काठमाडौं । गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले आफ्ना जायज माग पूरा हुने स्थिति उत्पन्न भएको जनाउँदै बेलायत सरकारसमक्ष ११ बुँदे माग पेश गरेको छ । यहाँ आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा समितिले निवृत्तिभरण सुविधावापतको रकम भारतीय बैंकमार्फत नभई नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्टर्लिङ पाउण्डमा उपलब्ध हुनुपर्ने तथा बेलायती गोर्खाका १८ वर्षभन्दा माथिका आश्रितका सन्तानलाई निःशर्त बेलायतको आवासीय अनुमतिपत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेको छ ।

समितिका संयोजक कृष्णबहादुर राईले लेबर पार्टीका सांसद वीरेन्द्र शर्मासमक्ष मागपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो । सांसद शर्माले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका समस्या समाधान गर्न बेलायत सरकार सकारात्मक रहेको जानकारी दिँदै त्यस विषयलाई निष्कर्षमा टुंग्याउन आफू निरन्तर लागिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । आफू विपक्षी दलको सांसद भएकाले सत्तापक्षलाई घच्घच्याउनु आफ्नो कर्तव्य भएको बताउँदै उहाँले भूपू गोर्खा सैनिकको लडाँइमा आफू पनि साथै रहेको स्पष्ट गर्नुभयो ।