काठमाण्डौ -चालू आवमा सरकारले पूँजीगततर्फ तीन खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार २०७४ साउन १ देखि २०७५ वैशाख २७ गतेसम्ममा एक खर्ब ३२ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ पूँजीगत खर्च भएको छ ।

यो चालू आवमा उक्त शीर्षकमा सरकारले विनियोजन गरेको रकमको करिब ४० प्रतिशत हो । अब पूँजीगत बजेटको ६० प्रतिशत अर्थात २ खर्ब रुपैयाँ आउँदो असार मशान्तसम्म खर्च गर्नुपर्नेछ । विनियोजित बजेट फ्रिस हुनबाट जोगाउन जथाभावीका योजनामा बजेट सकिने मेलो सुरु भइसकेको छ ।

विनियोजित बजेट खर्च नहुने प्रणाली सुधार गर्न संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार सरकारले जेठ १५ मा नै बजेट ल्याउन थालेको छ । त्यसैले नयाँ आवको बजेट अघिल्लो आवमै पारित हुने गरेको छ ।

त्यस्तै सरकारले खर्च गर्नका लागि छुट्टै अख्तियारी पठाइरहन नपर्ने, आर्थिक वर्ष सुरु भएको पहिलो दिनदेखि नै अधिकारप्राप्त अधिकारीलाई बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी हुने र त्यसअनुसार मातहतका निकायलाई विनियोजित रकम निकासा दिन सक्ने व्यवस्था गरिसकेको छ ।

बजेट प्रणालीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारले डेढ महिनाअघि बजेटसँगै बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गनिर्देशन पठाएर आर्थिक वर्षको पहिलो दिनदेखि नै पूर्ण बजेट कार्यान्वयन गर्ने बाटो खोलिदिए पनि खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार हुन सकेको छैन ।

सार्वजनिक खरिदमा देखिएको विकृति न्यूनीकरणका लागि सरकारले साउनभित्रै नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रमको त्रैमासिक विभाजनसहितको वाषिर्क खरिद योजना तयार गरी स्वीकृत गरिसक्नुपर्ने र नयाँका हकमा पनि सोही अवधिभित्र आयोजना कार्यालय स्थापना गरिसक्ने व्यवस्था चालू आवमै सरकारले गरेको छ ।

यतिमात्र होइन, आर्थिक वर्षको फागुनसम्म स्वीकृत नभएका कार्यक्रमको बजेट ‘सरेन्डर’ गरी ढुकुटीमा ल्याउने अभ्यास पनि अबलम्बन गरिएको छ ।

बजेट कार्यान्वयनका लागि समयतालिका सार्वजनिक गर्दै सरकारले गत साउनमा बजेटमा स्वीकृत कार्यक्रमहरू अब असोज मसान्तसम्म ठेक्का सम्झौता गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको थियो । तैपनि असारे विकासमा बजेट सक्ने प्रवृत्ति रोकिएको छैन ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव मधुप्रसाद रेग्मी बजेट खर्चमा प्रगति देखाउन हतार -हतारमा काम गर्दा विकास आयोजनामा गुणस्तरीय काम हुन नसकेको बताउँछन् । ‘विकास निर्माणका काममा अधिकांश समय प्रक्रियामै अल्झाइन्छ, समयतालिका अनुसार काम नै हुँदैन,’ उनी प्रश्न गर्छन्, ‘निश्चित समयमा गर्नुपर्ने काम नगरेपछि कसरी काममा गुणस्तर आउँछ ?’

महालेखा परीक्षकको ५५ औं वाषिर्क प्रतिवेदनले पनि आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा हुने बजेट खर्चमा विकृति देखिएको औंल्याउँदै यसमा सुधार गर्न सरकारलाई सुझाउँदै आएको छ ।
अनलाइन खबर ।