सुर्खेत – कर्णाली प्रदेशको गरीबी निवारण समितिको बैठकले गरीबमैत्री कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिने निर्णय गरेको छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयद्वारा आज यहाँ आयोजित समन्वय समितिको पहिलो बैठकले सो निर्णय गरेको हो । बैठकमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले पुरानो शैलीबाट गरिबी निवारण हुन नसक्ने भन्दै नयाँ विधिबाट जानुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

“कर्णालीको गरिबी हटाउन सोचमा परिवर्तन र चेतनामा विकास हुनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो । गरिबी निवारणमा बजेट नभई कार्यान्वयनमा समस्या हुँदै आएकाले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ भन्नुभयो । कर्णाली प्रदेशको विकास गरीब लक्षित हुनुपर्ने उहाँको जोड थियो ।

सहकारीमन्त्री बिमला केसीले कर्णालीको समस्या समधानमा सहयोग पुग्ने खालको कानून निर्माण गरिने बताउनुभयो । कर्णाली सरकार समस्यासँग मितेरी लगाउन तयार रहेको बताउँदै मन्त्री केसीले गरिबी निवारणका लागि सहकारी अपरिहार्य छ भन्नुभयो । “यहाँको गरिबीको तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गर्छौ,” उहाँले भन्नुभयो । मन्त्री केसीले गरीबमैत्री कार्यक्रमका लागि दुई सय प्राविधिक परिचालन गरेर पाँच हजार २०० जनालाई रोजगार दिने बताउँदै गरीब लक्षित कार्यक्रमका लागि रु ३१ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ भन्नुभयो ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव धिरेन्द्र प्रधानले हुम्ला र डोल्पाका विपन्न नागरिकलाई प्रति टिकटमा एक हजार अनुदान दिने योजना बनाइएको बताउनुभयो । त्यसका साथै मन्त्रालयले दुर्गमका लागि हवाई इन्धनमा सहुलियत दिने तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । बैठकमा सहभागी सचिवहरुले उत्पादनमुखी कार्यक्रम गरीबमा नभई धनीमा गएकाले वितरणमुखीभन्दा जीवननस्तर उकास्न बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
रासस