काठमाडौं । संसदीय नियमावली मस्यौदा निर्माणदेखि सतहमा आएको सत्ता र प्रतिपक्षीबीचको अविश्वास पछिल्लो समय झन् गहिँरिँदै गएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरेका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने सरकारको निर्णयसँगै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलबीच द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना भएको छ ।

आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा रहेको तत्कालीन सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने ओली सरकारको निर्णयप्रति आक्रोशित प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसद र सडक दुवै मोर्चाबाट सरकारलाई दबाब दिने रणनीति बनाएको छ ।

सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्न पछिल्लो समय कांग्रेसले अनशनरत् डा. गोविन्द केसी र गंगामाया अधिकारीको विषयलाई जोडतोडका साथ उठाइरहेको छ । कांग्रेसले डा. केसी र अधिकारीको जीवनरक्षाको माग गर्दै शुक्रबारमात्रै दुईपटक संसद अवरोध गरेको छ । यस्तै, कांग्रेसले डा. केसीको जीवनरक्षाका लागि भन्दै संसदमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावसमेत दर्ता गरेको छ । सरकारलाई दबाब दिनका लागि कांग्रेसले बुधबार राष्ट्रियसभाको बैठक पनि अवरुद्ध गरेको थियो ।

सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञा, डा.केसीको अनशनलगायतका विषयलाई उठाएर कांग्रेसले एकपछि अर्को गर्दै सरकारमाथि दबाब बढाइरहेको छ । कांग्रेसले आफू नेतृत्वको सरकारले गरेका नियुक्ति खारेज गरेर सरकारले राजनीतिक द्वन्द्वका लागि आमन्त्रण गरेको सार्वजनिकरुपमै आरोप लगाएको छ । प्रतिपक्षीको सडक र सदनको दबाबका बाबजुद् सत्तापक्ष भने आफ्नो निर्णयमा पछि हट्ने पक्षमा छैन ।

प्रतिपक्षी दलले आफूमाथि चौतर्फी दबाब दिएसँगै सत्तापक्ष पनि उसको दबाबलाई निष्प्रभावी बनाउने रणनीतिमा छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको बद्नाम गर्न चौतर्फी घेराबन्दी सुरु भएको भन्दै बचाउमा उत्रिन पार्टी नेताहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीको एक–अर्कामाथि हावी हुने रणनीतिले आगामी दिनमा राजनीतिक मुठभेडको अवस्था सिर्जना हुने जोखिम बढेको छ ।