August 5, 2020
10:58 PM | 3:43 AM

सरकारद्वारा केही देशमा राजदूत सिफारिस, परराष्ट्रका कर्मचारीको हानथाप

  11/11/2018 मा प्रकाशित

काठमाडौं । सरकारले संविधानविद एवम् पूर्व कानूनमन्त्री निलाम्बर आचार्यलाई भारतका लागि राजदूतमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषदको आइतवार राति सम्पन्न बैठकले नेपालबाट प्रबुद्द ब्यक्ति समूह (इपिजी) का सदस्यसमेत रहेका संविधानविद् आचार्यलाई भारतका लागि राजदूतमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । आचार्य श्रीलंकाका लागि पूर्व नेपाली राजदूत हुन् ।

२०७४ मंसिरमा दीपकुमार उपाध्याय फर्किएपछि खाली भएको भारतमा आचार्य राजदूतका रूपमा सिफारिस भएका हुन् ।

यसअघि सरकारले पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीलाई भारतका लागि राजदूतमा सिफारिस गर्ने सरकारको निर्णय विवादमा परेपछि त्यहाँ आचार्यलाई पठाउने निर्णय लिएको हो ।
यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले उदयराज पाण्डेलाई मलेसियाका लागि राजदूतमा सिफारिस गरेको छ । पाण्डे यसअघि साउदी अरबका लागि राजदूत थिए ।

सरकारले नेपाली कामदार रहेको मुलुक युनाइटेड अरब इमिरेट्समा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण ढकाललाई नियुक्तिको सिफारिस गरेको छ । त्यहाँ पनि करिब तीन वर्षदेखि राजदूत खाली थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयमा सहसचिवको रुपाम आएका ढकाल भारतमा नियोग उपप्रमुख थिए ।

सरकारले जेनेभास्थित राष्ट्रसंघिय स्थायी नियोग प्रमुख दीपक धितालको समयावधि अर्को ब्यवस्था नभएसम्मका लागि बढाएको छ । ।

पहिले जस्तो विवाद हुने सम्भावना रहेकाले सरकारले भएको निर्णय लुकाउन खोजेको हुनसक्ने आशंका छ । यतिबेला सरकारले खाली रहेका न्यूयोर्कस्थित राष्ट्रसंघीय नियोग, जेनेभास्थित नियोगमा राजदूत सिफारिस गर्नसक्ने र खाली हुने स्थान, दक्षिण अफ्रिका, थाइल्याण्ड, फ्रान्स, कुवेत, र क्यानडामा राजदूत बनाउन सक्ने भनिएको थियो ।

अहिलेको नियुक्ति सिफारिसले तत्कालका लागि खाली नभए पनि दुई महिनामा आधा दर्जन दूतावास खाली हुनेछ । राष्ट्रसंघमा स्थायी प्रतिनिधि पनि खाली नै छ । त्यहाँ अहिले खास गतिविधि नहुने भएकोले डिसीस्थित राजदूतले माथिल्लो स्तर र कार्यबाहक सहसचिव निर्मल काफ्ले दैनिकी हेर्ने यसअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले न्यूयोर्कमै बताएका थिए ।

त्यहाँ परराष्ट्रका सचिव र सहसचिव नै जाने बताइएको थियो । सहसचिव माथि सहसचिव नै पठाउन उपयुक्त नहुने तर्क प्रधानमन्त्रीको रहेको छ । सचिव मुख्य सचिव बन्ने आशमा वा परराष्ट्रको कुनै ‘अर्डर’ मिलाउन न्यूयोर्क नजाने संकेत गरिरहेका छन्। नेपालको ३० मुलुकमा दूतावास, तीन स्थानमा राष्ट्रसंघीय स्थायी नियोग र ६ स्थानमा वाणिज्य, महावाणिज्य दूतावास रहेको अन्नपूर्णमा खबर छ।

प्रतिक्रिया