काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको माग गर्दै १३ दिन देखि अनशनमा बसेका डा गोविन्द केसीसँग वार्ता गर्न सरकारले हालसम्म चासो नदेखाएको भन्दै चिकित्सक संघले सरकारको आलोचना गरेको छ।

आफुहरु सहजीकरण गर्न तयार रहँदा पनि सरकारले वार्ता टोली समेत गठन नगरेर दम्भ देखाएको संघका पदाधिकारीहरुले आरोप लगाएका छन्। सरकारका एकजना मन्त्रीले भने डाक्टर केसी काठमाडौँ आएपछिमात्रै उनले उठाएका मुद्दाहरुमा छलफल हुन सक्ने बताए।

केसीका कतिपय मागहरुलाई सम्बोधन गर्ने ठानिएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक बिहीबार संसदमा प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहे पनि अन्तिम समयमा कार्यसूचीबाट हटाइएको थियो।

चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको माग गर्दै अनशन शुरु गरेका डा गोविन्द केसीको अनशन लम्बिंदै जाँदा उनको स्वास्थ्य स्थिति दिन प्रतिदिन कमजोर बन्दै गएका विवरणहरु सार्वजनिक भएका छन्।

चिकित्सकहरुको छाता संगठन नेपाल चिकित्सक संघले अहिले विभिन्न दलका प्रमुख नेताहरुलाई उनको स्वास्थ्य र मागबारे निकास खोज्न आग्रह गर्दै भेटघाट गरिरहेको छ।

आफुहरु सरकार र डाक्टर केसीका बीचमा सहजीकरण गर्न तयार रहेको जानकारी दिएको संघले सरकारले वार्ता टोली समेत गठन नगरेर समस्या बल्झाएको आरोप लगाएको छ।

चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा मुक्तिराम प्रधानले भने, वार्ता समिति बनाइदिनुहोस् भन्दा सरकारले वार्ता समिति बनाउदा घुँडा टेक्छु भन्न थाले पछि अनि कसरी समस्या समाधान हुन्छ। समाधानतिर सरकार लागेकै छैन, दबाएर जाने भन्नेमा लागेको छ। मिलाउने हैन चिढ्याउने काम भैरहेको छ।

विगतमा डाक्टर केसीले पटक पटक गरेका अनशन र सरकारसँग भएका वार्ताको उपलब्धि रुपमा हेरीएको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश समेत निष्कृय भैसकेको छ।

तर डाक्टर केसीले भने अध्यादेश अनुरुपकै विधेयक ल्याउनु पर्ने माग राख्दै आएका छन्। वर्तमान सरकारले परिमार्जन सहित विधेयक संसदमा लगेपछि त्यसको विरोध भएको थियो। त्यसमा लचिलो हुने र डाक्टर केसीका मागका सम्बन्धमा वार्ता टोली गठन गरेर छलफल गर्ने मनस्थितिमा सरकार देखिँदैन।