लण्डन । गैरआवासीय नेपालीहरुले उठाउदै आएको नागरिकताको मुद्धा बारेमा सर्वोच्च अदालतमा बहस सकिएको छ । शुक्रवार पाँच जना न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासमा नागरिकता निरन्तरताको बहस सम्पन्न भएको हो । बहस पछि अदालतले लिखित बहसनोट पेश गर्न आदेश दिएको छ । उक्त मुद्दामा यस अघि माननीय न्यायाधीश चोलेन्द्र सम्शेर जबराको इजलासबाट विपक्षीहरुको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी भएरको थियो । आज सरकारका तर्फबाट सरकारी वकील र पक्षका बरिष्ठ अधिवक्ताहरु गरी दुवै पक्ष उपस्थित भएर पहिलो बहोस भएको हो ।
बेलायत बसोवास गर्ने नेपाली नागरिक गोविन्द बेल्वासे र नेपाली नागरिकता आप्mनो इच्छाले छाडेकै छैन, भन्दै बेलायती नागरिकता ग्रहण गरेका शुरेन्द्र श्रेष्ठले सन् २०१५ अक्टोबार ११ का दिन सर्बोच्च अदालतमा दुई मुद्दा दर्ता गरेका हुन् । रिट निबेदनमा विविध तर्क उठाउँदै नागरिकता ऐन २०६३को दफा १० खारेज गरी पाउँ भन्ने माग गरिएको छ । अदालतले माग पुरा गरी दिएपछि नेपाली नागरिकले विदेशको नागरिकता लिए पनि नेपालको नागरिकता कायमै रहने छ ।

संबैधानीक तथा कानूनको शैद्धान्तिक आधार पुरै रहेकोले मुद्दा जित्ने पक्कापक्की रहेको उनी बताउँछन् । मुद्दामा दम नभएको भए दर्तानै हुने थिएन भन्ने उनको तर्क छ । अमेरिकाको सर्बोच्च अदालतको फैसला नेपालको अदालतका लागि पनि अनुनयात्मक नजिर हुने बताउँदै भन्छन्– “एक निर्वाचन अवधिको लागि निर्वाचित अस्थायी समुहको रुपमा गठन हुने व्यवस्थापिकाले सार्भभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली नागरिकको नागरिकता हरण गर्न सक्दैन ।” उनी थप तर्क गर्दै भन्छन– “नागरिकता त नागरिकले आफैले छाडे मात्र छाडिने हो, खोसेर खोसिने अधिकार होइन” ।

निबेदनमा उठाइएको विषय सार्वजनिक महत्व र चासोको विषय समेत भएको निबेदकको दावी छ । नागरिकको ब्यैयक्तिक अधिकार हनन् भैरहेको जानकारी अदालतलाइ भएको अवस्थामा अदालत स्वं अग्रसर भएर नागरिकको हक सुरक्षित गर्ने कानूनको शासनको सिद्धान्त अन्तरगत पनि पर्ने हुनालेसमेत यस विषयमा अदालतको जानकारीमा यस विषयलाइ उठान गर्नु नै पनि निबेदकको हकदैया पुगेको तर्क बहस नोटमा उल्लेख छ ।

उक्त मुद्दाको विषयमा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठको इजलासबाट २०७२ साल कार्तिक १६ गतेका दिन मुद्दाको विषयवस्तु गम्भिर रहेको आदेश भएको छ । आदेशमा “निवेदकले नागरिकता ऐन, २०६३को दफा १० बदर घोषित गरी पाउँ भन्ने माग गरेको र उक्त विषयवस्तुको गम्भिरतालाई विचार गरी यस विषयसँग सान्दर्भिक कुराहरु अध्ययन गरी दश दिन भित्र लिखित बहस नोट पेस गर्न लगाउनु” भनिएको थियो ।

सार्क मुलुक भन्दा बाहिरको देशको नागरिकता लिएको र पहिला नेपालको नागरिक भएका ब्यक्तिको सन्तानलाइ गैरआबासीय नागरिकता दिने ब्यवस्था संविधानले गरेको छ । तर बाबु आमा विदेशमा बस्दा बच्चा जन्मियो र बाबुआमाले विदेशी नागरिकता लिएनन् भने त्यस्तो नेपालीको सन्ततिले गैरआवासीय नागरिकता पाउन नसक्ने देखिन्छ । त्यस्ता ब्यक्तिलाइ गैर आवासीय नागरिकता दिलाउनका लागि उनका बाबुआमाले बिदेशी नागरिकता लिनै पर्ने ब्यवस्था गर्नुको अर्थ खोज्नु पनि मुद्दाको छलफलको विषय बनेको छ ।

