तनहुँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तावित प्रधानन्यायधीश प्रकरणमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि कारवाही हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले अहिले प्रमाणपत्रको विषय उठाइएको भन्दै अयोग्यलाई सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीलाई कारवाही गर्न माग गरे । पौडेलले प्रस्तावित प्रधानन्यायधीश दीपकराज जोशीलाई संसदीय समितिले रोक्न नसक्ने पनि बताएका छन् ।

सम्बोधनको पूर्णपाठ :
आज हामीले नेपालका ७७ वटै जिल्लामा विरोध र्‍याली आयोजना गरेका छौ । यो विरोध र्‍याली प्रतिकात्मक विरोध र्‍यालीको आयोजना गरेका छौ । यो सरकारले मुलुकलाई कता लादै छ । सरकारले मुलुकलाई कुन दुर्गती तर्फ धकेल्दै छ । लोकतन्त्र विरोधीहरुलाई सचेत गराउन । राष्ट्रको उन्नतीका बाधकहरुलाई सचेत गराउनका लागि हामीले यो प्रतिकात्मक र्‍यालीको आयोजना गरेका हौं । यो प्रतिकात्मक हो, भोली पनि यदी अधिनायकवादीहरुले दुस्साहास गर्दछन भने यो सुरुवात पनि हो । भोली कुनै पनि दुस्साहासीको खैरात रहदैन ।

हामीले ७० वर्ष लडेर संविधान ल्याएर मुलुकको समृद्धिको ढोका खोल्यौ । संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र कायम गरेका छौ । अब समृद्धिको यात्रा र मुलुको गरिबी र बेरोजगारीको अन्त्य गराउनका लागि हामीले संविधान जारी गरेर प्रस्थान विन्दु तयार गरेका हौं । तर नेपाली जनतालाई ढाँटेर झुक्याएर आज कम्युनिष्टहरुले दुईतिहाई पुर्‍याएका छन् । संसदमा पुर्‍याएको दुइतिहाई मत आज हिजो जुन संघर्ष र बलिदानीका माध्यामबाट स्थापित भएको संविधान त्यही संविधान र त्यही लोकतन्त्रका विरुद्ध प्रयोग थालेको छ । त्यही भएर हामीले प्रतिकात्मक रुपमा विरोध र्‍याली गरेका हौं । आज नेपालमा मात्र होइन विश्वभर नेपालीहरु जहाँ जहाँ पुगेका छन, उनीहरुले नेपालमा हिजोको बलिदानीमार्फत नेपालमा आएको संविधान र लोकतन्त्र जोगाउनका लागि प्रर्दशनमा उत्रिएका छन् ।

सरकारले अधिनायकवादको प्रमाण देऊ भनेको छ, सर्वोच्च अदालतमाथि कुन किससिमको हमला गरिदैछ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायधीशको सुनुवाईको निर्णय संसदीय सुनुवाई समितिले निर्णय नगरेर कम्युनिष्ट पार्टीको पोलिट्ब्यूरोमा छलफल भएर निर्णय हुँदैछ । यो भन्दा ठुलो अधिनायकवादको उदाहरण अरु के हुन्छ ? आज उनीहरुको हातमा दुई तिहाई दुरुपयोग भएर बादरका हातमा नरिवल हुँदैछ । कम्युनिष्टहरुले नेपालीलाई ढाँटेर ल्याएको दुई तिहाई अहिले नेपाली जनताका विरुद्ध प्रयोग हुँदैछ । अहिले नेपालको न्यायलयमाथि स्टालिन शैलीमा आक्रमण भइरहेको छ । स्टालिनका पालामा रुसमा सरकार, प्रशासन, अदालत सवै कम्युनिष्ट पार्टीको पोलिट्ब्यूरोले चलाउने गर्दथ्यो । त्यो पोलिब्यूरो सवै स्टालिनको नियन्त्रण हुने गर्दथ्यो । आज नेपालमा त्यही अभ्यास हुन थालेको छ । सवै शक्ती प्रधानमन्त्रीले आफुमा केन्द्रीत गर्दैछन् । बाहिर देखाउन अदालत देखि सवै निर्णय पहिला कम्युनिष्ट पार्टीको पोलिट्ब्यूरोमा हुन थालेका छन् ।

