काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीलाई योग्यता र नैतिकताको प्रश्न उठाएर घोक्रेठ्याक लगाउने तयारी भएको बुझिएको छ । पैसा भएपछि ‘जे पनि गर्न सकिन्छ’ भन्ने मानसिकता बोकेका छुद्र स्वभावका प्रमुख आयुक्त कार्कीविरुद्ध यतिबेला कानुन व्यवसायी, न्यायलय मात्र होइन, कुन्दन दीक्षित, नेपाली सञ्चारगृह र गोविन्द केसीको समूह सक्रिय भएर लागेका छन् ।
नियुक्तिपत्रलाई आधार बनाएर न्यायलयले कार्कीलाई पदबाट हटाउने निर्णय गर्न सक्ने कानुनविद्हरु बताउँछन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त बन्न कार्कीको योग्यताले नपुग्ने बताइएको छ । निजामति सेवामा २० वर्ष बिताएको व्यक्ति मात्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको प्रमुख आयुक्त बन्ने सक्ने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई आयुक्त बनाइएको ठहर रिट निवेदकको छ ।
कार्कीको नियुक्तिपत्र सरकारले भुकम्पले हराएको बताएको छ । उक्त नियुक्ति पत्र उपलब्ध नगराए सरकारी अधिकारीमाथि कारबाही हुने चेतावनी सर्वोच्च अदालतले दिइसकेको छ । कानुन व्यवसायीहरुका अनुसार सरकारले कार्कीको नियुक्तिपत्र उपलब्ध नगराए पनि फैसला गर्न नरोकिँदैन । नियुक्तिपत्र उपलब्ध नगराउने नियतको आसय बुझोर सर्वोच्चले फैसला गर्न सक्छ । अयोग्य व्यक्तिलाई पदमा राख्नु नहुने निर्देशनसहितको आदेश सर्वोच्चले सरकारको नाममा पठाउन सक्ने बताइएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले प्रमुख आयुक्त कार्कीको नैतिक चरित्रमाथि प्रश्न उठाउँदै उनको नियुक्ति बिबादसम्बन्धी यसअघि आफैंले गरेको फैसलामा पुनः सुनुवाइ गर्ने आदेश (पुनरावलोकन निस्सा) दिएको छ । प्रमुख आयुक्तमा नियुक्तिलगत्तै कार्कीको योग्यता र नैतिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर भएको एउटा रिटमा सर्वोच्चले यसअघि निवेदकको दाबी निरर्थक भन्दै कार्कीको नियुक्तिलार्ई वैध ठह¥याएको थियो । अदालतको सो आदेश र फैसलामा चित्त नबुझी रिट निवेदक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गरेका छन् ।
न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले अघिल्लो फैसलामा त्रुटि देखाउँदै कार्कीको नैतिकतामा समेत प्रश्न उठाई पुनः सुनुवाइको अधिकार प्रदान गरेको हो ।
हिमाल मिडियाका कुन्दन दीक्षित, कानुन व्यवसायी शम्भु थापा, प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की अख्तियार प्रमुख कार्कीसँग आक्रोसित छन् । एक दुईवटालाई छोडेर अधिकांश सञ्चारमाध्यम कार्कीको पक्षमा देखिएका छैनन् । त्यत्तिमात्र होइन, जनमानसमा लोकप्रियता कमाएका डा. गोविन्द केसीसमेत कार्कीविरुद्ध संसदमा महाअभियोग दर्ता गर्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए ।
सर्वोच्चले आफूविरुद्ध चाल्न सक्ने कदमको आंकलन प्रमुख आयुक्त कार्कीले गरिसकेका छन् । उनी यतिबेला फेससेभिङमा जुटेका छन् । सरकारबाट संरक्षण पाउनका लागि लडाकु शिविरमा भएको भ्रष्टाचार काण्ड ब्युझाएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको ध्यान आकर्षित गर्न खोजेका छन् । तर प्रमुख आयुक्त कार्कीले लडाकु शिविरको भ्रष्टाचार प्रकरणमा संलग्नलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन नपाउँदै सर्वोच्च अदालतको निर्णय आउने जानकारहरु बताउँछन् ।
– सुनयना राउत