काठमाडौं । कांग्रेस  सभापति शेरबहादुर देउवाले विधानमै नभएको पदमा कात्तिक २० गते उपसभापति विजयकुमार गच्छदारलाई मनोनीत गरे । विधानले पार्टी उपसभापति गच्छदारलाई चिन्दैन । विधानमा एक जनामात्रै उपसभापति रहने व्यवस्था छ । यो पदमा विमलेन्द्र निधि पहिल्यै मनोनीत भइसकेका थिए । सभापति देउवाकै प्रस्तावमा केन्द्रीय कार्यसमितिले त्यसलाई अनुमोदन गरिसकेको थियो ।

देउवाले गच्छदारलाई राजनीतिक निर्णयका आधारमा उपसभापति बनाइएको बताएका छन् । जब कि, विधानले निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट मात्रै पदाधिकारी बनाउन पाइने व्यवस्था गरेको छ । एउटा मात्रै उपसभापति त्यसमा पनि निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यबाट मात्रै प्रस्ताव गर्नुपर्ने विधानको बाध्यात्मक व्यवस्थाकै कारण गच्छदार १३ महिनासम्म आमन्त्रित सदस्यकै हैसियतमा थिए । विधानको अप्ठ्यारो फुकाउने निकाय महासमिति थियो । महासमिति बैठक ढिलाइ हुँदै जान थालेपछि देउवाले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाटै राजनीतिक निर्णय भन्दै गच्छदारलाई उपसभापति बनाए ।

बाधा अडकाउ फुकाउने व्यवस्था भने विधानमा थियो । विधानको दफा ५० मा ‘यो विधान कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा अडकाउ परेमा त्यस्तो बाधा अडकाउ फुकाउने अधिकार केन्द्रीय कार्यसमितिलाई हुनेछ । तर, त्यस्तो विषयमा केन्द्रीय कार्यसमितिले गरेको निर्णय पछि हुने महासमिति वा महाधिवेशनसमक्ष राखिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । सभापति देउवाले यो दफा प्रयोग गरी प्रक्रियासम्मत रूपमै गच्छदारलाई उपसभापति बनाउन सक्थे । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षको भनाइ यही थियो । तर, देउवाले त्यसो गरेनन् ।

कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसी देउवाले जबर्जस्ती प्रक्रिया मिच्नुका पछि उनका केही अन्तर्निहित उद्देश्य रहेको बताउँछन् । ‘मैले चाहेकै कुरा हुन्छ भन्ने सन्देश दिन यस्तो गरियो,’ उनी भन्छन्, ‘विधान र प्रक्रियाविपरीत गर्दा गच्छदारको विरोध हुन्छ र त्यसैको फाइदा १४ औं महाधिवेशनमा लिन सकिन्छ भनेर नै जानजान यस्तो गरिएको हो ।’ पार्टीका अर्का नेता रामशरण महत पनि गच्छदारलाई उपसभापति बनाउनेमा विरोध नभएको तर विधि र प्रक्रियासम्मत मात्रै नभएको बताउँछन् । ‘बाधा अडकाउको व्यवस्था प्रयोग गरेर सम्मानपूर्वक गच्छादारजीलाई पहिल्यै उपसभापति बनाउन सकिन्थ्यो । सभापतिले नै अलमल्याउँदै जाँदा ढिलाइ भएको हो,’ महतले भने ।