काठमाडौं । सरकारले ऊर्जा सङ्कटलाई समाधान गर्ने लक्ष्यका साथ आगामी दुई वर्षभित्र एक हजार ४५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य अगाडि सारेको छ । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, उसका सहायक कम्पनी एवम् नीजि क्षेत्रका प्रवद्र्धकलाई निर्माणमा रहेका आयोजनालाई छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्न आग्रह गर्दै उक्त लक्ष्य अगाडि सारेको हो ।

प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको ३२ मेगावाट क्षमताको चमेलिया र कुलेखानी तेस्रो आयोजनालाई आगामी माघसम्म सम्पन्न गर्ने बताएको छ । कुलेखानी तेस्रो १४ मेगावाट क्षमताको हो ।

यस्तै सहायक कम्पनीमार्फत अगाडि बढाइएका आयोजनालाई पनि छिटो सम्पन्न गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ । त्यसमा माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना प्रमुख रहेको छ । सो आयोजनाको क्षमता ४५६ मेगावाट रहेको छ । आगामी मङ्सिरदेखि बाँधस्थल तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारको काम अगाडि बढाइनेछ । भूकम्प र भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण प्रभावित भएको सो आयोजनाको निर्माण सुरु भइसकेको छ ।

यस्तै चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाका सहायक कम्पनीमार्फत अगाडि बढेका साञ्जेन, माथिल्लो साञ्जेन, रसुवागढी आयोजनाको निर्माणलाई पनि गति दिइनेछ ।

ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले प्राधिकरणकै अर्को महत्वपूर्ण आयोजना माथिल्लो त्रिशुली थ्री ए निर्माणमा भइरहेको ढिलाइ छिट्टै अन्त्य हुने र त्यसका लागि आवश्यक पहल गरिएको बताउनुभएको छ ।

उहाँले प्राधिरकण र यसका सहायक कम्पनीमार्फत जलविद्युत् आयोजनाबाट ८५० मेगावाट, निजी प्रवद्र्धकबाट ४०० मेगावाट तथा सौर्य, जैविकलगायत स्रोतबाट २०० मेगावाट गरी कुल एक हजार ४५० मेगावाट विद्युत् आन्तरिक ग्रीडमा थप गरिने जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत थप ६०० मेगावाट विद्युत् आयात गरिने सम्झौता यसअघि नै भइसकेको छ । ढल्केबरमा चिनियाँ ठेकेदारले सवस्टेसन निर्माणको काम अगाडि बढाइरहेको छ ।

ढल्केबरमा दुई सिफ्ट्मा काम
ऊर्जा मन्त्री शर्माले ढल्केबरमा सवस्टेसन निर्माण प्रक्रियाले गति लिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हाल दैनिक दुई सिफ्ट्मा सवस्टेसन निर्माण भइरहेको छ । चिनियाँ ठेकेदारले दैनिक ३०० बढी मजदुर परिचालन गरिरहेको छ ।”

सवस्टेसन आगामी मङ्सिर अन्त्यसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सो सवस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएपछि भारतबाट थप विद्युत् आयात गर्न सहज हुनेछ । २२० केभी क्षमताको सो सवस्टेसनबाट थप विद्युत् आयात गरिने र मुलुकमा जारी ऊर्जा सङ्कटलाई समाधान गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

यस्तै ढल्केबर–खिम्ती प्रसारण लाइन निर्माण पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आयोजनाको प्रभावकारी अनुगमन भइरहेकाले निर्माणमा रहेका महत्वपूर्ण परियोजना तोकिएको समयमा नै सम्पन्न हुने प्राधिकरणका प्रसारण निर्देशनालयका प्रमुख कन्हैयालाल मानन्धर बताउनुहुन्छ ।

चुहावट नियन्त्रण अभियान निरन्तर
यस्तै चुहावट नियन्त्रण एवम् ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा लागू गर्ने सरकारको योजना रहेको छ । प्राधिकरणका नवनियुुक्त कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले चुहावट नियन्त्रणलाई प्रमुख कार्ययोजनाका रुपमा अगाडि सार्ने कार्यसूची सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।

केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा प्रवाह हुने विद्युत्मध्ये २५ प्रतिशत विद्युत् चुहावट हुने प्राधिकरणको भनाइ छ । चुहावट मात्रै नियन्त्रण गर्न सके २५० मेगावाट बराबरको विद्युत् जोगाउन सकिने प्राधिकरणको भनाइ छ ।

यस्तै प्राधिकरणको बक्यौता पनि रु दश अर्ब रहेको छ । बक्यौता एवम् चुहावट नियन्त्रणलाई अभियानका रुपमा अगाडि बढाउने र सो अभियान निरन्तर राख्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

ठूलो क्षमताको प्रसारण लाइन बनाइने
सरकारले हाल प्रचलनमा रहेका साना तथा मझौला क्षमताका प्रसारण लाइनको सट्टामा ४०० केभीदेखि ७६५ केभी क्षमताका ठूला प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने कार्यलाई अभियानका रुपमा अगाडि बढाउने भएको छ । प्राधिकरणले हाल ११ केभीदेखि ४०० केभी क्षमताका मात्रै प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेको छ ।

एकाध वर्षभित्र दस हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुने भएकाले ठूलो क्षमताको प्रसारण राजमार्ग जरुरी रहेको ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश घिमिरे बताउनुहुन्छ । त्यसमा नदीको क्षमता अनुसार उत्तर–दक्षिण जोड्ने उच्च भोल्टेज क्षमताका प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य थालनी गर्ने र मध्य पहाडी राजमार्गको निश्चित खण्डमा पनि उच्च भोल्टेजका प्रसारण लाइन निर्माण गरिने सरकारको लक्ष्य रहेको सहसचिव घिमिरेको भनाइ छ ।
– रमेश लम्साल