प्रस्तावित प्रधानन्यायधीश प्रमाणपत्रको किचलो निकालेका छन् । लोकसेवाको जाँच दिदा, यतिसमयसम्म न्यायधीश हुँदा उनको प्रमाणपत्र किन हेरिएन अझ प्रधानन्यायधीशको सुनुवाई अस्वीकृत गर्ने हो भने सवैभन्दा पहिले संवैधानिक परिषदमाथि कारवाही हुनुपर्छ । अयोग्यलाई सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीलाई कारवाही हुनुपर्छ । सो परिषदका सदस्य सभामुखलाई कारवाही हुनुपर्छ । किन अयोग्य मान्छेलाई मुलुकको प्रधानन्यायधीमा सिफारिस गरियो । संवैधानिक परिषदले दिपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायधीशमा के हेरेर सिफरिस गर्‍यो । सुनुवाई अस्वीकृत हुने हो भने संवैधानिक परिषदमा पदाधिकारीहरुलाई निस्कासन गर्नुपर्छ ।
विधानमा स्पष्ट रुपमा प्रतिनीधिसभा र प्रदेशसभाका सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीको नहुने व्यवस्था छ । तर अहिले कु तर्क गर्न थालिएको छ । संविधानका अपव्यख्या गर्न थालिएको छ । सभामुख उपसभामुख दुवैले पार्टीबाट राजीनामा दिइसकेको भन्ने । उहाँहरुले राजीनामा दिइसकेको हो भने नेपालको राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनले उहाँहरुलाई प्रतिनीधिसभा सदस्य बन्न दिदैन । सभामुख उपसभामुख पार्टीका होइनन भने उहाँहरु सांसद पनि होइन । राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था अनुसार जुन पार्टीबाट चुनाव जित्छ त्यो पार्टी छोडेसंगै सांसद पदपनि जाने व्यवस्था छ । त्यसोभएको हुनले उहाँले कि सभामुख उपसभामुख मध्ये एक जना छोड्नुपर्‍यो, होइन पार्टी छोडेको हो भने चाँही सांसदबाट हट्न पर्‍यो ।

देशमा मंहगी वेरोजगारी बढेको छ । कर जथाभावि लगाइएको छ । मंहगी बढाउने कर जथाभावी बढाउने काम भएको छ । भ्रष्टचार बढेको छ । वाईडबडि जहाज खरिदमा अर्बौ अर्ब भ्रष्टचार भएको सुनिन थालेको छ । आज भ्रष्टचारका अनेकौ उदाहरण आएका छन् । केपी ओली नारा भ्रष्टचार पनि गर्दिन भ्रष्टचारीलाई पनि छोड्दिन भन्नुहुन्छ । तर उहाँको आगनमा भ्रष्टचार भइरहेको र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नै आर्थिक अनुसासन नभएको समाचारहरु आउन थालेका छन् । जनतालाई मंहगीको मार र भ्रष्टचारको भार थप्ने काम भएको छ ।

विकासका कामहरु शुन्य छन्, यही तनहुँमा हुनुभयो भने एउटा पनि केन्द्रीय योजना आएका छैनन् । हिजो सारा सडकहरु बहुवर्षिय योजनामा परेका थिए । अहिले नगरपालिकाले तय गरेका स–साना योजना भन्दा अरु कुन योजना आएका छन् । हिजो हामीले धेरै काम गरिसकेका छौ । तनहुँमा मात्र होइन अहिले कम्युनिष्ट नेताहरु हिजो सुरु भएका योजना हामीले सम्पन्न गरिऔं भन्दै उदघाटन गर्दैछन् । किसुन जीका पालादेखि परिकल्पना गरिएको मेलम्ची अब पानी आउने बेलामा कम्युनिष्टहरु फोटो खिचाउन पुगेका छन् । उनीहरुले कुनै नयाँ विकास योजना छैनन् ।

कम्युनिष्टहरुले दुई तिहाईका नाममा अदालत अख्तियारको सातो बोलाएका छन् । कम्युनिष्ट सरकारलाई नियन्त्रण गर्न अब नेपाली जनता भन्दा अरु कोही छैन् । न अदालत न अख्तियार न अरु कुनै संवैधानिक निकाय । सबैको सातो बोलाएका छन् । आज यीनीहरु चरम निरकुशंता र सर्वसत्तावादी बन्दैछन् । मैले दुई कम्युनिष्ट पार्टी मिलेका दिन भनेको थिए, उनीहरु कम्युनिष्ट शासन ल्याउछौ भन्दै गर्दा भनेको थिए, कालमाक्र्सले भनेको जस्तो वर्गविहिन, शोषण विहिन, राज्य विहिन शासन हो कि एउटा नयाँ शोषक वर्ग जन्माउने शासन ल्यादै हुनहुन्छ भनेको थिए । तर अहिले देखिदै आएको कस्तो शासन ल्यान खोज्नुभएको रहेका छ । कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरु हालिमुहालीको शासन सुरु हुँदैछ । यसले नयाँ शोषक वर्गको शासनको अभ्यासमा हुनुहुन्छ । रातो झण्डा ओढेर घुस खाएपनि हुन्छ, मान्छे मारेपनि हुन्छ लुटेपनि हुन्छ अब त्यस्तो शासनको अभ्यासमा सरकार लागेको छ । सरकार संघीयता संस्थागत गर्न होइन अधिकार प्रधानमन्त्रीका केन्द्रीकृत गर्न खोज्दैछन् ।