सरकारले भारतका लागि नेपाली राजदूतमा नीलाम्बर आचार्यलाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषदको आइतबार बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।

आचार्य नेपाल–भारत सम्बन्ध पुनरावलोकन निम्ति गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इमिनेन्ट पर्सन्स ग्रुप) का सदस्य छन्। पूर्वमन्त्री भेषबहादुर थापाको संयोजकत्वमा दुवै देश तर्फबाट गठित उक्त समितिले १९५० को सन्धि लगायत नेपाल–भारत सम्बन्धका सम्पूर्ण विषय पुनरावलोकन गरी सुझाव दिनेछ। यसले आफ्नो प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ।

आचार्य २०४६ को जनआन्दोलनपछि कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा गठित अन्तरिम मन्त्रिपरिषदमा कानुन तथा न्याय मन्त्री थिए। उनी श्रीलंकाका राजदूत पनि रहिसकेका छन्।

सरकारले भारतका लागि राजदूतमा यसअघि नीलकण्ठ उप्रेतीको नाम सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। संवैधानिक अंगका प्रमुख रहिसकेका व्यक्तिलाई राजदूत नियुक्त गर्नु हुँदैन भनी विवाद भएपछि कार्यान्वयन हुन सकेन।

संवैधानिक अंगको नियुक्ति पाएका व्यक्तिलाई कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्ति नदिने व्यस्था संविधानमै लेखिएको छ। संवैधानिक पदाधिकारीले भविष्यमा पाउने पदको आसमा सरकारलाई रिझाउने काम नगरून् भन्ने संविधानको मर्म हो।

हेर्नुहोस्:
उप्रेतीको भारतीय राजदूत सिफारिस कति संवैधानिक?
त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद बैठकले मलेसियाका लागि उदयराज पाण्डे र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) का लागि कृष्ण ढकाललाई राजदूत सिफारिस गरेको छ। पाण्डे यसअघि साउदी अरबका राजदूत थिए भने ढकाल परराष्ट्र मन्त्रालयकै सह–सचिव हुन्।

मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपाल प्रहरीमा प्राविधिक तर्फबाट दुर्गा थापालाई एआइजी नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

त्यस्तै, जेनेभास्थित विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ) का लागि नेपाली प्रतिनिधिमा दिपक धितालको समयावधि थप्ने निर्णय गरेको छ।
सेतोपाटी