यसैबीच सुदर्शन पन्त (नाम परिवर्तन) बेलायती नागरिकता ग्रहण गरेका कारण एनआरएन परिचयपत्र लिएर जाँदा ललितपुरको मालपोत कार्यलयमा आफुले बिक्री गरेको जग्गा राजीनामा पारित गर्न पाएनन् । विदेशमा आर्जन गरेको कमाइको लगानीबाट खरिद गरेको प्रमाण उनले पुर्याउन सकेनन् किनकि उक्त जग्गा उनी बेलायत जानु अघिदेखि नै उनका नाममा थियो ।

अहिले उनले “नत एनआरएन परिचय–पत्र देखाएर जग्गा बेच्न पाएँ, नत गैरआवासीय नागरिकताले नै उनलाइ त्यो जग्गा बेच्ने सुविधा दिने छ” भनेर विलखबन्धनमा परेको बताउँछन् । नागरिकता ऐनको दफा १० खारेज भएपछि आप्mनो जग्गा बेच्ने बाटो खुल्ने आशामा छन् उनी । त्यो जग्गा बेचेर ऋण तिर्नु पर्ने बाध्यता रहेको उनको दावी छ ।

राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान रहने गरेको विप्रेषणको स्रोतका रुपमा रहेका एवं विदेशमा बस्न बाध्यकारी परिस्थितिमा परेका नेपाली नागरिकहरुलाई प्रत्यक्ष असरगर्ने विषय भएकाले पनि यो निबेदनको विषय सार्वजनिक महत्व र सरकारको विषय बाताइएको छ ।

संविधानमा भूभागमा सिमित नेपाल राज्य र भूभागमा सिमित नरहेको राष्ट्रलाइ छुट्याएर परिभाषा गरिएको छ । धारा ३ले नेपालको भूभाग भन्दा अन्यत्र बसोवास गर्ने नेपाली मुलका व्यक्तिलाई पनि राष्ट्रको परिभाषा भित्र समेट्दै व्यापक राष्ट्रियताको भावना बोकेको छ । त्यस्तो ब्यापक राष्ट्रिय भावना भित्र (क) नेपालको नागरिकता प्राप्त गरिसकेको व्यक्ति अर्को देशको नागरिकता लिइ वा नलिइ अन्य मुलुकमा बसोवास गरेको र (ख) नेपाली नागरिकको संतति रहेका व्यक्तिहरुलाई सुविधा स्वरुप गैर आवासीय नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको पाईन्छ । धारा ११(२)मा वंशजका आधारले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न नेपाली नागरिकको संतती हुनुको साथै नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको हुनु पर्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्ता नेपाली नागरिकले अर्को देशको नागरिकता लिएको खण्डमा दुई वा दुई भन्दा वढी देशको नागरिक हुन सक्ने ब्यवस्था गरिएको छ । तर नेपालको नागरिकता ग्रहण नगर्दै अर्को मुलुकको नागरिक रहेछ भने गैर आवासीय नागरिकता ग्रहण गर्न सक्ने सुविधा मात्र संविधानमा रहेको पाईन्छ ।

स्मरणीय कुरा के छ भने नेपालको नागरिकता स्वं नागरिकले स्वइच्छाले परित्याग गर्न चाहेमा संविधानले रोक भने लगाएको छैन । यस अर्थमा अन्य कुनै मुलुकको नागरिकता लिन उक्त मुलुकको कानून अनुसार नेपालको नागरिकता परित्याग गर्न पर्ने रहेछ भने त्यस्ता ब्यक्तिले नेपालको नागरिकता परित्याग गरी त्यस्तो देशको नागरिकता लिएको खण्डमा गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्ने ब्यवस्था संविधानले गरेको छ । त्यसै गरी नागरिकता दिँदा नेपालको नागरिकता परित्याग नगरे पनि हुने कानूनी ब्यवस्था रहेको मुलुकको नागरिकता लिँदा नेपालको नागरिकता परित्याग गर्न नपर्ने ब्यवस्था संबिधानको भावना र मर्म रहेको निवेदक पक्षका वकीलहरुको तर्क छ ।