१४ बैशाख २०८१, शुक्रबार
Follow Us

सम्झौता कार्यान्वयन नभए नवौँ अनशन : डा केसी

नेपालब्रिटेन डट कम्
२५ भाद्र २०७३, शनिबार १४:३५

काठमाडौं । त्रिवि शिक्षण अस्पतालका चिकित्सक डा गोविन्द केसीले सरकारले आफूसँग गरेका सम्झौता कार्यान्वयन नभए नवौँ पटक आमरण अनशन बस्ने बताउनुभएको छ ।

उहाँले सरकारलाई आगामी असोज २ गतेसम्मको एकहप्ते समय दिइ माग पूरा गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।

आज शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उहाँले सरकारले पटक–पटक आफूसँग सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति दोहो¥याइरहेकाले एक हप्तामा माग पूरा नभए पुनः नवौँपटक अनशन बस्ने बताउनुभयो ।

केही दिनअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेट्दा सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने र फेरि अनशन बस्ने अवस्था आउन नदिने आश्वासन दिएपनि त्यसको कार्यान्वयन हुने कुनै लक्षण नदेखाएको डा केसीको आरोप छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “मैले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको केही समयमै उपत्यकाको एउटा मेडिकल कलेजले सम्बन्धनका लागि पहल गरिरहेको खबर आएको छ । भन्ने र गर्ने शैली फरक देखिएकाले फेरि अनशनमा उत्रिन बाध्य भएको छु ।”

उहाँले अरुले आफूलाई के सोच्छन् भन्ने चिन्ता नभएको बताउँदै जसरी भए पनि चिकित्सा शिक्षा नीति संशोधनलगायत अन्य माग पूरा गराएरै छाड्ने अठोट व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले आफूले यो कदम नउठाए सरकारसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन नहुने मात्र नभई चिकित्सा ऐन ल्याउने काम पर सारेर आम मानिस र विद्यार्थीको हितको सट्टा केही व्यक्तिको स्वार्थका लागि कदम चाल्ने प्रयास समेत भएको बताउनुभयो ।

डा केसीले सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज पु¥याउने, काठमाडौँ उपत्यकामा आउँदा १० वर्षसम्म मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङमा नयाँ सम्बन्धन नदिने र मनशायपत्र पाएकाको नवीकरण नगर्ने, आगामी शैक्षिकसत्रदेखि केन्द्रीय परीक्षा लिने व्यवस्था गर्ने र त्यसका लागि हाल परीक्षा लिइरहेकासँग सहकार्य गर्ने आदि माग राख्दै विभिन्न समयमा अनशन बस्दै आउनुभएको छ ।

साथै, उहाँका अन्य मागमा अधिकतम शुल्क र सिट यो वर्ष नेपाल मेडिकल काउन्सिलले शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालयले गरे झैँ हुने व्यवस्था गर्ने, माथेमा प्रतिवेदन विपरीत हाल काठमाडौँमा खोल्ने भनेर प्रस्तावित प्रतिष्ठानसम्बन्धी हाल संसद्मा रहेको विचाराधीन विधेयक तत्काल फिर्ता हुनुपर्ने र विगतमा भएका सम्झौता पालना गर्नुपर्ने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्की र आयुक्त राजनारायण पाठकमाथि महाअभियोगको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने आदि रहेका छन् ।