काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मौजुदा कर्मचारी समायोजन ऐन खारेजी पछि अध्यादेशबाट कर्मचारी समायोजन ऐन ल्याउन प्रयासरत छ । स्थानीय र प्रदेशमा जाने कर्मचारीलाई एक तह बढुवा गरेर समायोजनको तयारी गरिरहेको भएपनि सरकारका लागि यो मामला अघि बढाउन हम्मेहम्मे पर्ने भएको छ । स्थानीय तहमा क्रियाशील विपक्षी दलका कर्मचारीसँग काँध मिलाउँदै सत्तारुढ दलकै कर्मचारीहरु पनि यसको विरोधमा उत्रिएका छन् ।

एक तह बढुवा गरेर कर्मचारी समायोजनको तयारीबारे चर्चा भइरहेका बेला स्थानीय तहमा कार्यरत सबै पार्टीनिकट कर्मचारी युनियन आन्दोलनको मुडमा देखिएका छन् । हरिकुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको स्थानीय तह कर्मचारी संघ नेपाल, सुजिन्द्र महर्जन नेतृत्वको नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संघ–स्थानीय तह र विक्रम महर्जन नेतृत्वको स्थानीय तह ट्रेड युनियन एक तह बढुवा गरेर हुने समायोजनको विपक्षमा देखिएका हुन् ।

हिमप्रसाद पौडेल नेतृत्वको नेपाल कर्मचारी एसोसिएसन र स्थानीय तह पनि स्थानीय तहका कर्मचारी अपमान गरेर हुने कर्मचारी समायोजन स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएका छन् ।

एक तह बढुवा गरेर हुने कर्मचारी समायोजनले वर्षौंदेखि स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको अपमान गर्ने भन्दै आन्दोलनका लागि गठित स्थानीय तह ट्रेड युनियन संयुक्त समन्वय समितिले चेतावनी दिएको छ ।

संघर्ष समितिले हचुवाको भरमा समायोजन अघि बढाएको भन्दै संविधान अनुसार गर्न सुझाएको छ । संघीय निजामती कर्मचारीहरुलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा अपनाइने सिद्धान्त, व्यहार र मापदण्डकै आधारमा साविकका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरु समेतलाई संविधानको भाग ९६ को धारा २१४ ‘क’ अनुसार गर्नुपर्ने उसको माग छ ।

स्थानीय तहमा कार्यरत अस्थायी, करार ज्यालादारी कर्मचारीबारे समेत उसले चासो व्यक्त गरेको छ । स्थानीय तहमा लामो समयदेखि अस्थायी, करार र ज्यालादारीमा कर्मचारी कार्यरत रहे पनि उनीहरुको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतले समेत उनीहरुको व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । समितिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश समेतका आधारमा विशेष प्रतियोगितामार्फत स्थायी गर्न माग तेर्साएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकालगायत कतिपय स्थानीय तहमा फोहोरमैला तथा सरसफाइ क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको पेशागत सुरक्षाको प्रत्याभूति नगरी निजीको जिम्मा दिन लागेकोप्रति पनि ट्रेड युनियन कर्मचारीहरुले चासो व्यक्त गरेका छन् । उसले निजीलाई दिने निर्णय तत्काल रोकी सो क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारकिो रोजगारी ग्यारेन्टी गर्न पनि सरकारसँग माग गरेको छ ।