July 5, 2020
9:52 PM | 2:37 AM

अनिश्चयको भूमरीमा गणतन्त्र

  20th September 2016 मा प्रकाशित


–मिलन शर्मा

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा दिई प्रचण्डले सरकार चलाउँदैमा मधेश संकट समाधान हुने छनक देखिएको छैन । गठबन्धन सरकारमा मन्त्रीहरुको एउटा नयाँ ठूलो टोली पठाउने मुख्य सत्ताधारी घटक कांग्रेसको निर्णयले प्रधानमन्त्रीको अप्ठेरो बढाइदिएको थियो भने यतिबेला भारत भ्रमणका २५ बुँदाले कालान्तरमा मुलुक झनै अप्ठेरोमा पर्ने निश्चित जस्तै छ । गठन भएदेखिनै आलोचकहरुले दिनगन्ती शुरु गरेको प्रचण्ड सरकारको आयूका बारे अहिले समर्थकहरुबाट समेत गंभीर प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

गठबन्धन सरकारको मेरुदण्डका रुपमा रहेको कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको ईच्छा विपरीत भारतको चाहनामा पूर्ववर्ति सरकार ढाल्ने योजना बनाएपछि फस्न पुगेका प्रचण्ड यतिबेला भारतमा गएर झनै चक्रव्यूहमा फस्न पुगेका छन् । प्रधानमन्त्रीले भारतसँगको २५ बुँदे संयुक्त वक्तव्यको आन्तरिक रिहर्सलमा फस्न पुगेको स्वीकार गरे पनि नगरे पनि यसले राष्ट्रिय राजनीति सोझो बाटोबाट अगाडि बढ्ने संभावना लगभग अन्त्य भएको आशंका बढेको छ ।

प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुन माओवादीको निर्णायक समर्थनका लागि ओलीले गरेको सहमति जनपक्षीय तवरबाट कार्यान्वयनको मार्गमा अघि बढिरहेको बेला एक्कासि प्रधानमन्त्री पदको ललिपपमा भुल्न पुगेका प्रचण्डले कांग्रेससँग गरेको सम्झौता अन्तर्गत सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्न सहमति भएको भए पनि पछि पछि उनले मधेशसँग गरेको सरकार गिराउने शर्तको सहमति आजसम्म पनि व्यवहारमा आउन नसक्नुले आलोचनाको शिखरमा पाइला चाल्न शुरु गरेको छ भने एमालेले कुनै दलविशेषको फाइदाका लागि संविधान संशोधन नहुने घोषणा गर्नुले पनि यो बाटो सहज छैन भन्ने देखाउँछ । साथै, पछि कांग्रेसलगायतका दलसँग गरिएका सरकार परिवर्तनका संकल्पले पनि आलोचनाको बाटो फराकिलो बनाइनै रहेका छन् ।

त्यस्तै संविधानसभाको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय निकायको गठन गर्न आवश्यक निर्वाचन गर्ने अन्तिम म्याद ०७४ माघ ७ बाट बढाएर लैजान पनि मुख्य प्रतिपक्षी एमाले लगायतसँग कुरा मिल्ने छनक देखिदैन । आफ्नो घरझगडा मिलाउन माओवादीले मन्त्रीहरुको नयाँ विशाल टोली पठाउन गरेको निर्णयले ओली भन्दा लोकप्रिय बन्ने असफल प्रयास गरिरहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमणबाट फर्केलगत्तै धर्मसंकटमा पर्दै जान थालेका छन् । यसले कि त निर्णय अवज्ञा गर्नु पर्ने अथवा प्रधानमन्त्रीले आप्mनो पदीय निर्णायक समर्थक गुमाउनु पर्ने अवस्था आउने पक्का छ ।

कांग्रेसको योजनामा एमाले सरकार गिराएर आपूm प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले मधेशवादीदलहरुसँग गरेको सहमतिको कार्यान्वयन गर्ने सवालमा असन्तुष्ट एमालेको निर्णय मान्नुको विकल्प देखिदैन । यसको अर्को अर्थ मुख्य सहपाठी नेपाली काँग्रेस सहित मधेशी मोर्चाका दलहरु र आफ्नै दलको पनि ठूलो हिस्सालाई चिढाउनु हुनेछ ।

सत्ताको दाउपेचमा कहिले कोही माथि कहिले कोही तल हुन सक्लान् तर कुनैपनि दलले राजनीतिको भावी मार्गचित्र स्पष्ट कोर्न सकेका छैनन् । बजेट पारित गर्ने सवालमा समेत कृतघ्न देखिने दलहरु देश र जनताका लागि कति सक्रिय छन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ । उसै त गठबन्धनको बैसाखीमा अडेका उनी कहिले पनि कुनै ठोस निर्णय गर्न सक्ने स्थितिमा पुग्न सकेनन् । अब त उनी अनिर्णयको बन्दी बनेर रहन पनि नसक्ने भएका छन् ।

मार्गचित्र सन्निकट ठानिएको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको गठबन्धनले सरकारको समर्थन फिर्ता लिने संकेतले पनि राजनीतिक अनिश्चय र अन्यौलको निकासको बाटो खोल्ने आधारहरु झनै ओझेल पर्दै जान थालेको विश्लेषकहरुको अड्कल छ । यसैले अहिलेको राजनीतिक संक्रमणको गन्तव्य झन् अनिश्चित र अस्पष्ट हुँदै गएको देखिएको छ । जनताले गणतन्त्र ठीक कि राजतन्त्र भन्ने तुलना गर्न शुरु गरे भने आश्चर्यको विषय हुने छैन ।

प्रतिक्रिया