काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग नेपाली वर्ण विन्यास परिवर्तन गर्नुको कारण माग गरेको छ । न्यायाधीश जगदिश शर्मा पौडेलको एकज इजलासले कसले र किन भाषा संशोधन गरेको हो भन्दै सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो । भद्र शर्मा र टपेन्द्र कार्कीले भाषा विगार्ने गरी लागु गरिएको वर्ण विन्यास तत्काल रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा दर्ता गराएको निवेदनमा प्रारम्भिक सुनवाइ गर्दै अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो । सोही निवेदनमाथि पहिलो सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले भाषाको परिवर्तन सम्बन्धी निर्णयको सम्पूर्ण जानकारी दिन सरकारलाई आदेश दिएको हो । अव अर्को सुनवाईमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेमा नयाँ भाषा वर्ण विन्यास अनुसार प्रकाशित भएका पाठ्यपुस्तक तथा अन्य सरकारी निर्णय रोकिने छ । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, त्रिभुवन विश्वबिद्यालय, पाठ्यक्रम बिकास केन्द्र लगायतका सिफारिसमा पुर्व शिक्षामन्त्री दिननाथ शर्माले तोक लगाएपछि नेपाली भाषा सम्बन्धि नयाँ नियम लागु भएको थियो ।

भाषा बचाउन चारबुँदे ज्ञापनपत्र
नेपाली भाषा बचाऔँ अभियानले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई चारबुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । अभियानका सहसंयोजक मेदिनीकुमार केवलको नेतृत्वमा गएको टोलीले केन्द्रका सहनिर्देशक गेहनाथ गौतमलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । टोलीमा अभियानका प्रेमबहादुर कार्की, दीनानाथ पोखरेल र विदुरप्रसाद तिमिल्सनालगायत हुनुहुन्थ्यो ।
ज्ञापनपत्र बुझाएपछि सहसंयोजक केवलले कक्षा १ देखि कक्षा ५ सम्म एकथरि, कक्षा ६ देखि ९ सम्म अर्कोथरि पाठ्यक्रम गरी विभिन्न पाँचथरि भन्दै ध्यानाकर्षण गर्नुभएको थियो ।
ज्ञापनपत्रमा देवनागरी लिपी नेपालको पुरानो र मौलिक भाषा भएकाले त्यसलाई कुनै निहुँमा परिवर्तन गर्न नहुने र गरेमा मान्य नहुने, विसं १९९८ मा प्रकाशित नेपाली भाषाको पहिलो शब्दकोष ‘बगली कोष’ का शब्द र सिद्धान्तलाई मूल मानिनुपर्ने, लामो समयदेखि प्रयोगमा आएकाले नेपाली बृहत् शब्दकोष प्रथम संस्करण ९२०४०० का शब्द र सिद्धान्तलाई विकल्पका रुपमा मान्न सकिने र विसं २०४० पछिका सिद्धान्तलाई पनि सम्बन्धित विज्ञको सर्वसम्मति जुट्न सकेमा मात्र वैकल्पिक मान्यता दिन सकिने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।