सामान्यतया कर्मचारीहरु सरुवा भएर आएपछि दुइ बर्ष एउटा कार्यालयमा काम गर्ने भन्ने सरकारी प्रावधान छ । केही सुरक्षा अधिकारीको बाहेक अधिकांस कर्मचारीको त्यस्तो प्रावधान लागू पनि हुन्छ । तर धौलागिरी अञ्चल अस्पताल त्यस्तो स्थान हो जहाँ हाजिर भएको २४ घण्टा नबित्दै डाक्टर र चिकित्सक फिर्ता हुन्छन् । कतिपयले सरुवा भएर आउने बेलामै काज र फिर्ताको कागज बनाएर आउँछन् । रमानामा सही गर्ने काम मात्र बाँकी रहन्छ । कतिपयले हाजिर गराएकै बेला कार्यालय प्रमुखसँग रमानापत्रमा पनि हस्ताक्षर गराउँछन् । यस्तै उदाहरण बनेका धौलागिरी अञ्चल अस्पतालमा दरबन्दी भएका कन्सल्टेन्ट डा. शुसिलमोहन भट्टराई र कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डा.अमर पौडेलको छ । उनीहरु दुवैजना बीर अस्पतालमा कार्यरत छन् । उनीहरुको नियुक्ती र सरुवाको कागज मन्त्रालयबाटै एकैपटक बनेको थियो । उनीहरुले बागलुङ स्थित धौलागिरी अञ्चल अस्पतालमा टेक्नै परेन । मन्त्रालयबाटै सरुवा भए र काजको कागज बनाएर बिर अस्पतालमै फर्किए । आएका चिकित्सक पनि २४ घण्टा बागलुङ घुमेर फर्केका छन् । स्त्रिरोग बिशेषज्ञ डा. अनुपा थापा, फिजिसियन डा. कल्याण सापकोटा र बालरोग बिशेषज्ञ डा. प्रज्वल पौडेल धौलागिरी अञ्चल अस्पतालमा हाजिर भएर २४ घण्टामा फर्किएका हुन् ।

सचिव स्तरीय निर्णयले आएका उनीहरुलाई मुख्य सचिवको आदेशले पुरानै स्थानमा फकाईको बताइएको छ । अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. सागरकुमार राजभण्डारीका पिताको निधनले रमनापत्रमा हस्ताक्षर नभएपनि उनीहरु फकिएका थिए । अस्पताल बिकास समितिका अध्यक्ष केवी रानाले भने रमानामा हस्ताक्षर नहुने र नदिने दाबी गर्छन् । फर्केका मध्ये डा. थापा बुटवल स्थित लुम्बिनी अस्पताल, डा. सापकोटा भरतपुर अस्पताल र डा.पौडेल बिर अस्पतालमा छन् । डाक्टरले बर्षौ सम्म धौलागिरी अञ्चल अस्पतालबाट तलब खाएर राजधानी र सुविधासम्पन्न अस्पतालमै बसेका उदाहरण समेत भएको अस्पताल श्रोतको दाबी छ । लामो समयसम्म अस्पताल बिकास समिति, जिल्लाको प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद र सामाजिक अगुवाको दवावपछि धौलागिरी अञ्चल अस्पतालमा बिशेषज्ञ डाक्टर पठाउन बाध्य मन्त्रालयको निर्णयलाई राजनीतिक दवाव, मुख्य सचिवको चाहना र डाक्टरहरुले जागिरै छाडिदिने धम्कीबाट फिर्ता हुने गरेको अस्पताल बिकास समितिका अध्यक्ष केवी राना मगरले बताए । ‘सरकारी जागिर खाएर सरुवा भएको स्थानमा हाजिर पनि हुन नपर्ने यो के हो ?’ रानाले भने, ‘त्यस्ता डाक्टरलाई कारवाही हुने की नहुने ?’ समितिले आफ्नै कार्यविधि बनाएर लागू गर्न पनि मन्त्रालयले रोक लगाउने गरेको उनले बताए । कार्यविधिमा समितिका पदाधिकारीलाई अधिकार नदिई मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट र मन्त्रालयका कर्मचारीको हालीमुहाली गर्न खोजिएको उनले आरोप लगाए । अस्पतालमा कम्तिमा एकजना स्त्रिरोग बिशेषज्ञ, एक जना बालरोग बिशेषज्ञ र एकजना बेहोस पार्ने (एनेस्थेसियोलोजिष्ट) डाक्टर भैदिए अरु समस्या आन्तरिक रुपमा मिलाउन सकिनेमा समिति पुगिसकेको छ । ‘भएसम्म सबै दरबन्दी ल्याउने योजना हो, नभएपनि तीनजना अत्यावस्यक छ’ समितिका सदस्य शालिकराम शर्माले भने, ‘मन्त्रालयले अस्पतालालाई दिने केही अनुदान समेत सशर्त भएकोले काम गर्न पाईएन ।’ निशर्त अनुदान पाए करारका अन्य डाक्टर राखेर भएपनि उपचार सेवा संचालन गर्ने उनले बताए । अस्पतालमा बार्षिक ६० लाख निशर्त अनुदान आएपनि अत्यावस्यक सेवा संचालन नरोक्ने उनले दावी गरे ।

अस्पतालमा ज्यानकै खतरा मोलेर आउने बिरामी मध्ये प्रसुती सेवा महत्वपूर्ण हो । प्रसुती सेवा समयमा दिन नसके आमा र शिशुको ज्यान जान्छ । त्यसका लागि पटक पटक अस्पतालले खोजेका विशेषज्ञ नपाएको हो । जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने १५ जना सांसदले प्रदेश र संघमा चासो राख्दा पनि मन्त्रालयबाट ढीलासुस्ती भएको आरोप लगाए । गत बर्ष गगन थापा स्वास्थ्य मन्त्री हुूदा बिशेषज्ञहरु अस्पतालमा बसेर काम गरेका थिए । मन्त्रीबाट थापा हटेकै दिन डाक्टर समेत फिर्ता भएको मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. राजभण्डारीले बताए ।