पोखरा । प्रदेश ४ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटको तयारी थालेको छ । सरकारले बजेट ल्याउन प्री–बजेट छलफल तथा सिलिङ पठाउने तयारी थालेको हो ।

प्रदेश सरकारले २० अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । समयमै बजेट ल्याउनु पर्ने भएपछि छलफलका लागि मन्त्रिपरिषदले जेठ १६ गतेबाट दोस्रो अधिवेशन बोलाउन प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

सशर्त र विशेष अनुदान आएपछि बजेटको आकार बढ्ने गरी हालका लागि २० अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने तयारी सरकारले गरेको हो । सरकारका प्रवक्ता मन्त्री रामशरण बस्नेतले भने, ‘केन्द्रबाट सशर्त र विशेष अनुदान आएपछि भने बजेटको आकार बढेर जान्छ ।’

वित्तीय समानीकरण अनुदान र समपूरक अनुदान तथा प्रदेशको राजस्व गरी २० अर्बभन्दा बढीको बजेटको सिलिङ तयार पार्न लागिएको अर्थमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

‘प्रदेशको राजस्वको क्षेत्र र संघबाट आउने रकमपछि प्रदेशको सिलिङ तयार हुन्छ,’ अर्थमन्त्रालयका सचिव विष्णुराज ढकालले भने, ‘केन्द्रको बजेटपछि प्रदेश सरकारको बजेटले आकार लिन्छ ।’

बजेटको सिलिङ तयार पारी स्रोतको बाँडफाँड गर्ने काम गरिएको उनले बताए ।

अर्थमन्त्रालयका उपसचिव चण्डीप्रसाद घिमिरेका अनुसार पूर्वाधार निर्माण लगायतका क्षेत्रमा बढी बजेट माग भएकोले आउँदो बजेटमा राजश्व संकलनको लक्ष्य उच्च छ ।

‘चालु आर्थिक वर्षमा हामीले ७ सय ३० अर्बको राजश्व संकलनको लक्ष्य राखेका छौँ’, उनले भने, ‘लगानी र स्रोतको माग बढेकोले आउँदो आर्थिक वर्षमा यो ३० प्रतिशतले बढ्न सक्छ ।’ उनका अनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कबाट संकलित रकममध्ये स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई १५/१५ प्रतिशतको दरले वितरण गरिने व्यवस्थालाई पारदर्शी तरिकाले कार्यान्वयन गरिनेछ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्थानीय तह र प्रदेशको संरचना विस्तारमा जोड दिने भएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६को बजेट तथा राजश्व नीतिसम्बन्धमा आयोजित छलफलमा सहसचिव हरिप्रसाद बस्यालले प्रदेश र स्थानीय तहलाई ४० प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिने बताए । स्थानीय तहको जनसंख्या, गरिबी, क्षेत्रफल र राजश्वलाई आधार मानेर बजेट विनियोजन गर्न लागिएको उनको भनाइ थियो ।

‘अहिले स्थानीय र प्रदेश सरकारबाट स्रोतको माग बढेको छ, स्थानीय तहमा ९ करोडदेखि प्रदेशमा १ अर्बको सिलिङ राखेर बजेट विनियोजन हुँदैछ,’ उनले भने ।

भन्सार विभागका महानिर्देशक तोयम रायले नेपालले करको सम्बन्धमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको प्रसंग झिक्दै आउँदा दिनहरुमा करको दर नबढ्ने बरु घट्ने बताए ।

आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक विष्णुप्रसाद नेपालले मनोरञ्जन, घरजग्गा रजिस्टेसन, विज्ञापनजस्ता केही करहरु संघ तथा प्रदेश सरकारले समेत उठाउन पाउने व्यवस्था भए पनि त्यसलाई एकद्वार प्रणालीमा लैजाने बताए ।
अनलाइन खबर ।