काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणक्रममा सरकारले ग्यास भण्डारणस्थल निर्माण र अमलेखगन्ज–रक्सोल पेट्रोलियम पाइपलाइन क्षमता बढाउन भारत सरकारलाई आग्रह गर्ने भएको छ। नेपाल आयल निगमको स्वामित्वमा ग्यास भण्डारणस्थल नहुँदा सहजै ग्यास उपलब्ध गराउन कठिन भएपछि सरकारले प्रधानमन्त्री भ्रमणलाई त्यसका लागि उपयोग गर्ने तयारी थालेको छ।

निजी उद्योगीले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) बाट एलपी ग्यास ल्याएर बेच्दै आएकोमा निगमले ३५ हजार मेट्रिकटन क्षमताको भण्डारण बनाउन प्रस्ताव गरेको छ। आपूर्ति मन्त्रालय हुँदै परराष्ट्रमार्फत प्रस्ताव तयार पारी पेट्रोलियम पाइपलाइन क्षमता बढाउन आग्रह गर्ने बताइएको छ।यसअघि पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चैत पहिलो साता चीन भ्रमणमा जाँदा इन्धन सम्झौता गर्ने योजना बनाएका थिए। इन्धन सम्झौता गर्न नसकेपछि बेइजिङबाट फर्किंदा पेट्रोलियम भण्डारण र अन्वेषणमा चीनले सघाउने आश्वासन पाए पनि अहिलेसम्म काम अघि बढेको छैन।
उत्तरी छिमेकीको आश्वासन थाँती रहेकै बेला प्रधानमन्त्री दाहाल अर्को छिमेकी देशको भ्रमणमा इन्धन पूर्वाधार निर्माणसहितका आग्रह लिएर जाँदै छन्। अहिले नेपालका ५३ उद्योगसँग ८ हजार ४ सय मेट्रिकटन ग्यास मात्र भण्डारण गर्ने क्षमता छ।उपभोक्तालाई हरक्षण ग्यास उपलब्ध गराउन पुग्ने गरी ३५ हजार मेट्रिकटन क्षमताको भण्डारणस्थल बनाउन मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरिएको निगम प्रवक्ता भानुभक्त खनालले बताए। ‘६ हजार मेट्रिकटनको भण्डारणस्थल बनाउन १ सय २० करोड रुपैयाँ लाग्छ,’ उनले भने, ‘करिब १२ अर्ब रुपैयाँको परियोजना हो।’
– नागरिक दैनिकबाट