काठमाडौं। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र पदीय भागवण्डा नमिल्दा सांगठानिक एकता प्रक्रिया लम्बिएको छ। नेकपाले पार्टी एकीएकरणपछि केन्द्रीय सदस्यको संख्या टुंगो लगाए पनि प्रदेश जिल्ला, नगरपालिका गाउँपालिका लगायत जनवर्गीय संगठनको एकीकरण प्रक्रिया टुंगो लगाउन सकेको छैन।

जिल्ला कमिटी, प्रदेश कमिटी सहित तल्ला कमिटीमा रहने सदस्यहरुको संख्या र मापदण्ड बनाएको नेकपाले पार्टीभित्र गुट उपगुटबीच भागवण्डा नमिल्दा थप पेचिलो भन्दै गएको छ । साउन २५ गतेभित्र कार्यदललाई नाम सिफारिस गर्न समयसीमा दिइए पनि काम नभएकाले साउन मसान्तसम्म पुनः कार्यदलको म्याद थपिएको थियो।

नेकपाभित्र धेरै गुटको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले विशेषतः जिल्लाको नेतृत्व भागवण्डामा बढी विवाद रहेको छ। जिल्ला इन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिवको पदमा धेरै आकांक्षी देखिएपछि व्यवस्थापन गर्नको लाग धेरै समय लागेको नेकपाका एक नेताले बताए। उनका अनुसार हालसम्म ६६ जिल्लाको नेतृत्व सर्वसम्मत रुपमा बाँडफाँट भएको छ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा ६०/४० को भागवण्डा गरेका पूर्व एमाले र पूर्व नेकपाबीच पार्टी हाल पार्टी एकीकरणको प्रक्रियामा भने पूर्व माओवादीको तर्फबाट केही प्रतिशत बढेको छ। जिल्ला तहको नेतृत्वमा आधा आधाको भागवण्डाको अवसर पूर्व माओवादीले प्राप्त गरेको छ। गण्डकी प्रदेशका सबै जिल्ला र प्रदेश १ र कर्णाली प्रदेशका केही जिल्लामा विवाद भएका कारण प्रदेश कार्यदललाई बिहीबारसम्मको समय दिइएको छ।

नेकपाका ७ वटा प्रदेश कार्यदलमध्ये अधिकांशले आफ्नो सिफारिससहितको प्रतिवेदन महासचिव विष्णु पौडेल समक्ष पेश गरिसकेका छन्। गण्डकी प्रदेशले भने जिल्लामा सर्वसम्मत नेतृत्व सिफारिस गर्न नसकेपछि तत्कालिन एमाले र तत्कालिन माओवादी दुवैतर्फका अध्यक्षका दाबेदारको नाम सिफारिस गरेर सचिवालयमा पेश गरेको छ। नेकपाका एक नेताका अनुसार ६६ मध्ये तत्कालिन एमालेले ४० जिल्लामा अध्यक्ष पाएको छ भने तत्कालिन माओवादीले २६ जिल्लामा अध्यक्ष पाउने गरी सिफारिस गरिएको छ।

नेकपाले यस अघि भदौ पाँच गतेभित्र सबै कमिटीको एकीकरण प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने बताए पनि अझै लम्बिने भएको छ । नेकपाले यही भदौ ८ र ९ गते बोलाएको सचिवालयको बैठक समेत सारेको छ। तीन महिनाभित्र नै पार्टीको सबै एकीकरण प्रक्रिया टुंगो लगाउने भने पनि नेकपाले आन्तरिक भागवण्डा नमिल्दा लम्बिदै आएको छ।
नेपाल समाचारपत्र दैनिक