नेपालब्रिटेन संवाददाता
काठमाडौं । सरकारको कामको पहिलो समीक्षा एक सय दिन अर्थात मधुमास अवधिलाई लिने गरिन्छ । भित्र प्रवेश गर्नुअघिको ढोकाका रुपमा लिइने सरकारको मधुमास कति उपलव्धिमुलक रह्यो ? आ–आफ्नो दृष्टिकोण फरक–फरक रहला । विकास र समृद्धिको सपना देखाएको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका तुलनात्मक रुपमा आलोचना स्वभाविकै हो । काम भन्दा कुरा बढी रहेको आलोचनाबाट सरकार भाग्न पाउँदैन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका हरेक भनाईले मुलुक साच्चिकै समृद्ध बन्ने आशा नहरने कुरै भएन । तर, सुरुवाती एक सय दिन काम भन्दा कुरामै बढी सीमित रहेको तथ्य कतै लुकेको छैन । रेल र पानी जहाजका प्रसंगहरु ओलीका मुख्य योजना नै भन्दा फरक पर्दैन । तर, यस्ता महत्वपूर्ण दीर्घकालीन योजना कसरी अगाडि बढाईदै छ ? त्यसमा तत्कालै आशा गर्न सकिने अवस्था यो अवधिमा देखिएन । प्रतिपक्षी दलहरु पनि यीनै योजनालाई सपनाका कुरा भन्दै आलोचना गर्न पछि परेका देखिदैनन् ।
उखान टुक्काले हसाउँदै मुलुकको समृद्धि र विकासमा आफू केन्द्रित रहेको प्रधानमन्त्रीका भाषण कार्यान्वयनमा खासै जान सकेको देखिदैन । यद्धपि केही उपलव्धि नभएका पनि होइनन् । कुटनीतिक सुधारका प्रयास जारी रहे । भारतसँगको नाकाबन्दीपछिको तितो सम्बन्धमा विस्तारै मिठास थपिएको छ । तर, पनि राष्ट्रबादको नाराले सत्तायात्रा गर्न सफल प्रधानमन्त्री ओलीका राष्ट्रबाद खुइलिएको आरोप पनि लाग्न छाडेन ।
पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै गर्नुपर्ने परम्परालाई ओलीले पनि निरन्तरता दिए । भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण गराउन सफल ओली यसमा पनि आलोचनाको घेरामा बाँधिए । चीनसँगका सम्झौतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा देखिएको उदासिनता अर्को आलोचना बन्यो । यातायात क्षेत्रमा बढ्दो सिण्डिकेट अन्त्य वर्तमान सरकारको महत्वपूर्ण उपलव्धि मानिन्छ । अर्को, सुन तस्करीको फैंलदो जालो केही हदसम्म तोड्न सरकार सफल मानिएको छ ।
विमानस्थलबाट लामो समयदेखि संगठित रुपमा हुँदै आएको सुन तस्करीको सफल अनुसन्धान गरी त्यसमा संलग्नहरु पक्राउ परे । यस्तै, कर्मचारीको अनावश्यक विदेश भ्रमण रोक्नु पनि सकारात्मक प्रयासका रुपमा लिन सकिन्छ । विद्यार्थी भर्ना अभियान पनि अर्को उपलव्धिको सूचीमा दर्जा भएको छ ।
काम कम तर कुरा धेरै सरकारको आलोचनाको प्रमुख कारण बनेको छ । सरकारको सुरुवातीबाटै पेट्रोलियम पदार्थमा भएका मूल्य वृद्धि आलोचना भन्दा बाहिर रहन सकेन । ‘हनिमुन अवधि’ पूरा गरेको सरकार आगामी बजेटको तयारीमा भएपनि संघीयता कार्यान्वयनमा सुस्तता, कर्मचारी परिचालनमा असफल भएको विषय कतै लुकेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेसले संघीयता कार्यान्वनयमा सरकार उदासिन भएको आलोचना गरेको छ ।
सरकार गठनको सुरुवातमै अघिल्लो सरकारले गरेका निर्णय फिर्ता गर्ने निर्णयले आलोचना खेप्यो । राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनयनमा काँग्रेसको तीव्र आलोचना रह्यो । समग्रमा केही उपलव्धि देखिएपनि वर्तमान सरकारका अधिकांश मन्त्री आफ्नो काममा गुमनाम नै रहेका छन् । सरकारलाई सफल पार्न र देखाएका सपना पूरा गर्न कुरा भन्दा काम बढी गर्न आवश्यक छ ।
