नारायण घिमिरे ।
नेपालमा ‘ब्रेन ड्रेन’ र ‘रिभर्स ब्रेन ड्रेन’को चर्चा हुन थालेको लामो समय व्यतीत भइसक्यो । खासगरी राजा महेन्द्रकै पालादेखि नै ‘ब्रेन ड्रेन’ र ‘रिभर्स ब्रेन ड्रेन’का नाममा विदेश पढेका आफ्ना अनुचरहरूलाई महत्वपूर्ण ओहोदा दिँदै जबर्जस्ती ‘थिंक ट्यांक’ बनाइएकै हो । राजा संवैधानिक भएपछि पनि त्यो सिलसिला रोकिएन । विदेशमा आफ्नो विषयमा उल्लेखनीय काम गरी सक्षमता देखाएको होइन कि विदेश पढेका तर के गरौँ कसो गरौँ भनी भौँतारिइरहेका आफ्ना दलका आसेपासेलाई इज्जतपूर्वक पुनः नेपालमै स्थापित गराउन दुरूपयोग भएको नतिजा हाम्रोसामु छर्लंगै छ ।

त्यसको निरन्तरतास्वरूप हालसम्म पनि ‘रिभर्स ब्रेन ड्रेन’ नेपालको ‘एनी हाऊ कमाऊ’ राजनीति–धन्दाको एउटा पाटो बनेकै हो । त्यसैले पनि यसलाई हालसम्म मात्र नेताका मुखका कुरामा सीमित राखियो । तर, औपचारिक रूपमा घोषणा गरी कहिल्यै अगाडि बढाइएन । यस मामलामा सरकार गम्भीर पनि देखिएन ।

विगतमा संसारका धेरै राष्ट्रले हालसम्म आफ्ना डायस्पोराको ‘रिभर्स ब्रेन ड्रेन’का निम्ति थुप्रै कार्यक्रम लागू गरेका उदाहरण छन् । जस्तै: तालिवान आतंकको अन्त्यपछि सन् २००१ मा बनेको सरकारले अफगानिस्तानमा रिटर्न अफ क्वालिफाइड अफगान्स् (आरक्यूए) प्रोग्राम घोषणा गरी धेरैलाई आफ्नो मुलुक फर्कायो । तर, लामो अवधिको मुलुक फिर्ती त्यति सफल भएन । युरोपबाट फिर्ता भएका विज्ञहरूले अवसर पाएर पनि नतिजा दिन सकेनन् । पछि फेरि अमेरिका, क्यानाडा र न्युजिल्यान्डतिर पलायन भए । माइग्रेसन फर डेभलपमेन्ट इन अफ्रिका (एमआईडीए) ले त्यही मोडल सुधारी छोटो र लामो समयको विज्ञ फिर्ती कार्यक्रम गरी विज्ञहरू भित्र्यायो । त्यो कार्यक्रम अन्तर्गत उक्त देशमा फर्केका नामुद विज्ञहरूसमेत उनीहरूलाई चाहिने प्राविधिक सहयोगको कमीले बिना कामकाजी विज्ञका रूपमा रूपान्तरित भए ।

नेदरल्यान्डस्ले टेम्पोररी रिटर्न टू क्वालिफाइड नेसनल्स् (टीआरक्यूएन) प्रोग्राम घोषणा गरी अल्पकालीन विज्ञहरूको फिर्ती कार्यक्रम चलायो । त्यो कार्यक्रमबाट के पत्ता लाग्यो भने वास्तवमा परम्परागत रूपमा भनिएका ब्रेन–ड्रेन असलमा ब्रेन–ड्रेन थिएन, मात्र युनिभर्सिटी पढेका ग्य्राजुएटहरू अवसरका खोजीमा बाहिर गएका थिए । जब उनीहरूले विदेशमा आफ्नो रूचिका विषयमा काम पाए, आफ्नो मातृभूमिमा लिएको कलेजको ज्ञान र काम गर्ने अवसरको समेत सहयोगबाट व्यावहारिक ज्ञान र सीप बाहिरी मुलुकमै आर्जन गरेका थिए । राज्यले मात्र पढेका ग्य्राजुएट–ड्रेन गरेको थियो तर वास्तविक डायस्पोरा फिर्तीबाट ब्रेन–गेनको सम्भावना पाएको थियो ।

वास्तवमा सन् २००४ देखि नै जर्मन सेन्टर फर इन्टरनेसनल माइग्रेसन एन्ड डेभलपमेन्ट (सीआईएम) ले विभिन्न राष्ट्रका लगभग १० हजार एक्सपर्ट डायस्पोरा विज्ञहरूलाई सम्बन्धित मुलुकमा फर्काएर त्यो देशको विकासमा सेवा पुर्याउन ठूलो धनराशि खर्चिएको तथ्य भेटिन्छ । सीआईएमको सहयोग लिई विज्ञहरूलाई आफ्नो देश फर्काएका मुलुक धेरै छन् । भारत, चीन, पाकिस्तान, ब्राजिल, कोलम्बिया, इजिप्ट, इन्डानेसिया, भियतनाम, प्यालेस्टाइन आदि त्यसका बलिया उदाहरण हुन् ।

