विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिका कर वृद्धिको निर्णयबाट पछि हटेको छ । कर वृद्धि फिर्ताको माग गदै चौतर्फी दबाब बढेपछि महानगर कर वृद्धिको निर्णयबाट पछि हटेको हो । महानगरपालिकाले आर्थिक ऐन २०७५ मा संशोधन गरी वृद्धि गरेको करको दर र शुल्क तथा महशुल घटाएको हो ।

महानगर कार्यपालिकाको बैठकबाट ऐन संशोधन गरी कर, शुल्क, महशुल, नवीकरण दस्तुर आदिमा व्यापक हेरफेर गरिएको छ । आर्थिक ऐन संशोधन गरिएपछि जन्म तथा मृत्यु दर्तामा ५ सय रुपैयाँ लिने व्यवस्था संशोधन गरेर ३५ दिनसम्म दर्ता गर्दा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

छोरीको हकमा जहिले दर्ता गर्दा पनि जरिवाना लाग्ने छैन भने छोराको हकमा ३५ दिन कटेपछि ३ सय रुपैयाँ दस्तुर लिने प्रस्ताव गरिएको छ । यसैगरी सम्बन्धविच्छेदको सिफारिश शुल्कलाई ३ हजारबाट घटाएर १ हजार रुपैयाँ लिने निर्णय भएको छ ।

घरबाटो सिफारिशमा कच्ची बाटोको हकमा रकम घटाइएको छ । महानगरले सम्पत्ति मूल्यांकन दरमा पनि केही कम गरेको छ । विराटनगर महानगर कार्यपालिकाका प्रवक्ता उद्धव अर्यालले सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने कर, दस्तुर, महशुल र शुल्कमा समायोजन गरिएको बताए । सबैको भावना र चाहना अनुसार वृद्धि भएको कर र महशुल घटाइएको उनले जानकारी दिए ।