काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरी वर्तमान सरकारले बर्खास्त गरेका केही पदाधिकारीलाई तत्काल पदबाट नहटाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

आफूहरुमाथिको आरोप थाह नभएको र सुनुवाईको समेत मौका नदिइ बर्खास्त गरिएको भन्दै गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धक वसन्तप्रकाश उपाध्याय, राष्ट्रिय सहकारी बोर्डका सहअध्यक्ष दक्ष पौडेल, एकीकृत बाग्मती विकास समितिका अध्यक्ष नरेन्द्रराज बस्नेत र घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक नविनकुमार झाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए ।

न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले दुवै पक्षलाई साउन १५ गते छलफलका लागि झिकाउदै आज त्यतिञ्जेलसम्म निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । यसअघि हिजो न्यायाधीश पुरुषोत्तम पौडेलको एकल इजलासले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा र कर्जा सुरक्षण निगमका अध्यक्ष विष्णु मिश्रलाई पनि नहटाउन यस्तै आदेश दिएको थियो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २० असारमा भदौ १४ पछि भएका सबै नियुक्ति बदर गर्ने निर्णय गरेको थियो ।