नेपालब्रिटेन संवाददाता
काठमाडौं । संघ मातहत रहेका अधिकांश जिल्ला कार्यालयहरु आजदेखि खारेज हुँदै छन् । संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा संघ अन्तर्गतका सेवाप्रदायक कार्यालयहरु खारेज भएर स्थानीय तहमा हस्तान्त्रण भएका छन् ।
सरकारले यसअघि नै साउन १ गतेबाट लागू हुने गरी जिल्ला कार्यालयहरुको सूचि सार्वजनिक गरेको थियो । सरकारको त्यही निर्णय अनुसार खारेजीमा परेका १८ कार्यालयको सेवा सुविधा स्थानीय तहमा हस्तान्त्रण भएको छ ।
अब जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी, जिल्ला कुलाक, जिल्ला कारागार, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रणको कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति जिल्ला अदालत, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र मालेपोत तथा नापी कार्यालय रहने छन् । जिल्ला शिक्षा, जिल्ला स्वास्थ्य, जिल्ला अस्पताल लगायत अन्य कार्यालयहरु खारेजीमा परेका छन् ।
