काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वर्तमान सरकारको पहिलो प्राथमिकता र लक्ष्य संविधान कार्यान्वयन भएको बताउनुभएको छ । व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा सार्वजनिक महत्वको विषयमा वक्तव्य दिँदै उहाँले संविधान संशोधन, सीमाङ्कनलगायत समाधान हुन बाँकी सबै विषयमा सम्बद्ध पक्षसँग वार्ता, संवाद र सहमति कायम गर्न आफू कृतसङ्कल्पित रहेको बताउनुभयो ।

शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने, राष्ट्रलाई आर्थिक समृद्धिको मार्गमा अघि बढाउने, चीन र भारतसँगको असल सम्बन्धलाई अझ सुदृढ एवम् सबल तुल्याउने, जनताले अनुभूत गर्ने गरी जनतामुखी कार्यक्रम इमानदारीपूर्वक सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता पनि प्रधानमन्त्री दाहालले व्यक्त गर्नुभयो ।

भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ र अन्य प्रभावित जिल्लामा पुनःनिर्माण र नवनिर्माणका कामलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको दोहो¥याउँदै उहाँले राहत अनुदान वितरणका काम अझ शीघ्र र प्रभावकारी रुपमा बढाइने दृढता व्यक्त गर्नुभयो । गरिबीको अन्त्य पनि आफू नेतृत्वको सरकारको अर्को प्रमुख प्राथमिकता भएको प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो ।

उपभोक्ता हितमा भइरहेको खेलबाड रोकेरै छाड्ने, कालोबजारी नियन्त्रणलगायत उपभोक्ता हितविरुद्धका गतिविधि हुन नदिन सातै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत खडा गर्ने जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले खाद्यान्न, नुन, चिनी, तेललगायत अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिलाई सहज बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा आवश्यक व्यवस्था गरिने बताउनुभयो ।

कृषिको आधुनिकीकरण, जनता पेन्सन कोष, कृषि बिमा विस्तार र जनहितलाई नै आफूले उच्च प्राथमिकतामा राखेको र तिनलाई कार्यान्वयन गरेर छाड्ने दृढता व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो – “लापर्बाही र ढिलासुस्ती मान्य हुने छैन ।”

सात प्रदेशमा एक÷एक मेडिकल कलेज
प्रधानमन्त्री दाहालले सात प्रदेशमा एक÷एक मेडिकल कलेज स्थापना गरिने जानकारी दिनुभया ।

उहाँले यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढेको र स्थानीय तहमा १५ शय्या क्षमताको अस्पताल सञ्चालन पनि गरिने बताउनुभयो ।

सरकारी अस्पतालबाट १० देखि २ बजेसम्म सञ्चालित बहिरङ्ग सेवालाई ५ बजेसम्म पु¥याइने, २० हजार थारुका डिएनए परीक्षण गरिने, ११ प्रकारका रोगका विरुद्ध दिँदै आएको खोपलाई प्रभावकारी बनाइने, मुटु, मिर्गाैलालगायत आठ प्रकारका रोगविरुद्ध निःशुल्क उपचार गरिने, विद्यालयमा निःशुल्क आँखा उपचार परीक्षणको व्यवस्था गरिने, दश जोड दुईअन्तर्गत विज्ञान विषयलाई प्रभावकारी बनाइने, सामुदायिक विद्यालयबाट प्रवेशिका परीक्षामा ए प्लस ल्याउने छात्रलाई सामुदायिक विद्यालयमै उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीले जनाउनुभयो ।

वैदेशिक रोजगारीलाई प्रभावकारी बनाइने, वैदेशिक रोजगारीमा गएकाको गुनासो सुनुवाइ गर्न २४ घन्टाको टेलिफोन सेवा सञ्चालन गरिने र त्रिभुवन विमानस्थलदेखि नयाँ बसपार्कसम्म ठूला यातायात सञ्चालन गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएमा रु सात लाख क्षतिपूर्तिको व्यवस्था सरकारले गर्न लागेको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले सातै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत स्थापना, सातै प्रदेशमा पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण केन्द्र स्थापना, एकीकृत सडक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन, हुलाकी मार्ग निर्माण कार्यको थालनी, समयमै किसान समर्थन मूल्य निर्धारण, पाँच लाख युवालाई सीप प्रदान गरिने जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भूकम्पपीडित जनतालाई आवास निर्माणका लागि रु आठ लाखसम्म सहयोग गर्ने जानकारी दिनुभयो । यस क्रममा रु तीन लाख अनुदान, तीन लाख सामूहिक ऋण र रु दुई लाख ऋणका रुपमा प्रदान गरिने उहाँको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले पुनःनिर्माणमा ढिलासुस्ती नगर्न समेत सम्बद्ध निकायलाई आग्रहसमेत गर्नुभयो ।