नेपालब्रिटेन संवाददाता
काठमाडौं । प्रवासमा रहेका नेपालीको मताधिकार सर्वोच्च अदालतमै बन्दी भएको छ । प्रवासका नेपाली र गैरआवासीय नेपालीले आफू बसेकै देशबाट मतदान गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै ५ वर्षअघि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । रिटको फैसला हुन नसक्दा प्रवासीमा रहेका नेपालीले मतााधिकारबाट बन्चित हुनुपरेको हो ।
२०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनलाई लक्षित गरी गैरआवासीय नेपालीले आफू बसेको देशबाट निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न भन्दै अधिवक्ता एवम् अमेरिकाका एनआरएन श्यामध्वज कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा परमादेशको माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
कार्कीको रिटमा भएको प्रारम्भिक सुनुवाईपछि निर्वाचन आयोगले लिखित कारण पेश गर्दा आफुहरु त्यसमा सकारात्मक रहेको जवाफ दिएको थियो ।
आयोगले विदेशमै रहेर मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकारात्मक रहेको बताए पनि अहिलेसम्म त्यो व्यवस्था हुन सकेको छैन । आयोगले त्यसो भने पनि दोस्रो संविधानसभा, स्थानीय तह र प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका छ । तर, ति कुनै निर्वाचनमा गैरआवासीय नेपालीले मतदान गर्न पाएनन् ।
रिट निवेदक कार्कीका अनुसार २०७० देखि अहिलेसम्म यति राष्ट्रिय महत्वको निर्वाचनसम्बन्धी अग्राधिकार माग गरिएको मुद्दाको किनारा लाग्न सकेको छैन ।
यो सन्दर्भमा जानकारी भए अथवा नभइ गैरआवासीय नेपाली संघका पदाधिकारीले मताधिकारबारे स्टेटमेन्ट र अन्तर्वार्ता दिने गरेका छन् । रिट निवेदक कार्कीले एनआरएनको पूर्ण बैठकमा समेत सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको कुरा सुनाएका थिए । त्यही कारण उनले विचाराधीन मुद्दामा कसैले बोल्न नहुने र बोल्दा अदालतको मानहानी हुने बताएका छन् । अदालतले यो मुद्दा किनारा लगाउने बित्तिकै संसारभरि छरिएका नेपालीले नेपालको निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने कार्कीले लिएका छन् ।
