लण्डन । सरकारद्धारा संसदमा प्रस्तुत नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ मार्फत गैरआवासीय नेपालीलाई प्रदान गरिने एनआरएन नागरिकता अपूर्ण रहेको भन्दै संसदमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ । संसद सचिवालयका अनुसार सांसदहरु डा. सुर्य पाठक र कृष्ण भक्त पोख्रेलले शुक्रवार संयुक्त रुपमा सो प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । सो प्रस्ताव अब विधेयक समितिमा छलफल हुने भएको छ । समितिले नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई पारित गर्दै संसदमा पेश गर्ने छ ।

यस अघि गैरआवासीय नेपाली संघले नेपाल सरकारले संघीय संसदमा दर्ता गराएको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकप्रति संघले ९ वटा बुँदामा सुझाव दिएको थियो ।
अध्यक्ष भवन भट्टद्वारा जारी एनआरएनएको विज्ञप्तिले गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थाका केही बुँदाको स्वागत गरी अपूर्ण बुँदाहरू सच्याउन मागसमेत गरेको थियो ।

प्रस्तावित विधेयकमा राजनैतिक अधिकार बाहेक आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नेपालीले नागरिकता पाउन सक्ने छ भनिए पनि विधेयकले संविधानको भावनालाई संकुचित गर्न खोजेको संघले आरोप लगाएको छ।

संघले नेपाली नागरिकता ऐनले नै विदेशी नागरिकता प्राप्त गरेमा नेपालको नागरिकता स्वत रद्द हुने प्रावधान राखिसकेकोले परित्याग गरेको प्रमाणलाई अनिवार्य पूर्व शर्तका रुपमा राखिनुको औचित्य नभएको जनाएको छ।

विज्ञप्तिमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकतालाई वंशज, जन्मसिद्ध र अंगिकृत जस्तै नेपालको नागरिकता सरह नागरिकताको प्रमाणपत्र उपभोग गर्न पाउने प्रष्ट व्यवस्थाको माग गरिएको छ। संघले विदेशस्थित नेपाली नियोगबाट नागरिकता र राहादनी प्राप्त हुने व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।