नारायण गाउँले

आदरणीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
गत एक-दुई महिनाभित्र मात्रै पचासभन्दा बढ़ी उच्च सरकारी अधिकारीहरू बेलायतमा भेटिए । उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव, शक्ति बस्नेत र थममाया पुनजस्ता मन्त्रीदेखि न्यायाधीशसम्म र उपसभामुखदेखि मन्त्रालयका सचिबसम्म धेरै व्यक्ति लामो समय यतै बरालिए । भिसा नपाइएकाले यो सूचीमा रवीन्द्र अधिकारी परेनन् ।

अहिले पनि यादव देशबाहिरै छन् । मुख्यमन्त्री शेरधन अमेरिका छन्, काठमाडौंका मेयर र उपमेयर चीनतिर छन् । युकेदेखि कतारसम्म र मन्त्रालयका अधिकृतदेखि गाउँपालिकाका प्रमुखसम्मको नाम जोड्दा यस्तो सूचीमा हजारौंको नाम आउँछ ।

देश गरिब छ । साधनस्रोत सीमित छन् । गर्नुपर्ने धेरै छ । मन्त्री र कर्मचारीलाई एक मिनेट फुर्सत नहुनु पर्ने हो । विश्वका प्रायः सबै देशले यस्तो अवस्थामा गर्ने भनेको अत्यावश्यक सरकारी खर्चमा मितव्ययिता र फजूल खर्चमा कटौती नै हो ।

नगरी नहुने भ्रमणहरू यसभित्र कति होलान् ? प्रायः हरेक देशमा दूतावास छ नै । ती देशसँगको औपचारिक द्विपक्षीय सम्बन्ध त्यसले राखिहाल्छ । लाखौं रुपियाँ भ्रमणभत्ता लिएर ती मन्त्री या कर्मचारी प्रायः नेपाली समुदायका भेला, भोजभतेर या राजनैतिक कार्यक्रममा खादा लगाउन र भुइँफुट्टे भाषण गर्नमैं मस्त देखिन्छन् । बजारमा सजिलै पचास हजारमा पाइने टिकट तिनले दुई लाखमा किनेको देखिन्छ । ती दूतावास ओगटेर बस्छन्, सम्मान र स्वागतका नाममा दूतावासलाई अनावश्यक कार्यक्रम गर्न लगाउँछन् र दूतावासको नियमित काममा असर पुऱ्याउँछन् । गत साल आरजू देउबाले लण्डन दूतावासलाई महिना दिनभन्दा बढ़ी निजी निवासजस्तै दुरुपयोग गरेकी थिइन् । त्यो सानो उदाहरण हो ।

के यसलाई रोकेर अर्बौं रुपियाँ बचाउन सकिन्न ? के ती विदेश घुम्दा खर्च हुने हजारौं कामको घण्टा बचाउन सकिन्न ? सिक्नै पर्ने कुनै सिप या तालिम देशमैं सूचनाप्रविधिको प्रयोग गरेर बाँड्न सकिन्न ?

उदाहरणका निम्ति काठमाडौंका मेयरलाई लिनुहोस्, उनी देशमा भन्दा विदेशमा बढ़ी देखिन्छन् । उनी विदेश नगए काठमाडौंले के गुमाउँछ ? उनी जापान गए, कोरिया गए, चीन गए..काठमाडौंले के पायो ? डुलुवा मन्त्री भन्ने उपाधि पाएका उपप्रधानमन्त्रीले छ महिनामा छ वटा विदेश भ्रमण गरेछन् । राजदूतलाई भ्याई नभ्याई हुने गरी झन्डै उनी पन्ध्र दिन त बेलायत नै बसेका थिए । उनले मन्त्रालयमा बसेर कति दिन काम गरे होलान् ?

प्रमज्यू, अन्य देशका कर्मचारीले नगरे पनि हुने तर हाम्रो देशकाले गर्नै पर्ने यस्तो फजूल खर्च रोक्नुहोस् । पैसामात्रै होइन, यस्तो भ्रमणमा समय र अन्य साधनस्रोत पनि धेरै खर्च हुन्छ । मन्त्री या कर्मचारी हप्तौंसम्म बाहिर हुँदा रोकिने कति धेरै काम हुन्छ होला । अनि देशभित्रै गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । त्रिविवि भित्रै तालीम दिन सक्ने विज्ञहरू छन् । विदेशमा दूतावास छन्, सिङ्गो परराष्ट्र मन्त्रालय छ । ती जनप्रतिनिधि या कर्मचारीलाई दिइएको तलब काम गर्नका लागि हो, डुल्नका निम्ति होइन ।

समृद्धिप्रति साँच्चिकै संवेदनशील हुनुहुन्छ भने तुरुन्तै एउटा विनियमावली ल्याउनुहोस् र निजीबाहेकको यस्तो भ्रमणमा ९०% कटौती गर्नुहोस् । तपाईंले चाहे गर्न सक्नुहुन्छ । स्वतन्त्र मानिने विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई त एअरपोर्टबाटै रोक्न सक्नुहुन्छ भने आफ्नै मन्त्री र कर्मचारीलाई नसक्ने कुरो भएन । यत्ति हो, यस्तो काम निष्पक्ष र विवेकशील भएर गर्नुहोस् ।

धन्यवाद ।