लन्डन । बेलायतमा रहेका आदिवासी जनजातिहरु संघसंस्थाले नेपालको संविधानले समावेशिताको मर्मलाई उपहास गरेको भन्दै नमान्ने घोषणा गरेका छन् । तमुधीं यूके सहित १४ जनजाति संघसंस्थाले बिहिवार एक बिज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको संविधान नमान्ने घोषणा गरेका छन् ।

बिज्ञप्तिमा ‘आदिवासी जनजातिहरु लगायत अल्पसंख्यकहरुको अधिकारहरु कुण्ठित गरेर जनसंख्याको आधारमा उनीहरुलाई राज्यको हरेक अंगहरुमा समानुपतिक स्थापना, समावेशी प्रतिनिधिन्वको सुनिश्चितता, धर्म निरपेक्षताको सही परिभाषा, आत्मनिर्णयको अधिकार जस्ता बृहत न्यायिक मागहरुको सम्बोधन नगरी एकल जातीय एकाधिकार लादेर जारी गरिएको संबिधान मान्न नसकिने’ उल्लेख छ ।

संयुक्त प्रेस बिज्ञप्ति पूर्णपाठ

मिति: २० सेप्टेम्बर २०१८

२०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संबिधान नेपालका उत्पीडित आदिवासी जनजाति समुदायको हितमा नरहेको सर्वविदितै रहिआएको छ । उक्त संविधानले समावेशिताको मर्मलाई उपहास गरेको हुनाले संविधान घोषणा भएकै दिनदेखि नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले बिरोध गर्दैआएको छ ।

बेलायतमा रहेका हामी आदिवासी जनजातिहरु नेपालस्थित हाम्रो छाता संगठन नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन केन्द्र) लगायत नेपालभित्र र बाहिर रहेका संविधानप्रति असन्तुष्टी जनाउने र संबिधान पुनर्लेखनका लागि आवाज उठाइरहेका सम्पूर्ण शक्तिहरुप्रति हामी हार्दिक ऐक्यवद्दता जाहेर गर्दछौं ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासमा मुलुक गइसकेको अवस्थामा पनि इतिहास, भूगोल र जनसंख्या हेरी आदिम कालदेखिको थातथलोका आधारमा छुट्टाछुट्टै भाषा, संस्कृति र मौलिक पहिचान सहित समुदायहरुको पहिचान गरी प्रदेशहरुको नामाङकन, सिमाङकन र संख्याङकन हुन पर्नेमा राजा महेन्द्रले पञ्चायत कालमा गरेका कार्यहरुलाई वर्तमान संबिधानले लाहाछाप लगाएको हाम्रो ठहर छ ।

आदिवासी जनजातिहरु लगायत अल्पसंख्यकहरुको अधिकारहरु कुण्ठित गरेर जनसंख्याको आधारमा उनीहरुलाई राज्यको हरेक अंगहरुमा समानुपतिक स्थापना, समावेशी प्रतिनिधिन्वको सुनिश्चितता, धर्म निरपेक्षताको सही परिभाषा, आत्मनिर्णयको अधिकार जस्ता बृहत न्यायिक मागहरुको सम्बोधन नगरी एकल जातीय एकाधिकार लादेर जारी गरिएको संबिधान मान्न नसकिने बेलायतवासी आम नेपाली जनजातिहरुको मत रहेको यसै विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराउँदछौं ।

यस अवस्थामा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन) यूके बेलायतका आदिवासी जनजातिहरु र तिनका स्थापित संघसंस्थाहरुको वर्तमान संबिधान र संबिधान दिवसप्रति समर्थन नरहेको घोषणा यसै प्रेस विज्ञप्ति मार्फत घोषणा गर्दर्छौं ।

श्री जंग सुनुवार, अध्यक्ष, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन) यूके
श्रीमती बिमला कुमारी राई, अध्यक्ष, नेपाल आदिवासी जनजाति महिला महासंघ यूके
श्रीमती प्रमिला लाबुङ राई, अध्यक्ष, नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) यूके
श्री ज्ञाम गुरुङ, अध्यक्ष, तमुधीं यूके
श्री नेम थापा, अध्यक्ष, मगर संघ यूके
श्रीमती कल्पना राई, अध्यक्ष, किराँत राई यायोक्खा यूके
श्री दिलसिङ मेन्याङबो, अध्यक्ष, किराँत याक्थुङ चुम्लुङ यूके
श्री यादब सुुनुवार, अध्यक्ष, किराँत सुनुवार सेवा समाज यूके
श्री धन रोगू, अध्यक्ष, किराँत याक्खा छुम्मा यूके
श्रीमती अञ्जू तामाङ, अध्यक्ष, तामाङ सोसायटी अफ यूके
श्री इन्द्र बहादुर दुरा, अध्यक्ष, दुरा सेवा समाज यूके
श्री झक छन्त्याल, अध्यक्ष, बेलायत छन्त्याल संघ
श्री साना शेर्पा, अध्यक्ष, शेर्पा संघ यूके
श्री सानु डण्डुल लामा, अध्यक्ष, ह्योल्मो सोसायटी यूके

(मिति १५ सेप्टेम्बर २०१८ मा नेफिन यूकेको संयोजनमा बसेको बेलायतका एघार वटा जातीय संस्थाहरुको संयुक्त बैठकको निर्णय बमोजिम)