काठमाडौं । राजनीतिक अधिकारबाहेक गैरआवासीय नेपालीलाई प्रदान गरिने नागरिकता नेपाल सरकारको सकरात्मक पहल भएको गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनले जनाएको छ । अध्यक्ष भवन भट्टले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारको यो पहलको एनआरएन स्वागत गर्दछ ।’ एनआरएनलाई प्रदान गरिएको नागरिकताबारे संघले ९ वटा बुँदामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

अध्यक्ष भट्टले जारी गरेको विज्ञप्ती जस्ताको त्यस्तै
गैरआवासीय नेपाली संघको अथक प्रयास पश्चात नेपालको संविधान २०७२ ले संघीय कानुन बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी ‘नेपालको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता’ प्रदान गर्न सकिने प्रावधान संविधानमा राखेको थियो । संविधानको उक्त प्रावधान लागू गर्न कानुन आश्यक भएकोमा सरकारले संसदमा नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रस्तुत गरेको छ । संघले यसलाई सरकारको सकारात्मक पहलका रुपमा लिएको छ । यस पहलको स्वागत गर्दछ । स्मरण रहोस गैरआवासीय नेपाली संघले नेपालको नागरिकताको निरन्तरताका लागि पहल गर्दै आएको हो र संरक्षक रामप्रताप थापाको संयोजकत्वमा यस सम्बन्धि छुट्टै एक कार्यदल गठन गरी लामो समय देखि प्रयत्नरत छ । गैरआवासीय नेपाली नागरिकताले ठुलो संख्यामा बिदेसिएका नेपालीहरुलाई नेपालको सर्बोब्यापी बिकासमा संग्लग्न गराउन मद्दत गर्ने छ । विधेयकमा छुट भएका केहि बिषयहरुमा सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।
साथै यस विधेयकले संबोधन गर्न नसकेका केहि बिषय बस्तुमा सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
१. प्रस्तावित विधेयकमा राजनैतिक अधिकार बाहेक आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता पाउन सक्ने छ भनिएको छ । संविधानमा राजनैतिक अधिकार बाहेक भन्ने शब्द थिएन । यसले संविधानको भावनालाई संकुचित गर्न खोजेको हो की भन्ने भान परेको छ ।
२. प्रस्तावित ऐनमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि “साविकमा नेपालको नागरिकता लिई परित्याग गरेकोमा त्यसको प्रमाण” एक शर्तका रुपमा अघि सारिएको छ । हालको विश्वव्यापी प्रचलनमा धेरै मुलुकले नागरिकता दिंदा साविकको नागरिकता त्यागेको प्रमाण माग्दैनन् । नेपाली नागरिकता ऐनले नै विदेशी नागरिकता प्राप्त गरेमा नेपालको नागरिकता स्वत रद्द हुने प्रावधान राखिसकेकोले परित्याग गरेको प्रमाणलाई अनिवार्य पूर्व शर्तका रुपमा राखिनुको औचित्य देखिदैन ।
३. गैरआवासीय नेपाली नागरिकतालाई वंसज, जन्मसिद्ध र अंगिकृत जस्तै नेपालको नागरिकताको एक प्रकार मानी यस्तो नागरिकताको प्रमाणपत्र भएकाहरुले अन्य नेपाली नागरिक सरह सबै आर्थिक सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने प्रष्ट व्यवस्था हुनु पर्दछ ।
४. नागरिकता पाउन गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिने भनिएको छ । गृह मन्त्रालयमा पहुंच पनि अप्ठेरो हुने र मन्त्रालय कार्यान्वयन भन्दा पनि नीति निर्माण गर्ने निकाय भएकोले यस्तो नागरिकता विदेश स्थित नेपाली नियोग र सम्बन्धित जिल्ला कार्यालयबाट नै प्राप्त हुने व्यवस्था गरिएमा सहज हुने छ ।
५. प्रस्तावित ऐनले गैरआवासीय नेपाली नागरिकका विदेशी पति पत्निको बारेमा केहि बोलेको छैन । गैरआवासीय नेपाली नागरिकका विदेशी पति पत्निलाई पनि गैरआवासीय नेपाली नागरिकता वा यस्तै प्रकारको स्थायी प्रकृतिको प्रमाणपत्रको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
६. गैरआवासीय नेपाली नागरिकले चाहेमा अरु नेपाली नागरिक सरह नेपाली राहदानी पाउने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
७. कुनै व्यक्तिले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरिसकेको रहेछ भने तिनका छोराछोरीले बाबु वा आमाको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता कै आधारमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्था कानुनले गर्नु पर्दछ । यस्तो भएमा दोश्रो र तेश्रो पुस्ताका गैरआवासीय नेपालीलाई पनि नेपालसंग जोडेर राख्न सकिन्छ ।
८. गैरआवासीय नेपाली नागरिकतालाई कसरी र के आधारमा अर्को प्रकारको नेपाली नागरिकतामा परिणत गर्न सकिन्छ त्यो व्यवस्था पनि ऐनले गर्नु पर्दछ । कुनै व्यक्तिले पहिले विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएकोमा पछि नेपाल नै फर्केर नेपालमा नै स्थायी बसोबास गर्ने निष्कर्षमा पुगेमा र निजले विदेशी नागरिकता परित्याग गरेमा स्वतः साविकको नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
९. विदेशमा रहेका नेपाली चेलीहरुका छोराछोरीलाई पनि आमाको नाममा नागरिकता दिने प्रष्ट व्यवस्था नागरिकता ऐनले गर्नु पर्दछ । हालको मस्यौदामा नेपालमा बस्ने नेपाली महिला नागरिकलाई मात्र समेट्न खोजिएको भान हुन्छ । यो व्यवस्था विदेशमा रहेका नेपाली महिला नागरिकको हकमा पनि लागु हुनु पर्दछ ।

भवन भट्ट
अध्यक्ष
गैरआवासीय नेपाली संघ
अन्तर्रा्ष्ट्रिय समन्वय परिषद् ।