्रबार गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ, राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाललगायतका सरकारी पदाधिकारीको बैठकले यातायात समिति र तिनका पदाधिकारीको सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट यातायात व्यवस्था विभागले विवरण लिइ सो विवरण सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा उपलब्ध गराउने र विभागले सम्पत्ति छानबिन अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै, बैठकले सार्वजनिक सवारी सन्चालन नगर्ने यातायात महासंघ, समितिको बैंक खाता रोक्का गर्न अर्थ मन्त्रालयमार्फत् नेपाल राष्ट्र बैंकमा यातायात व्यवस्था विभागले लेखी पठाउने निर्णय गरेको छ । बैठकले सम्पूर्ण यातायात व्यवसायीलाई यातायात सन्चालन गर्न अनुरोध गर्नेसमेत निर्णय गरेको छ ।

एउटा सवारी पनि कम्पनीकारुपमा दर्ता हुने
बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघवीर महासेठले यातायात कम्पनीकारुपमा दर्ता हुन एउटा सवारी–साधनमात्रै भएपनि पुग्ने जानकारी गराएका थिए । कम्पनीमा दर्ता हुन कम्तीमा पाँचओटा सवारी–साधन हुनुपर्ने प्रावधान रहेको भनी चर्चामा आएपनि सरकारले एउटा सवारीलाई पनि कम्पनीकारुपमा दर्ता गर्ने निर्णय भइसकेको उनले बताए ।

बैठकमा गृहमन्त्री थापा र यातायातमन्त्री महासेठले व्यवसायीको बिमालगायतका जायज माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको भन्दै ‘सिन्डिकेट’ हटाउने निर्णयबाट भने पछि नहट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।