काठमाडौं । स्थानीय तहले विभिन्न बहानमा सयौं गुणासम्म करवृद्धि गरेपछि चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ । करवृद्धिको विरोधमा सत्तारुढ दलकै सांसदसमेत उभिएका छन् । प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले त संघीयता खारेज गर्ने वातावरण बनाउन केन्द्र सरकारको उक्साहटमा करवृद्धि भइरहेको आरोप लगाएका छन् । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले मकै पोलेर बेच्नेहरुसँग दैनिक ४५ रुपैयाँ, हाँस–कुखुरा बेच्नेसँग प्रतिगोटा १६ रुपैयाँ, भैंसी बेच्नेसँग प्रतिभैंसी एक हजार रुपैयाँ कर लिन थालेको छ ।

रुकुम पश्चिम, आठबिसकोट गाउँपालिकाले कुनै व्यक्ति बेपत्ता भएर फेरि घर फर्किए, उ फर्किएको प्रमाणित गर्न ५०० रुपैयाँ कर लिने निर्णय गरेको छ । सोही गाउँपालिकामा गरिब भएको प्रमाणित कागजात लिन २५ रुपैयाँ बुझाउनुपर्नेछ । तेह्रथुमको म्याङलुङ नगरपालिकाकाले अंग्रेजी भाषामा दिनुपर्ने सबै सिफारिसमा ५०० कर तोकेको छ । डिजेल र पेट्रोलमा इलाम नगरपालिकाले प्रतिलिटर ५० पैसा कर तोकेको छ ।

जन्म, मृत्यु, विवाह, नाता प्रमाणित, घरजग्गा किनबेच सिफारिसलगायतका विषयमा त करको कुरै नगरौं ! स्थानीय तहले १०० प्रतिशतसम्म करवृद्धि गरेका छन् ।
यी त केही उदाहरणमात्र हुन् । अहिले अधिकांश स्थानीय तहले सामान्य नागरिकले गर्ने हरेक कारोबारलाई करको दायरामा ल्याएका छन् । करवृद्धि हुँदै जाँदा जनस्तरमा संघीयतामाथि नै वितृष्णा फैलनसक्ने खतरा बढ्दै गएको छ ।

स्थानीय तहले लगाएको र वृद्धि गरेको करका विषयमा संघीय संसदमै आवाजहरु उठेका छन् । सत्तारुढ दलका सांसदहरु केन्द्र सरकारले हस्तक्षेप गरेर पनि करवृद्धि फिर्ता गराउनुपर्ने बताइरहेका छन् । नेकपाका सांसद लेखराज भट्ट केन्द्र सरकारले हस्तक्षेप गरेर भने पनि करवृद्धि फिर्ता गराउनुपर्ने र केन्द्रले नै विज्ञ सम्मिलित टोली गठन गरेर करको दर र दायरा तय गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस भने संघीयतालाई मास्ने षड्यन्त्रमा केन्द्र सरकार नै लागिपरेको आरोप लगाएको छ । कांग्रेस सांसद प्रकाश स्नेहीले केन्द्र सरकारकै उक्साहटमा स्थानीय तहले कर लगाएर नागरिकलाई धोका दिने काम भइरहेको बताए । सत्तारुढ दल संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सांसद विमल श्रीवास्तवले करका विषयमा बुझाउन नसक्दा समस्या आएको बताए ।

स्थानीय तहले लगाएको कर भने ज्यादै बढी भएकाले सन्तुष्ट हुन नसकिने उनको भनाइ छ । सिद्धान्ततः नागरिकलाई नै सेवा–सुविधा दिन राज्यले कर उठाउँछ । तर, नागरिकको करबाट जम्मा भएको रकम सन्चालन गर्ने अख्तियारप्राप्त व्यक्तिले गर्ने भ्रष्टाचार र विलासितापूर्ण जीवनका कारण करप्रति नै जनताको वितृष्णा बढ्दै गएको छ ।