काठमाडौं ।  सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएको एक वर्ष पुग्दा न्यायपालिकामा संविधानको कार्यान्वयनले गति लिएको छ । संविधानको धारा १२७ मा नेपालमा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत गरी तीन अदालतको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानानुसार सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ न्यायाधीश हुने व्यवस्था छ । सोअनुसार सर्वोच्च अदालतमा रिक्त रहेका ११ न्यायाधीश नियुक्त भई काम सञ्चालन भइसकेको छ । हाल सर्वोच्च अदालतमा एक न्यायाधीश रिक्त रहेको अवस्था छ ।

त्यस्तै एक वर्षभित्र सात प्रदेशमा उच्च अदालत गठन गर्ने संविधानमा व्यवस्था गरिएकाले सरकारले सात प्रदेशमा अदालत गठन गरी मुकाम समेत बुधबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तय गरेको छ ।

प्रदेशको राजधानी नतोकिँदासम्म अस्थायी रूपमा प्रदेश नं १ को विराटनगर (मोरङ), प्रदेश नं २ को जनकपुर (धनुषा), प्रदेश नं ३ को पाटन(ललितपुर), प्रदेश नं ४ को पोखरा (कास्की), प्रदेश नं ५ को तुलसीपुर (दाङ), प्रदेश नं ६ को सुर्खेत र प्रदेश नं ७ को दिपालयमा उच्च अदालत राख्ने निर्णय गरिएको हो ।

सरकारले उच्च अदालतको इजलासलाई समेत प्रदेशअनुरूप विस्तार गरेको छ । प्रदेश नं १ मा विराटनगर, इलाम, धनकुटा र ओखलढुङ्गा, प्रदेश नं २ मा राजविराज, जनकपुर र वीरगन्ज, प्रदेश नं ३ मा हेटौँडा र पाटन, प्रदेश नं ४ मा पोखरा र बाग्लुङ, प्रदेश नं ५ मा बुटवल, तुलसीपुर र नेपालगन्ज, प्रदेश नं ६ मा जुम्ला र सुर्खेत तथा प्रदेश नं ७ मा भीमदत्तनगर र दिपायलमा उच्च अदालतका इजलास रहने तय गरिसकिएको छ ।
धारा ३०० मा संविधान प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र उच्च अदालतको स्थापना भई पुनरावेदन अदालत विघटन हुने प्रावधान भएकाले उच्च अदालत गठन र मुकाम तय भइसकेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले सङ्घीयताको कार्यान्वयन गर्न न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराईको संयोजकत्वमा न्यायाधीशद्वय अनिल सिह्ना र सपना मल्ल रहेको समिति गठन गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता नहकुल सुवेदीका अनुसार सो समितिले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा अदालतको भूमिकाका विषयमा अध्ययन गरी सुझाव दिनेछ ।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता हरि फुयाँलले भन्नुभयो, “सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ न्यायाधीश, उच्च अदालत गठन÷बेन्च तय गर्नेअनुरुप भएको छ, त्यो सकारात्मक काम हो ।” उहाँले न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश नियुक्तिको कामलाई ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न संविधानमा व्यवस्था भएअनुरुप सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश र उच्च अदालत गठन कार्य हुनुलाई सकारात्मक रुपमा लिनुहुन्छ ।

त्यस्तै न्याय सेवासम्बन्धी तीन विधेयक व्यवस्थापिका–संसद्बाट पास भइसकेका छन् । ‘न्याय सेवा आयोग विधेयक, २०७३’, ‘न्याय परिषद् विधेयक २०७३’ र ‘न्याय प्रशासन विधेयक, २०७३’ यही भदौ २६ गते पारित भएका हुन् ।

तीन विधेयक पारित भई सरकारले नेपालको संविधानानुसार उच्च अदालत गठन गरेको छ भने संविधान घोषणा भएको एक वर्षभित्र उच्च अदालत गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार काम पूरा गरेको छ । नयाँ व्यवस्थापछि विद्यमान १६ पुनरावेदन अदालत सात उच्च अदालतमा परिणत भएका छन् ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयशङ्कर नायकले तीन विधेयक पास भएकाले कानुन निर्माणका लागि सहज भएको उल्लेख गर्दै तीव्र रुपमा कानुन निर्माणको काम अघि बढ्ने बताउनुभयो ।

यस्तै सरकारले संविधान कार्यान्वयन गर्न १३८ नयाँ कानुन बनाउने कार्य तीव्र रुपमा अगाडि बढाएको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सहितको नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्न नयाँ कानुन बनाउने कार्य बढाएको हो । संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने करिब ११० सङ्घीय, २२ प्रान्तीय र छ स्थानीय कानुन तर्जुमा गर्न यतिखेर कानुन मन्त्रालय लागिरहेको छ ।

संविधान जारी भएलगत्तै सरकारले संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नयाँ कानुन निर्माण, भएका कानुनमा संशोधन र प्राथमिकीकरणको पहिचान गर्न कानुन मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति गठन गरेको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालय र सर्वोच्च अदालतका प्रतिनिधि रहेको समितिमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव र राष्ट्रपतिको कार्यालयका सचिव आमन्त्रित सदस्य छन् ।

संविधानको धारा ४७ मा मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न आवश्यकतानुसार राज्यले संविधान प्रारम्भ भएको मितिले तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।