काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति विवादसम्बन्धी मुद्दा पुनः सुनुवाई गर्ने निर्णय गरेकी प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले त्यो मुद्दामा सुनुवाई गर्न नपाउने भएकी छिन्। १५ दिनअघि बनेको न्याय प्रशासन सम्बन्धी नयाँ कानुनले फैसला पुनरावलोकनको अनुमति दिने न्यायाधीशले उक्त मुद्दामा सुनुवाई गर्न नपाउने व्यवस्था गरेकाले प्रधानन्यायाधीश कार्कीले लोकमान नियुक्तिको विवाद सम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाई गर्न नपाउने भएकी हुन् ।

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको व्यक्तिगत इगोले संस्थागत स्वरुप लिएपछि यतिबेला सरकार, सर्वोच्च अदालत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबीच तनाव चर्किएको छ ।सर्वोच्चले अख्तियारका प्रमुख आयुक्त कार्कीविरुद्धको मुद्दाको फाइल पुनरावलोकनका लागि अगाडि बढाएसँगै तनाव सुरु भएको हो । सर्वोच्चले भदौ ३१ गते प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासबाट प्रमुख आयुक्त कार्की विरुद्धको मुद्दाको पुनरावलोनका लागि निस्सा हुने निर्णय सुनाएको थियो ।

सर्वोच्चको उक्त निर्णयसँगै यसअघि सर्वोच्चको संयुक्त इजलासमा गोपालप्रसाद पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रले अख्तियार प्रमुखको नियुक्तिलाई जायज ठहर्याई रिट खारेज गर्ने फैसलाको न्यायिक पुनरावलोकन अघि बढाएको हो । साथै सर्वोच्चले कार्कीको नियुक्तिसम्बन्धी सक्कल फाइल एक साताभित्र अदालतमा पेश गर्नसमेत आदेश दिएको छ । यसअघि भूकम्पका कारण फाइल हराएको चर्चा चले पनि सरकारले अदालतमा फाइल बुझाउन कर्मचारीलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।

अदालतले दिउँसो कार्कीमाथिको मुद्दाप्रक्रियालाई पुनरावलोकन गरी अगाडि बढाउने फैसला गरेसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पत्रकार सम्मेलन गरी तत्कालीन माओवादी शिविरमा भएको भनिएको भष्टाचारको अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढेको र छिट्टै नतिजा बाहिर ल्याउने बतायो । सर्वोच्च अदालतले कार्कीमाथिको मुद्दालाई अगाडि बढाएसँगै अख्तियार, अदालत र सरकारमा गर्मी सुरु भएको छ । अदालतले आफूलाई अप्ठ्यारो पार्ने भए आफूले सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने ध्येयमा प्रमुख आयुक्त कार्की लागिपरेको उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गर्दै आएका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले बताए ।

न्याय प्रशासन ऐन, २०७२ को दफा ११ को उपदफा ६ मा कुनै पनि मुद्दामा पहिले फैसला गर्ने न्यायाधीश र पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिने न्यायाधीशले सुनुवाई गर्न नपाउने व्यवस्था छ। उपदफामा लेखिएको छ,’ पुनरावलोकन गर्ने अनुमति प्रदान गरिएमा पहिले फैसला गर्ने न्यायाधीश र अनुमति प्रदान गर्ने न्यायाधीश बाहेकका न्यायाधीशहरुले सुनुवाई गर्नुपर्नेछ ।’