नयाँदिल्ली । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका अवसरमा दुवै सरकार दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधार गर्नका लागि उच्चस्तरीय भ्रमणको आदानप्रदान गर्न सहमत भएको छ । दुवै देशका सरकार प्रमुखबीचको छलफलपछि जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपाल– भारतको बहुपक्षीय सहकार्य, निकट र सौहाद्र सम्बन्ध विस्तार गर्नका लागि उच्चस्तरीय भ्रमण आदानप्रदान गर्न लागिएको उल्लेख गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफूलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिनुभएकामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको छ भने नेपालबाट भारत भ्रमणका क्रममा नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई न्यानो आतिथ्यता दिएकाप्रति प्रधानमन्त्री दाहालले आभार प्रकट गर्नुभएको छ ।

दुई देश र जनताबीचको सम्बन्ध परापूर्वदेखि नै गहिरो तथा अतुलनीय मित्रताको जगमा संस्कृति तथा सभ्यतामा रहेको उल्लेख गर्दै जारी विज्ञप्तिमा दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पु-याउन विद्यमान संरचनालाई महत्वका साथ अगाडि बढाउने उल्लेख गरिएको छ ।

दुवै देशका प्रधानमन्त्री दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अझै गहिरो बनाएर दुई देशबीचका जनताको हितमा प्रयोग गर्न सहमत भएको उल्लेख गरिएको छ । उहाँहरुबीच दुई देशका निकायलाई नियमित तवरले निर्देशन दिएर विगतका निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लैजाने सहमति गर्नुभएको छ ।

दुई देशका प्रधानमन्त्रीले उपक्षेत्रीय सहकार्यका लागि सहमति जनाउँदै दुवै सरकारले यसको अनुसन्धान गर्ने र विशेषगरी व्यापार, पारवहन, कनेक्टिभिटी र ऊर्जाका विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ । उहाँहरु सार्क र बिमेस्टेक परिधिमा रहेका र क्षेत्रीय सहकार्यलाई महत्वकासाथ अगाडि बढाउने विषयमा सहमत हुनुभएको उल्लेख गरिएको छ ।

उहाँहरु दुई देशबीचको प्रबुद्ध समूहको बैठक सन् २०१६ मै गर्ने र त्यस समूहले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धका विषयमा स्वतन्त्र तवरले बहुपक्षीय सम्बन्धको विकास गर्न थप सहयोग गर्न सुझाव दिने अपेक्षा गरिएको छ ।

गत साल गएको विनाशकारी भूकम्पका समयमा भारतले पु-याएको एक बिलियन अमेरिकी डलर (रु एक खर्ब)सहयोगप्रति नेपाल सरकार र नेपाली जनताले आभार व्यक्त गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणमा दुईपक्ष सहमत भएका परियोजनालाई कार्यान्वयन गर्ने भूकम्पपछि दिने भनिएको रु तीन लाख अनुदानलाई थप सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता उल्लेख गरिएको छ ।

संविधान जारी भएको गत वर्ष गणतान्त्रिक नेपालको ऐतिहासिक क्षण भएको उल्लेख गरिएको छ । उक्त संविधानमा सबैको अपनत्व हुनेगरी कार्यान्वयनमा लैजान सफल होस् भन्ने नेपाल सरकारलाई भारत सरकारले कामना गर्दै जारी प्रक्रिया पूरा हुने अपेक्षा गरेकोे छ ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समान धारणा राख्न तथा विकासोन्मुख देशका लागि एकहुने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी नेपालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घ ,सुरक्षा परिषद्मा नेपालले सहयोग गर्ने बताइएको छ ।

दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच एकीकृत रुपमा संयुक्त चेकपोस्ट निर्माणको छिटो प्रक्रिया सुरु गर्ने, जसले जनता र वस्तुको आवागमनलाई सहज र छिटो हुने विश्वास लिइएको सम्झौतामा उल्लेख छ ।

रक्सौल–वीरगन्ज र विराटनगर–जोगवनीमा एकीकृत संयुक्त चेकपोस्ट निर्माणलाई तीव्रता दिने तथा नेपालगन्ज र भैरहवा नाकाको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्ने उल्लेख छ ।

यसैगरी जयनगर–बिजलपुर–बर्दिवास र जोगवनी–विराटनगर नेपाल–भारत सीमा रेलमार्ग परियोजनाको हालसम्मको प्रगतिबारे दुवै प्रधानमन्त्रीले समीक्षा गर्दै यसको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने सहमति भएको छ ।

नेपालगन्ज–नेपालगन्जरोड, काँकडभिट्टा–नयाँ लपाइगुरी, भइरहवा–नउतन्वाबीच दुई देशको सीमा रेलमार्ग रेलमार्गको निर्माणको सुरुवात गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन् ।

मुजफपुर–ढल्केबर विद्युत् प्रसारण लाइनलाई पूर्ण क्षमतायुक्त रुपमा सञ्चालनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित अधिकारीलाई निर्देशन दिनुभयो ।

डिसेम्बर २०१६ सम्म कटैया–कुसाहा र रक्सौल–परवानीपुर प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने र दुई देशबीचको विद्युत् बिस्तारलाई पूर्णता दिने, दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले दुई देशबीच विद्युत् जडानसम्बन्धी क्रस बोर्डर गुरुयोजना २०३५ र विद्युत् व्यापारको कार्ययोजना २०२५ को तयारीप्रति सन्तोष प्रकट गर्नुभएको उल्लेख छ ।

दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले प्रमुख हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट पञ्चेश्वर, माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रोलगायत परियोजनालाई समयमै कार्यान्वयन गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

रक्सौल–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाईपलाईन निर्माण सम्बन्धी गत अगस्ट २०१५मा भएको सम्झौताको स्वागत गर्दे निर्माण कार्य छिटो सम्पन्न गर्न निर्देशन दिईएको उल्लेख छ ।