विभिन्न देशका अनुभवबाट सिकिएको पाठ के हो भने सम्बन्धित देशको राजनीतिक तरलता, अपर्याप्त प्रविधि, जनता र कर्मचारीतन्त्रको उदासीनता, साह्रै कम पारिश्रमिक, स्थानीय कामदारसँग हुने वैमनस्यता, आफ्ना पति–पत्नी र बालबच्चाले गुमाउने अवसर आदि स्थायी रूपमा विदेशिएका विज्ञ फर्काऊ मिसनको जटिल चुनौतीका रूपमा रहेका छन् । ती चुनौती परिपूर्तिमा राष्ट्रले निकै महँगो मूल्य चुकाउनुपर्ने तर त्यसैअनुसारको प्रतिफल भने नहुने प्रमाणित नै भइसकेको हो ।

जब ती कुरा संसारले राम्ररी मनन गर्यो, त्यसपछि ‘भर्चुअल रिटर्न कन्सेप्ट’ संसारमा भित्रिएको छ । त्यसलाई हाल धेरै मुलुकले सफलतापूर्वक व्यवहारमा लागू गरेका छन् । जस्तै ः इरिटेरियाले आफ्ना डायस्पोराहरूलाई आफ्नो विशाल वेबसाइट कन्टेन्ट प्रोभाइडर्सबाट, जर्मनीले एल्मुनाई पोर्टलबाट साह्रै प्रभावकारी नतिजा भित्र्याउन सकेका छन् । भर्चुअल एक्सचेन्जेज अफ स्किल्ड डायस्पोराजको नीतिमार्फत फिलिपिन्स, उरूग्वे ( कन्सुलर पोस्टस्), बुल्गेरिया, कोलम्बिया, बुरून्डी, इस्टोनिया, हंगेरी, स्वीटजरल्यान्ड, इक्वेडर आदि मुलुकले आश्चर्यजनक फाइदा लिन सकेका छन् ।

हाम्रो गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले गर्न खोजेको यस्तै–यस्तै पो हो कि जस्तो लाग्छ । एक्सपर्ट डायस्पोरा विज्ञहरूको भर्चुअल रिटर्नबाट ज्ञान र सीप हस्तान्तरण मोडल चाहिँ ग्रिक सरकारको नलेज एन्ड पार्टनरसिप ब्रिजेज (केएपीबी) ले गरिरहेको छ । केएपीबी ग्रिकको डायस्पोराकै सक्रियतामा तिनै डायस्पोराको विश्वव्यापी सञ्जाल प्रयोग गरी सफलतापूर्वक एक्सपर्ट डायस्पोरा विज्ञहरूको भर्चुअल रिटर्न गर्न सम्भव एक ज्वलन्त उदाहरण हो । जसलाई हामीले समीक्षा गर्दा लाभै होला ।

नेपाल र भारतले गरेजस्तै ‘विज्ञहरू स्वदेश फर्क अनि देश बनाऊ, तिमीलाई जन्माउन, हुर्काउन र स्कुल–कलेजसम्म पढाउन राज्यले लगानी गरी गुन लगायो । अब बिनाप्रतिफल राष्ट्रको सेवा गर’ भन्ने मन्त्र कामयाबी छैन र विज्ञहरू स्वदेश फर्कंदैमा बिना साधन र उचित अवसर देश बन्दैन भन्ने महसुस गरी केएपीबीले विदेशिएका र विदेशमा उल्लेखनीय नतिजा दिएका ग्रिक वैज्ञानिक, पेसेवर, उद्यमी आदिसँग डायस्पोरा नेटवर्कमार्फत को–क्रिएसन बिल्डिङ बिज्रेज विकास गरी तिनीहरूलाई ग्रिकका स्थानीय वैज्ञानिक, पेसेवर, उद्यमी आदिसँग जोड्ने सेतुको काम गरेको छ । त्यसका कारण आज संसारकै अब्बल मानिएका पब्लिक रिसर्च इन्स्टिच्युट्स्हरू त्यसमा पनि जर्मनी, बेलायत, अस्ट्रियाका ल्याबरोटरिज, टेक्नोलोजी ट्रान्सफर अफिसेज र इनक्युबेटर्सलाई पब्लिक–प्राइभेट कालाब्रेसन मोडल ग्रिकले सफल पारेको छ ।

केएपीबीको मोडल आज संसारका धेरै मुलुकले तुलना गर्दै आफ्नै पाराको डायस्पोरा विज्ञहरूको भर्चुअल रिटर्न प्रोग्राम लागू गरेका छन् । त्यसको पछिल्लो उदाहरण विज्ञान तथा प्रविधि विकासमा आफ्ना एक्सपर्ट डायस्पोरा विज्ञहरूको सहयोग लिन पोर्चुगलले नलेज एन्ड पार्टनरसिप ब्रिजेज (केएपीबी) मोडलबाट प्राप्त गरेको ज्ञान अवलम्बनलाई लिन सकिन्छ ।

(घिमिरे क्यानाडानिवासी खाद्य वैज्ञानिक हुन् ।)