काठमाडौँ — प्रहरीले कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी एउटा घटना मिलापत्रमा टुंग्याएको छ । कपिलवस्तुको तौलिहवा १ घर भई तारकेश्वर नगरपालिका बस्ने एक व्यक्तिको मृत्युसम्बन्धी घटनामा प्रहरी अस्पतालमा कार्यरत सई सुरेन्द्र कार्की र पीडित परिवारबीच मिलापत्र गराइएको हो ।

कार्कीले पीडित परिवारलाई किस्ताबन्दीमा २२ लाख रुपैयाँ ‘राहत’ दिने र रकम लिएपछि दुवै पक्षले मुद्दामामिला नगर्ने मिलापत्रमा उल्लेख छ । व्यक्तिगत लेनदेनका सिलसिलामा सई कार्कीले कात्तिक १८ गते राति ती व्यक्तिलाई मोटरसाइकलमा लिएर गएका थिए । भोलिपल्ट महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले उनकी पत्नीलाई श्रीमान् बिरामी भएर वीर अस्पतालमा लगिएको भन्दै भेट्न आउन खबर गरेको थियो । त्यसको केही घण्टामै उनकोनिधन भयो ।

घटनापछि सई कार्कीविरुद्ध किटानी जाहेरी दर्ता गर्न खोज्दा महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका अधिकारीले जाहेरी लिन नमानेको मृतकका आफन्त र नातेदारले जनाएका छन् । एक प्रहरी अधिकारीका अनुसार पीडित परिवारलाई महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमै राखेर प्रहरी अधिकारीहरूले मिलापत्रमा हस्ताक्षर गर्न लगाएका थिए । ‘उक्त मिलापत्र प्रहरी परिसरमै टाइप गरेर प्रिन्ट गरिएको थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘किटानी जाहेरी दर्ता नगर्ने तर अप्रत्यक्ष रूपमा प्रहरीकै दबाबमा मिलापत्र गराएर गम्भीर अपराध लुकाउन खोज्नु दुर्भाग्य हो ।’

सरकारवादी हुने फौजदारी मुद्दामा मिलापत्र गर्न मिल्दैन । प्रहरी अस्पतालमा रहेका सईलाई मुद्दामामिलामा हस्तक्षेप गरेर व्यक्ति पक्राउ गर्ने अधिकार पनि हुँदैन । प्रहरीस्रोतले कान्तिपुरलाई उपलब्ध गराएको मिलापत्रमा घटनाको व्यहोरा उल्लेख गरी पाँचबुँदे सहमति गरिएको छ ।

सहमतिमा तारकेश्वरकै कार्कीले चेक अनादर आरोपमा बैंकिङ कसुरसम्बन्धी उजुरी दिएको, त्यसैको अनुसन्धानका सिलसिलामा १८ गते ती व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको र हिरासतमै रहेका बेला अस्वस्थ भई वीर अस्पतालमा उपचारक्रममा उनको मृत्यु भएको उल्लेख छ ।

‘मृतकका आश्रित परिवारलाई तत्काल राहतस्वरूप तत्कालीन जाहेरवाला सुरेन्द्र कार्कीका तर्फबाट २२ लाख रुपैयाँ दिने सहमति भयो,’ सहमतिपत्रमा भनिएको छ, ‘सुरेन्द्र कार्कीले दिएको बैंकिङ कसुरको जाहेरीमा उल्लेखित रकमका सम्बन्धमा मृतककी श्रीमती र आश्रित परिवारसँग अब आइन्दा कुनै दाबीविरोध नगर्ने । यस घटनाका विषयमा हामी दुवै पक्षबाट कुनै किसिमको मुद्दामामिला नगर्ने ।’

सहमतिपत्रको दोस्रो बुँदामा एक साताभित्र ५ लाख दिने, अर्को साता थप ५ लाख दिने र दुई महिनाभित्र सबै रकम दिने उल्लेख छ । सहमतिपत्रको अन्तिम बुँदामा भनिएको छ, ‘दिने भनिएको रकम तोकिएको समयमा दिन आलटाल गरेमा कानुनबमोजिम असुलउपर गर्न म सुरेन्द्र कार्कीको मञ्जुरी छ ।’

महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख एसएसपी वसन्त लामाले प्रहरी परिसरमा कुनै मिलापत्र नभएको र उजुरीमा प्रहरीले सही ढंगले अनुसन्धान गरेको दाबी गरे । ‘पीडितले सई कार्कीमाथि शंका छ, अनुसन्धान गरिदिनुपर्‍यो भनेपछि हामीले उनलाई ल्याएर (थुनामा) राखेको हो तर कसैले पनि कुनै अभियोगमा किटानी जाहेरी नदिएपछि बिनाआधार उनलाई थुनिराख्न मिलेन,’ एसएसपी लामाले कान्तिपुरसँग भने, ‘मैले पनि बाहिरतिर दुवै पक्षबीच कुराकानी भयो, केके गरे रे भन्ने सुन्दै छु । किटानी नपरेपछि कार्कीलाई हामीले छाडिसकेका छौं ।’ कुनै पनि जाहेरीलाई अस्वीकार नगर्ने भन्दै उनले ती व्यक्तिको मृत्यु प्रकरणमा पनि जाहेरी लिइएको दाबी गरे ।

परिसर स्रोतका अनुसार घटनाको भोलिपल्ट मृतककी पत्नीले प्रहरी परिसरमा दर्ता गर्न खोजेको किटानी जाहेरीमा ‘सई सुरेन्द्र कार्कीले आफ्ना श्रीमानलाई मोटरसाइकलमा उठाई लगेको र भोलिपल्ट उनीलगायतको कुटपिटका कारण मृत्यु भएकाले कारबाही गरिपाऊँ’ भन्ने उल्लेख छ । मृतकका एक आफन्तका अनुसार हालसम्म पनि जाहेरी दर्ता भएको छैन । जाहेरी दर्ता नभएपछि पीडित परिवारले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा समेत उजुरी दर्ता गरेको थियो ।

महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले उनलाई बैंकिङ कसुरको अभियोगमा पक्राउ गरेको बताएको छ । एसएसपी लामाले चेक अनादरको उजुरी परेको, त्यस क्रममा छानबिनपछि ती व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको बताए । प्रहरीले १८ गते बिहान पक्राउ गरेपछि उनलाई अदालतमा पेस गरेको थिएन । लामाले समेत सोही दिन अदालतमा पेस नगरेको स्विकारे । उनले भने, ‘बिहान १० बजे हामीकहाँ उजुरी परेपछि बालाजु प्रहरीमार्फत राति पक्राउ गरेर जरुरी पक्राउपुर्जी दिइएको हो । भोलिपल्ट अदालतमा पेस गर्ने तयारी हुँदै गर्दा त्यस्तो घटना भयो ।’

किटानी जाहेरीको व्यहोरा र मिलापत्रको विवरणले एसएसपी लामाको दाबीलाई खण्डन गर्छ । किटानी जाहेरीमा १८ गते बिहान आफ्ना पतिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको मृतककी पत्नीले उल्लेख गरेकी छन् । मिलापत्रमा समेत २०७५ साल असोज १ गते बैंकिङ कसुरको जाहेरी प्रहरी परिसरमा दर्ता गरिएको उल्लेख छ । अदालतमा उपस्थित गराउने अवधि बाँकी रहेकै अवस्थामा उनलाई ‘जरुरी पक्राउ पुर्जी’ दिइएको स्रोतले बतायो ।

सरकारी वकिलहरूका अनुसार कर्तव्य ज्यानजस्तो जघन्य घटनाको उजुरीमा मिलापत्र त टाढाको कुरा, किटानी जाहेरीमा परेका आरोपितलाई समेत प्रहरीले नियन्त्रणमा लिनुपर्छ तर काठमाडौं प्रहरी परिसरले भने प्रमाण नभेटिएको भन्दै सई कार्कीलाई सहजै छाडेको छ । ‘हाम्रो फौजदारी न्यायप्रणालीले सरकारवादी मुद्दा फिर्ता सम्बन्धमा कठोर मापदण्ड अपनाएको अवस्थामा दुई पक्षको मिलापत्र कल्पनासमेत गरेको छैन,’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीव रेग्मीले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यस्तो मिलापत्र गैरकानुनी हो । अनुसन्धानका आधारमा मुद्दा अघि बढाउनुपर्छ ।’

परिसर स्रोतका अनुसार यो घटना मिलाउन प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूकै चर्को दबाब छ । विभिन्न ढंगले आर्जन गरेको धन प्रहरी अधिकारीहरूमार्फत ‘मिटर ब्याज’ का लागि लगानी हुने र समयमा चुक्ता नगरे मातहतका प्रहरी कर्मचारी प्रयोग गरेर समेत असुल्ने परिपाटी छ । ‘यो घटनामा पनि पीडितले ऋण लिएको र बारम्बार किस्ता तिरेको जाहेरीमै देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘मिटर ब्याजको पोल खुला भनेर उच्च अधिकारीहरूसमेत मिलापत्र गराउन सक्रिय भएका छन् ।’